शेतकऱ्यांची फसवणूक टाळण्यासाठी विशेष कायदा करणार – गृहमंत्री अनिल देशमुख

36

✒️जळगाव(पुरोगामी संदेश नेटवर्क)

जळगाव(दि.2नोव्हेंबर):- बळीराजाची फसवणूक टाळण्यासाठी आगामी अधिवेशनामध्ये विशेष कायदा करण्यात येईल, असा कायदा करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरेल. असे प्रतिपादन राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी आज अमळनेर येथे केले.

अमळनेर येथील पोलीस अधिकारी, कर्मचारी निवासस्थानाचे उद्घाटन व एरंडोल येथील पोलीस स्टेशनच्या नूतन इमारतीचे ऑनलाईन उद्घाटन गृहमंत्री श्री. देशमुख यांच्या हस्ते आज करण्यात आले, यावेळी ते बोलत होते. याप्रसंगी व्यासपीठावर राज्याचे पाणीपुरवठा व स्वच्छतामंत्री तथा जळगाव जिल्ह्याचे पालकमंत्री ना. गुलाबराव पाटील, नाशिक परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक डॉ. प्रतापराव दिघावकर, आमदार चिमणराव पाटील, आमदार शिरीष चौधरी, आमदार अनिल पाटील, आमदार श्रीमती लताताई सोनवणे, जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत, पोलीस अधीक्षक डॉ. प्रवीण मुंडे यांच्यासह अमळनेरच्या नगराध्यक्ष पुष्पलता पाटील, एरंडोलचे नगराध्यक्ष रमेश परदेशी, विधानसभेचे माजी अध्यक्ष अरुण गुजराथी, माजीमंत्री सतीश पाटील, गुलाबराव देवकर, माजी आमदार साहेबराव पाटील, दिलीप वाघ, रवींद्र भैय्या पाटील, हाजी गफ्फार मलिक यांच्यासह मान्यवर उपस्थित होते.

यावेळी गृहमंत्री देशमुख पुढे म्हणाले की, महाराष्ट्र शासन शेतकऱ्यांना केंद्रबिंदू मानून त्यांच्या हितासाठी काम करीत आहेत. बळीराजाच्या हिताला राज्य शासनाने नेहमीच प्राधान्य दिले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची फसवणूक टाळून त्यांना संरक्षण मिळण्यासाठी विशेष कायदा आणण्यात येईल. शेतकऱ्यांची फसवणूक टाळण्यासाठी कायदा करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरेल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. त्याचबरोबर जळगाव जिल्ह्यातील वरणगाव येथे एस आर पी एफ च्या बटालियन चे काम लवकरच सुरू होणार असून त्यासाठी आवश्यक तो निधी लवकरात लवकर उपलब्ध करून देण्यात येईल.

महिलांवरील अत्याचाराच्या घटना रोखणे, दोषींवर कारवाई करुन त्यांना कठोर शिक्षा होण्यासाठी आंध्रप्रदेश राज्याच्या धर्तीवर कायदा करण्यात येईल असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. राज्य शासनाने राज्यातील पोलीसांच्या वसाहतींसाठी पहिल्या टप्प्यातच 750 कोटी रुपयांची तरतूद केली असून, राज्यातील पोलिस वसाहतींच्या प्रस्तावांना टप्प्याटप्प्याने मंजुरी देऊन या वसाहती गतीने पूर्ण करणार असून जळगाव जिल्ह्यातील पोलीसांचे व पोलीस दलाचे प्रलंबित प्रश्न प्राधान्याने सोडविण्यात येतील असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.