ना अर्णब ‘स्वातंत्र्ययोध्दा’ आहे , ना पोलिस ‘लोकशाहीचे’ पुरस्कर्ते आहेत

✒️लेखक:-दत्तकुमार खंडागळे(संपादक वज्रधारी)मो:-9561551006

रिपब्लीकन टिव्हीचे पत्रकार (?) अर्णब गोस्वामी याला महाराष्ट्र पोलिसांनी अटक केली आणि एकच गलका माजला आहे. भाजपाच्या गोतावळ्यातील तमाम पिलावळींनी लोकशाहीसाठी छाती ठोकायला सुरूवात केली आहे. लोकशाही मोडीत निघाली, दडपशाही सुरू झाली अशा वल्गना सरसरकट चालू केल्या आहेत. फडणवीसांच्या गल्लीपासून ते शहांच्या दिल्लीपर्यंत हाच गलका चालू आहे. भाजपाकडे मेंदू गहाण ठेवलेले तोरसेकर यावर लांबलचक लेख लिहीतील.

एव्हाना तो आलाही असेल. त्या लेखात ठाकरे सरकार व राष्ट्रवादीवाले कसे लोकशाहीची पायमल्ली करत आहेत, इंदिरा गांधींनी आणीबाणीत कसे दमन केले वगैरे दाखले देतील आणि भाऊ तोरसेकरांचे हे लिखीत पिल्लू भक्त मंडळी सोशल मिडीयातून न वाचताच सर्वत्र व्हायरल करतील. फडणवीसांनी आणि त्यांच्या चंदूभाऊ टिमने या प्रकरणावर गळा काढायला सुरूवात केलीच आहे. भाजपवाल्यांनी स्वांतत्र्याच्या नावाने गळा काढावा यासारखा मोठा जोक नाही.

पण असो तो त्यांना लोकशाहीने दिलेला हक्क आहे आणि तो मान्य आहे. अर्णब गोस्वामी हा काही स्वातंत्र्ययोध्दा नाही. त्याने कुठली स्वातंत्र्याची चळवळ छेडलेली नाही किंवा लोकशाहीच्या रक्षणाची चळवळ उभारलेली नाही, त्यामुळे त्याच्यावर कारवाई झाली म्हणून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य धोक्यात आले, स्वातंत्र्याची गळचेपी झाली असे म्हणणे म्हणजे शुध्द कांगावा आहे. पण भाजपवाल्यांच्या कारस्थानी खोपडीतून दुसरं काय निघणार ? भाजपच्या युपी राजवटीत याच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर रोज सामुहिक बलात्कार होतायत तेव्हा यातला कुठलाच पट्ट्या तोंड उघडत नाही.

या लोकांची स्वातंत्र्याची कोल्हेकुई सोईस्कर असते. दिवसाढवळ्या पानसरे, दाभोळकर, गौरी लंकेश मारले गेले तेव्हा फडणवीस असा गळा काढताना दिसले नाहीत. तेव्हा त्यांना लोकशाही धोक्यात आलीय असे वाटले नाही. भाजपवाले आणि त्यांची पुर्ण टोळी अशी कांगावाखोर व दुटप्पी आहे. पुर्वीची भाजपा किमान नैतिकता जोपासत होती पण अलिकडची मोदी-शहा छाप भाजपाने ते सगळं डोक्याला गुंडाळलय. लबाडी, भामटेपणा, घमेंड, दादागिरी या गोष्टी त्यांच्या हाडामांसात मुरल्यासारख्या वाटतात.

या लोकांना इतका भामटेपणा जमतो कसा ? सरड्यासारखे रंग या लोकांना कसे बदलता येतात ? अशा दुटप्पी भूमिका घेताना त्यांना लाज-शरम कशी वाटत नाही ? हे भाबडे प्रश्न मला नेहमीच पडतात.

खरेतर अर्णब गोस्वामी हा माणूस म्हणजे भारतीय पत्रकारितेच्या इतिहासातलं काळं पान आहे. भारतीय पत्रकारितेच्या इतिहासात पत्रकारितेचा दर्जा इतका कधीच खालावलेला नव्हता, जेवढा आज खालावलेला आहे. अर्णब गोस्वामी हा पत्रकार कमी आणि भाजपाचा कार्यकर्ता जास्त वाटतो आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विविध शाखा आहेत. बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, श्रीराम सेना, दुर्गा वाहिनी वगैरे वगैरे. समाजाच्या विविध क्षेत्रात त्यांनी संघशाखा उघडल्या आहेत. त्याप्रमाणे संघाने माध्यम शाखाही खोलल्या आहेत.

गेल्या अनेक वर्षापासून या शाखेवर माध्यम शाखेवर संस्कारवर्ग चालतात पण मोदी सत्तेवर आले आणि या शाखांना सुगीचे दिवस आले. संघ दक्ष म्हणणारे भलतेच दक्ष झाले आणि लक्ष वेधून घेवून लागले. त्यांच्यात भलतेच हिम्मत, पराक्रम व तेज आले. माध्यम शाखेतले स्वयंसेवक खुपच ताकदीने सेवाकार्य करू लागले. नैसर्गिक संकटात अर्ध्या चड्ड्या घालून सेवा कार्य करणारे स्वयंसेवक अनेकवेळा बातमीत दाखवले जातात. ते लोकांना अध्येमध्ये दिसतात. पण त्यांच्याप्रमाणे बातम्या दाखवणारे चड्डीवाले स्वयंसेवक कधी जाणवत नाहीत, दिसत नाहीत.

भलेही ते अर्ध्या चड्डया घालत नसतील पण सेवेत जरूर असतात. शेवटी ते शाखेचेच विद्यार्थी आहेत ना. अर्णब गोस्वामी याच माध्यम शाखेतला चड्डीवाला आहे. तो भाजपाला पुरक भूमिका घेतो. तो भाजपाचा अजेंडा माध्यमात रेटतो. पण ते काम तो ज्या पध्दतीने करतो ती पध्दतही पत्रकारितेच्या परंपरेला शोभणारी नाही. एकूणच त्याचे माकडचाळे (क्षमस्व) संघचाळे पत्रकारितेच्या नैतिकतेत मोडणारे नाहीत. त्यामुळे अर्णबला पत्रकार म्हणणे म्हणजे सांबित पात्राला तत्वद्नानी किंवा विचारवंत म्हंटल्यासारखे आहे.

अर्णब ज्या पध्दतीने न्युज चँनेलवर काम करतो ते पाहिलं की पिसाळलेल्या कुत्र्यांनीही टिव्ही अँकरिंगसाठी अर्ज करायला काय हरकत आहे ? असे वाटल्याशिवाय रहात नाही. अर्णबने भारतीय पत्रकारितेच्या इतिहासात काही काळी पानं रेखाटली आहेत. अर्णबच्या टोळीत अजून बरेच आहेत. ज्यांनी संघाच्या माध्यम शाखेचा संस्कारवर्ग स्विकारला आहे. अशा अनेक पिल्लांनी पत्रकारितेच्या नावाने पत्रकारितेचाच गळा घोटण्याचे काम चालवले आहे. अर्णब हे एक त्यातलेच पिल्लू आहे. सिनेमातल्या एखाद्या चरित्र नायिकेची चर्चा कमी होते किंवा ती कुणाच्या लक्षातही रहात नाही. पण सनी लियॉनची चर्चा होते, ती लोकांच्या लक्षात रहाते.

सनीच्या अभिनय क्षमतेवर कुणी बोलत नाही पण तरिही ती नेहमी चर्चेत आणि प्रसिध्दीच्या झोतात असते. अर्णब गोस्वामी हा तसाच आहे. पत्रकारितेच्या क्षेत्रातली सनी लियॉन आहे. त्याला अभिनय आला काय आणि नाही आला काय ? हे महत्वाचे नाही. त्याच्या बौध्दीक गुणवत्तेबद्दल किंवा तटस्थ पत्रकारितेबद्दल काय बोलायचे ? त्याने पत्रकार म्हणून नेमकं काय योगदान दिलं ? किती प्रश्नांना न्याय दिला ? त्या बाबत किती आवाज उठवला ? हे संशोधनाचे विषय आहेत. त्याच्याकडून याची अपेक्षा करणे म्हणजे सनी लियॉनकडून उत्कृष्ट अभिनयाची अपेक्षा करण्यासारखे आहे. त्यामुळे अर्णब गोस्वामी आणि त्याच्या पत्रकारितेवर न बोललेलं बरं.

अर्णब गोस्वामीला ज्यासाठी अटक करण्यात आले ते प्रकरण वेगळे आहे. त्या प्रकरणाचा आणि पत्रकारितेचा काही संबंध नाही. अर्णबच्या ऑफीसचे इंटेरियर करणा-या अन्वय नावाच्या आर्कीटेक्टचे बिल दिले नाही. त्यामुळे त्याने आत्महत्या केली होती असे त्याच्या पत्नीचे म्हणणे आहे, म्हणून अर्णबला अटक करण्यात आली आहे. यात अर्णबची चुक असेल तर त्याच्यावर कारवाई व्हायलाच हवी. त्याच्यामुळे जर एखाद्याचा जीव गेला असेल तर त्याची सजा अर्णबला मिळायलाच हवी. पण जसे अर्णब गोस्वामी जसा स्वातंत्र्ययोध्दा नाही तसे त्याला अटक करणारे पोलिसही लोकशाहीचे पुरस्कर्ते नाहीत.

मुळात अर्णबवर केलेल्या कारवाईची पध्दत संशयास्पद आहे. सरकारी आदेशाची तामिली करण्याला कर्तव्य समजणारे पोलिसही कायदा आणि संविधानाला राजरोस फाट्यावर मारतात. त्यांना संविधानातल्या लिखीत कायदे-कलमापेक्षा सत्तेतल्या बापाचे आदेश महत्वाचे असतात. मग सत्तेतल्या बापाने कुणालाही व कसेही चिरडायला सांगितले तरी ते चिरडताना दिसतात. लोकांना न्याय मिळावा, न्याय मिळवून द्यावा ही भूमिका पोलिसांची फार कमी दिसते. काही कर्तव्याला बांधिल असलेले इमानदार अधिकारी सोडले तर बहूतेक बंदे सत्तेचे गुलाम असतात. ते कायद्यापेक्षा सत्तेतल्या बापाचे शब्द प्रमाण मानतात.

त्यांचे शब्दच काय थुंकीही झेलतात. महाराष्ट्रात अशी अनेक प्रकरणं आहेत ज्याच्याकडे सरकारचे लक्ष नाही, पोलिसांचे लक्ष नाही. सत्तेच्या वळचणीतल्या अनेक नेत्यांनी सहकारी संस्थामध्ये कोट्यावधीचे आर्थिक घपले केले आहेत. त्या घोटाळ्याचे अजून चार्जशिटही दाखल झालेले नाही. राज्याचे जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांच्या तालुक्यात लाखो रूपयांचा बोगस कर्जमाफी घोटाळा केला गेला आहे त्याचे काय झाले ? कडकनाथ प्रकरणात शेतक-यांची माती झाली त्याचे काय झाले ? मिरज दंगलीतल्या आरोपींचे काय झाले ? भीमा-कोरेगाव दंगलीचे काय झाले ? असे अनेक प्रश्न उपस्थित करता येतील.

सहकारी संस्थात बदमाशी केलेले नेते राज्यातल्या बहूतेक पक्षात आहेत. त्यांनी व त्यांच्या बुडाखालील चेले-चमच्यांनी सत्तेच्या जोरावर कसेही उखळ पांढरे करून घेतले आहे. अनेक सहकारी कारखाने एका रात्रीत खासगी करून घेतले गेले आहेत. दिवसाढवळ्या लोकांच्या प्रॉपर्टीवर डाके टाकले आहेत. अशी कैक प्रकरणं धुळ खात पडून आहेत पण त्यांच्यावर कारवाई केली जात नाही. अर्णबला अजिबात सोडू नये. त्याच्या नालायकीची त्याला सजा झालीच पाहिजे पण ज्या पध्दतीने पोलिसांनी त्याच्यावर कारवाई केली तशीच ती सहकारातल्या किंवा इतर प्रकरणातील लोकांच्यावरही करावी, त्यांनाही तसेच फरपटत न्यावे.

कुठलीही पोलिसी कारवाई नेहमी कायद्याच्या प्रामाणिक चौकटीतच व्हायला हवी, ती करताना पोलिस कर्तव्याला आणि कायद्याला बांधिल असायला हवेत न की राजकीय हेतूने प्रेरित आदेशाला. पण असे होत नाही. सत्ता बदलली की पोलिसांच्या भूमिका बदलतात. आज अर्णबला फरफटत आणणारे हेच पोलिस दल फडणवीसांच्या काळातही कार्यरत होते पण तेव्हा त्यांनी अर्णबला का सवलत दिली ? तेव्हा त्याच्यावर मेहरबानी का केली ? आज सत्ता बदलली आणि सत्तेतले बाप बदलले म्हणून पोलिसांना जाग आली का ? सत्तेतल्या बापाचे आदेश आल्यावर पोलिस अर्णबला अटक करायला गेले.

हा प्रकार थोडाच न्याय देण्याचा खटाटोप वाटतो ? त्यामुळे ना अर्णब स्वातंत्र्ययोध्दा आहे ना पोलिस लोकशाहीचे व न्यायाचे पुरस्कर्ते आहेत. हे सगळं राजकीय सोईने सुरू आहे. अर्णबसारखी माध्यमातली अजेंडाधारी पक्षीय पिलावळ आणि राजकारण्यांच्या दावनीला गेलेले पोलिस दल हे दोन्हीही अडचणीचे आहेत. खेदाची बाब ही आहे की याबाबत कुणी बोलायला तयार नाही. पोलिसांच्या डोळ्याला जर राजकीय काविळ झाली तर त्याचा त्रास सर्व सामान्य लोकांना होतो. आज तेच चित्र देशभर पहायला मिळते.

बहूतेक पोलिस ठाणी रितसर राजकीय नेत्यांची व पक्षांची कार्यालयं झाली आहेत. त्यांच्या आदेशाने आणि सुचनेनंच पोलिस ठाण्यात कामं होतात. जशी अर्णबची बांधिलकी पत्रकारितेशी नाही तशीच ती या खादीतल्या लोकांची बांधिलकी कायद्याशी असल्याचे जाणवतच नाही. हे दोन्हीही खेदजनक व धोकादायक आहे.