मागासवर्गीयांची पदोन्नती अधांतरी राहू नये यासाठी कार्यवाही करण्यात यावी

32

🔸विजयकुमार भोसले यांनी मुख्यमंत्री यांचेसह अनेक मंत्र्यांना केले निवेदन सादर

✒️मुंबई(पुरोगामी संदेश नेटवर्क)

मुंबई(दि.6नोव्हेंबर):-मागासवर्गीयांची पदोन्नती अधांतरी राहू नये यासाठी कार्यवाही करण्यात यावी या मागणीसाठीविजयकुमार भास्कर भोसले (राज्य समन्वयक महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमेटी अनुसूचित जाती विभाग तथा प्रभारी सातारा जिल्हा काँग्रेस कमेटी अनुसूचित जाती विभाग)यांनी मुख्यमंत्री यांचेसह अनेक मंत्र्यांना निवेदन सादर केले.

निवेदनावर मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दि. 17/5/2018 व दि. 5/6/2018 रोजी दिलेल्या आदेशानुसार व त्या अनुषंगाने केंद्र सरकारच्या DOPT च्या दि. 15/6/2018 च्या निर्देशांनुसार महाराष्ट्रातील तत्कालीन भाजपा- शिवसेना सरकारने मागासवर्गीय अधिकारी, कर्मचारी यांना पदोन्नती देण्याची कार्यवाही करणे आवश्यक होते परंतु उलटपक्षी दि. 11/10/2018 च्या पत्रान्वये पुन्हा दि 29/12/2017 प्रमाणेच केवळ खुल्या प्रवर्गातील अधिकारी कर्मचाऱ्यांनाच पदोन्नतीतील आरक्षण चालू ठेवण्याचे निर्देश देऊन लाखो मागासवर्गीय अधिकारी/कर्मचारी यांना पदोन्नती पासून वंचित ठेवलेले आहे.

मा. सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व याचिका एकत्रित केलेल्या जर्नेलसिंग विरुध्द भारत सरकार केस मध्ये दिलेले आदेश महाराष्ट्र सरकारचा विधी विभाग व सरकारी वकील यांना मान्य नसून मा. सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारच्या प्रकरणात आदेश दिला नाही असे अभिप्राय देऊन मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीला नकार देत आहेत असे समजते असे निवेदनात म्हटले आहे.

मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दि 15/4/2019 च्या स्टेटस्को (जैसे थे) चे आदेश दिल्यानंतर आम्हाला मागासवर्गीयांना पदोन्नती द्यायची आहे मात्र दि.15/4/2019 च्या जैसे थे च्या आदेशामुळे देता येईल का या बाबतचा महाराष्ट्रातील तत्कालीन भाजपा सरकारने दि. 17/7/2019 रोजी सर्वोच्च न्यायालयात क्लेरीफीकेशनसाठी अर्ज केला. म्हणजे मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या वर नमूद मे/जून 2018 ते 15/4/2019 पर्यंत जाणीवपूर्वक मागासवर्गीयांना पदोन्नतीपासून वंचित ठेवले गेले आहे, हेच यातून स्पष्टपणे उघड होत आहे. क्लेरीफीकेशन अर्ज तात्काळ सुनावणीसाठी घ्यावा यासाठी तत्कालीन भाजपा सरकारकडून कोणतेही प्रयत्न केले गेले नाहीत.

मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या दि. 22/7/2020 रोजीच्या आदेशाने चार आठवडे म्हणजे 21/8/2020 रोजी अंतिम सुनावणी ठेवली होती, सर्वोच्च न्यायालयाच्या संकेत स्थळानुसार आयबीसेफ सह काही केसेस दि. 21/8/2020 रोजी व महाराष्ट्र राज्य सरकारची केसला तारीख दाखवली नाही आणि महाराष्ट्र राज्यासह सर्व केसेस जोडल्या आहेत त्या जर्नेलसिंगच्या मुख्य केसची तारीख (कंप्यूटर नुसार) दि 28/8/2020 दाखविली गेली. मा. सर्वोच्च न्यायालयात दि. 21/8/2020 व त्यानंतर दि. 12/10/2020 रोजी केस list झालीच नसल्यामुळे सुनावणी झालेली नाही.

राज्यातील तत्कालीन भाजपा सरकारने दि. 17/1/2018 रोजी राज्यातील सर्व सरकार- निमसरकारी कार्यालयाकडून माहिती मागीतली परंतु त्याचा कोणताही पाठ पुरावा केला नाही. त्यानंतर तब्बल पावणे दोन वर्षाने म्हणजे राज्यात महाविकास आघाडी सत्तेवर आल्यानंतर दि. 21/8/2020 च्या अंतिम सुनावणीसाठी दि.17/8/2020 च्या पत्रान्वये राज्यातील सर्व शासकीय व निमशासकीय कार्यालयाकडून पदोन्नती व सरळसेवा भरतीतील रिक्त पदांची माहिती एवढ्या उशिराने मागविण्यात येणे, संबधित कार्यालयानी माहिती न देणे, माहितीसाठी पाठपुरावा न करणे, न्यायालयात माहिती सादर न करणे, माहिती अधिकार अर्जानुसार(17/7/2019) माहिती नाकारणे, सर्व मागासवर्गीय याचिकाकर्त्याची बैठक न घेणे इत्यादीमुळे मागासवर्गीयांना पदोन्नती मिळु न देण्याच्या षडयंत्राचा भाग आहे असे दिसत आहे.

मा. उच्च न्यायालयाच्या दि. 4/8/2017 च्या निर्णयानंतर मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीतील आरक्षणाबाबत महाराष्ट्र राज्यातील विविध संघटना, संस्था यांनी सतत निवेदने दिली, आंदोलने केली त्यात आम्ही आयबीसेफ च्या वतीने प्रथम आझाद मैदान, मुंबई येथे दि. 31 ऑक्टोबर 2017 मोर्चा काढला होता, त्यानंतर आम्ही मा. सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका (SLP D.No. 36377/2017 ) प्रसिद्ध वकील डॉ. गुणरत्न सदावर्ते व डॉ. जयश्री पाटील यांच्या मार्फत दाखल केली.

मागासवर्गीयांच्यावतीने प्रसिध्द वकील श्रीम.इंदिरा जयसिंग मॅडम, डॉ.गुणरत्न सदावर्ते इत्यादीं भक्कम बाजू मांडत आहेत. परंतु मा. सर्वोच्च न्यायलयाने आदेश देऊन सुद्धा राज्य सरकार मागासवर्गीयांना पदोन्नतीतील आरक्षण देण्यासाठी सुरूवात करत नसल्याने न्यायालयीन लढाईसह निवेदने देणे, आंदोलन करण्याची रस्त्यावरील लढाई आयबीसेफ च्यावतीने केली त्यात प्रामुख्याने दि.5/3/2018 रोजी प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने केली व दि.15/3/2018 रोजी आझाद मैदान, मुंबई येथे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनावर धरणे आंदोलन केले. दि.23 /6/2018 रोजी मुंबई विद्यापीठ येथे संघटना व त्यांचे वकिलांचा परिसंवाद आयोजित केला होता.

दि. 28/8/2018 रोजी दिल्ली येथे राष्ट्रीय पातळीवर समन्वय साधण्यासाठी देशातील संघटनांची समन्वय बैठक घेतली, दि.15/8/2019 व दि. 19/2/2020 रोजी सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने केली. त्यानंतर कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर लॉकडाऊनमुळे दि. 15/8/2020 रोजी सर्व जिल्हाधिकारी व इतर सरकारी कार्यालयांमार्फत मा.पंतप्रधान व महाआघाडी सरकारचे मा. मुख्यमंत्री यांना निवेदने देण्यात आली. पुन्हा दि 13/10/2020 रोजी आयबीसेफच्या वर्धापन दिनानिमित्त मा. राष्ट्रपती, मा. पंतप्रधान मा. मुख्यमंत्री व सर्व मागासवर्गीय मंत्री, खासदार आमदार यांना आक्रोश निवेदने देण्यात आली.

परंतु मागासवर्गीयांचे पदोन्नतीतील आरक्षण टिकविण्यासाठी राज्य सरकार तयारी करताना दिसत नाही त्यामुळे, लाखो मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांची पदोन्नती अधांतरीच राहिली आहे, त्यामुळे मागासवर्गीय अधिकारी कर्मचारी 2017 पासून पदोन्नती पासून वंचित राहिले आहेत व खुल्या प्रवर्गातील कर्मचारी मागासवर्गीयांपेक्षा ज्येष्ठ झाले आहेत, त्यामुळे मागासवर्गीय अधिकारी कर्मचारी यांचे मानसिक व आर्थिक खच्चीकरण, सेवेत कुंठितता आली आहे.

आता महाविकास आघाडी सरकारने दि. 28/10/2020 रोजी उपमुख्यमंत्री मा. अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्री गट निर्माण केला त्यामध्ये अध्यक्ष व सर्व सदस्य मागासवर्गीय न घेता अमागासवर्गीय अध्यक्ष व त्याचवर्गाच्या मंत्र्यांचेच प्राबल्य मंत्री गटात दिसते आहे त्यामुळे मागासवर्गीयांना पदोन्नती मिळेल की नाही याची शंका/भीती व्यक्त होत असून, मराठा आरक्षणासाठीच्या मंत्री गटचा अध्यक्ष मराठा, मग मागासवर्गीय आरक्षणाबाबत मंत्री गटचा अध्यक्ष मागासवर्गीय मंत्री का नाही असाही प्रश्न विचारला जात आहे.मागासवर्गीयांना आरक्षण मिळु नये म्हणूनच असा मंत्री गट केला असल्याची मागासवर्गीय समाज व अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्यामध्ये चर्चा सुरू झाली आहे.

कलम 16(4) नुसार मागासवर्गीयांचे आरक्षण घटनात्मक आरक्षण असताना व मा. उच्च न्यायालायाने महाराष्ट्र आरक्षण कायदा-2004 रद्द केलेला नाही मात्र 25/5/2004 चा जी. आर. (शासन निर्णय) रद्द केला आहे. कर्नाटक राज्याचा कायदा रद्द केला होता म्हणून त्यांनी योग्य ती माहिती गोळाकरून 2018 मध्ये नवीन कायदा केला आहे. महाराष्ट्र आरक्षण कायदा रद्द केला नसल्यामुळे नवीन कायदा करण्याऐवजी योग्य माहिती गोळा करून जी. आर. (शासन निर्णय) दुरुस्ती करणेबाबत विचार करणे गरजेचे आहे, तो पर्यंत मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून 2017 पासून थांबविलेली मागासवर्गीयांची पदोन्नती तात्काळ सुरू करावी अशी मागणी करीत आहोत.

आरक्षण विरोधी असलेले, सत्तेतील लोक व प्रशासनातील अधिकारी वर्ग बहुमताच्या जोरावर मागासवर्गीयांना पदोन्नती मिळू नये म्हणून कट कारस्थान करत आहेत व समाजातून व्यक्त होत असलेली शंका/ भीतीला आपला मंत्रीगट बळी पडू नये हीच अपेक्षा आयबीसेफ करीत आहे. येणाऱ्या काळात महाविकास आघाडी सरकारच्या विरोधात मागासवर्गीयांना तीव्र आंदोलन करण्यास भाग पाडू नये म्हणून याचिकाकर्त्याना विश्वासात घेऊन वरीलप्रमाणे निर्णय घ्यावा अशी विनंती विजयकुमार भोसले (राज्य समन्वयक -महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमेटी अनुसूचित जाती विभाग तथा प्रभारी :- सातारा जिल्हा काँग्रेस कमेटी अनुसूचित जाती विभाग )यांनी केली आहे.