पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीचे नि निवडीचे वास्तव

    34

    ✒️लेखक:-डॉ. अनमोल शेंडे(मो:-9404120409)

    पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकांचे वेळापत्रक जाहीर होताच अनेक पक्ष सक्रीय झाले आहेत. अनेक पक्षांनी आपले उमेदवार समोर दामटण्याचा परंपरेनुसार प्रयत्न केला आहे. काही नवे उमेदवार देखील या निवडणुकीमध्ये स्वतःच्या सामर्थ्याचा परिचय करून देत आहेत. पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीत जे प्रत्यक्ष उमेदवार आहेत ते मात्र या प्रक्रियेकडे केवळ लक्ष देऊन आहेत. विशेष म्हणजे बहुसंख्य पदवीधर उमेदवारांनी स्वत: पुढे येऊन म्हणावे की, ‘हाच’ खरा उमेदवार होऊ शकतो असे चित्र मागील अनेक निवडणुकांमध्ये महाराष्ट्रात पहायला मिळाले नाही. याहीवेळेला अस्तित्वात आहे तो सगळाच सावळागोंधळ! उरली आहे ती मतदारांच्या मनात ठाण मांडून बसलेली या मतदारसंघाविषयीची नकारात्मकता!

    शिक्षणक्षेत्र दुर्लक्षित राहू नये, शिक्षणक्षेत्रातील परिस्थितीचे नीटपणे अवलोकन व्हावे, शिक्षणक्षेत्रात प्रसंगानुरून निर्माण होत असलेल्या समस्यांचे योग्य पद्धतीने निराकरण व्हावे आणि शिक्षण घेत असलेल्या किंवा आवश्यक शिक्षण पूर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यासमोरील अडचणींचे वास्तव पदवीधर मतदारसंघातून निवडून आलेल्या उमेदवाराने विधानपरिषदेमध्ये मांडावे ही यामागची साधी विचारसरणी आहे. परंतु या निवडणुकीत होते काय? प्रस्थापित राजकीय पक्ष केवळ राजकीय सोय म्हणून या निवडणुकीकडे पाहतात. पक्षातील एखाद्या व्यक्तीचे किंवा नेत्यांचे राजकीय पुनर्वसन व्हावे म्हणून या निवडणुकीचा ते विचार करतात. खरे तर ज्यांचे शिक्षणक्षेत्रात महत्वाचे योगदान आहे, ज्यांची शैक्षणिक समज उत्तम आहे, शिक्षणक्षेत्रातील चढ-उताराशी ज्यांचा घनिष्ठ संबंध आहे, शिक्षणक्षेत्रातील वास्तव जे प्रखरपणे आणि अभ्यासपूर्ण पद्धतीने विधानपरिषदेत मांडू शकतात असेच उमेदवार या निवडणुकीत उभे राहायला पाहिजे . प्रगल्भ समज अंगी मुरवणाऱ्या उमेदवारांना प्रस्थापित पक्ष किंवा इतर छोट्या-मोठया घटकांनी उमेदवारी द्यायला पाहीजे आणि अशी योग्यता धारण करणारे उमेदवार निवडूनही यायला पाहोजे. परंतु या निवडणुकीसंदर्भात जे अलीकडचं वास्तव आहे ते केवळ अपेक्षाभंग करणारच नाही; तर विटआणणारं आहे.

    आजपर्यंतचा या मतदारसंघातील इतिहास पाहिला तर बी.टी. देशमुखांसारखे एक-दोन चांगले अपवाद वगळता फार काही हाताला लागत नाही. या मतदारसंघात निवडून आलेल्या बहुसंख्य उमेदवारांनी भ्रमनिरास तर केलाच; त्याशिवाय पदवीधर मतदारसंघात निवडून आलेला उमेदवार कसा असू नये याचा सुंदर वस्तुपाठही उभा केला. विधानपरिषदेमध्ये आपण पाउल ठेवतो तेव्हा त्यामागचा अन्वयार्थ काय आहे याचे पद्धतशीर विस्मरण यांना झालेले असते. पदविधरांनी विधानपरिषदेत निवडून पाठविण्यामागच्या प्रयोजनाचा ते फारसा विचारच करीत नाही. आज पदवीधरांच्या अनेक समस्या आहेत . बेरोजगारी पदविधरांच्या मानगुटीवर ठाण मांडून बसली आहे. पदवीधर बेरोजगारांना अार्थिक भत्ता मिळाला पाहिजे ही महाराष्ट्रातील पदविधारकांची फार जुनी मागणी आहे. निवडणूक जाहीरनाम्यात पदवीधर बेरोजगारांच्या भत्त्याचा उल्लेख करायचा आणि नंतर सहा वर्षे ढिम्म बसून राहायचं, त्याचा साधा उल्लेखही करायचा नाही ही निवडून आलेल्या आमदारांनी आपली जीवनशैली बनवून टाकली आहे. नेट-सेटचा प्रश्न अजूनही चिघडत आहे. या प्रश्नांचा मान मोडून अभ्यास करावा आणि त्यातून मार्ग निघेल असे उपाय विधानपरिषदेत सुचवावे असे यांना कधी वाटत नाही.

    पदवीधर मतदारसंघात पदवीधरांच्या मतांच्या आधारे निवडून यायचे आणि आपल्या पेन्शन, भत्त्यांची आयुष्यभरांसाठी सोय करायची ही निर्लज्ज वृत्ती महाराष्ट्रात निवडून येणाऱ्या अनेक आमदारांच्या अंगी पुरेपूर भिनली आहे. पांढरे शुभ्र कपडे घालणाऱ्या आणि महागड्या गाडीतून प्रवास करणाऱ्या या आमदारांनी कधी पदवीधरांचे मेळावे घेतले आहेत? निवडून आल्यानंतर कधी पदवीधरांना त्यांचे प्रश्न समजून घेण्यासाठी आपल्या बंगल्यात बोलावले आहे? बेरोजगारीच्या वणव्यात जळणाऱ्या पदवीधरांच्या मानसिकतेचा कधी संवेदनशीलपणे विचार केला आहे? विद्यार्थ्यासाठी सुरू असलेली शिष्यवृत्ती फार तुटपुंजी आहे. शिष्यवृत्तीमध्ये फारशी वाढ होताना दिसत नाही. आहे ती शिष्यवृत्ती कधी वेळेवर मिळत नाही.गरीब विद्यार्थ्यांना झेपू नये एवढे शिक्षणशुल्क वाढवून ठेवले आहे. आज जिकडे-तिकडे सेमिस्टर पॅटर्नचे पीक आले आहे. जणू काही हे पॅटर्न आता महाराष्ट्राच्या शिक्षणक्षेत्रात क्रातीच घडवणार आहे! जिथे परीक्षा शुल्क भरण्याची क्षमता नाही म्हणून असंख्य गरीब विद्यार्थ्याना शाळा-महाविद्यालय सोडून द्यावे लागते, तिथे एका शैक्षणिक सत्रात दोन परीक्षेचे शुल्क गरीब विद्यार्थी कुठून भरणार! याबद्दल हे आमदार कधी विधानपरिषदेत बोलले आहेत? आणि एखादवेळेला बोललेेही असतील तर या जीवघेण्या प्रश्नाचा कधी पाठपुरावा केला आहे? पदवीधर मतदारसंघातून निवडून यायचे आणि मन मानेल तसे वागायचे हा या महाराष्ट्रातील अनेक आमदारांनी आपला छंद करून घेतला आहे. कारण या आमदारांना हे पक्के माहीत आहे की, आपल्याला जाब विचारणारे आजूबाजूला कुणीही नाहीत.

    एकूणच पदवीधर मतदारसंघातून निवडून येणाऱ्या पक्षीय उमेदवाराला पदविधरांनी ठामपणे हे विचारण्याची गरज आहे की, ते निवडून आल्यानंतर पुढील सहा वर्षात पदविधरांसाठी नेमके काय करणार आहेत? त्यांच्या अजेंड्यावरचे मुख्य मुद्दे कोणते आहेत? हे सांगायलाच हवे की, आज आमदारांवर पदविधारकांचा धाकच उरलेला नाही. यामुळे पारंपरिक सैलपणा आमदारांमध्ये पुरेपूर भिनला आहे.पदविधारकानीही आपल्या काही सवयी जरा बदलल्या पाहिजे. उमेदवांच्या मागेमागे धावायचे, पक्ष देईल तो उमेदवार मुकाटपणे स्वीकारायचा ही लाचारी आता त्यागली पाहिजे. निवडणुकीत उभे राहणाऱ्या उमेदवाराचे शैक्षणिक कौशल्य, शैक्षणिक धारणा पदवीधारकांनी तपासल्या पाहिजे. ज्या पक्षांच्या आमदाराने मागील सहा वर्षे कुठलेच काम केले नसेल आणि पक्ष पुन्हा एखादा निष्क्रिय उमेदवार आपल्यासमोर थोपवत असेल तर त्याला ठाम नकार देण्याची हिम्मतही पदविधारकांनी आता आपल्यात निर्माण केली पाहिजे. ही निवडणूक कुणाच्या फायद्याची होता कामा नये. अशाच उमेदवाराला पदविधारकांनी निवडून द्यायला पाहिजे , ज्या उमेदवाराचा शैक्षणिक अभ्यास अगदी पक्का आहे. मागील २५-३० वर्षात शिक्षणक्षेत्रामध्ये झालेले बदल त्यांना चांगले ठाऊक आहेत आणि जे उमेदवार विधानपरिषदेमध्ये तरुण पदविधरांचा आवाज बुलंद करू शकतात. निवडणुकीत मतदारांचा हक्क बजावणाऱ्या पदविधारकांनी हे काटेकोरपणे ध्यानात घेण्याची गरज आहे की, केवळ जात, पैसा आणि पक्ष आपण पहात बसलो तर आपल्या हाती काहीच लागणार नाही. अन्यथा दर सहा वर्षांनी होणाऱ्या पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीत ब्यालेट मशीनची बटण दाबण्याचे तेवढेे समाधान आपल्या पदरात घालता येईल.

    सध्याचे शैक्षणीक वातावरण फार गढूळ झाले आहे. शिक्षणक्षेत्रात विरोधाभासाने कळस गाठला आहे. आर्थिक शोषण करण्यासाठी काही महाविद्यालये आणि खाजगी विद्यापीठे टपून बसली आहेत. गुणवत्ता असूनही नोकरी मिळत नाही. कारण नोकरीसाठी लागणारे ३०-४० लाख रुपये गरीब विद्यार्थ्याकडे जमा नाही. श्रीमंत पोरं मजेत आणि गरिबांची लेकरं मात्र सजेत अशी एकूनच दयनीय परिस्थिती आहे. महाविद्यालयावर विद्यापिठाचा अंकुश नाही आणि विद्यापीठावर, तेथील प्रशासनावर, होत असणाऱ्या महत्वाच्या नियुक्त्यावर पाहिजे तसे शासनाचे लक्ष नाही. सगळीकडे असा बेताल कारभार सुरू आहे. त्यामुळे पदवीधर मतदारसंघातून असा उमेदवार आपण निवडून पाठविला पाहिजे, जो गंभीर असेल. जळत्या प्रश्नांप्रती सजग असेल. त्याची नेणिव प्रामाणिक असेल. आचारा-विचारांमध्ये कुठलीही भेसळ नसेल. विशेषतः पदविधारकांनी हेदेखील लक्षात घेतले पाहिजे की, कुठल्याही निवडणुकीत सारेच उमेदवार काही निक्कमे नसतात. एखादा तरी उमेदवार असा असतो ज्याच्या निष्ठा प्रबळ असतात. ज्याची बांधिलकी पुरेपूर अस्सल असते. तेव्हा नैतिकदृष्ट्या पारदर्शक असणाऱ्या उमेदवाराचाच आपण शोध घेतला पाहिजे. पदविधारकांची ही शोधयात्रा जर चांगल्या उमेदवाराजवळ येऊन थांबली तर निश्चितपणे वैराण झालेल्या भूमीत हिरवेकंचपणा निर्माण होऊ शकेल. त्यासाठी योग्य उमेदवाराची निवड करीत असताना पदविधारकांचा आतला आवाज मात्र तेवढा प्रांजळ नि स्वच्छ असला पाहिजे.