” दिव्यांगांच्या व्यथा व जागतिक दिव्यांग दिन “

✒️लेखक:-श्री.बबलु मिर्झा,नाशिक

3 डिसेंबर हा जागतिक दिवस आंतरराष्ट्रीय पातळीवर जागतिक दिव्यांग दिन म्हणून साजरा केला जातो, या दिवशी दिव्यांगांचे समस्या , अडी अडचणी, आश्वासने तसेच गुणगान गायले जातात, परंतु दिव्यांगांची प्रगती झालेली अजुनही काही दिसत नाही, आजही दिव्यांग समाजातवावरताना धडपड करत आहे, व हे चित्र आज ना उद्या बदलेल ही भाबडी आशा दिव्यांग बाळगुन आहे, परंतु सालाबाद प्रमाणे येणारा दिव्यांग दिन ही दिव्यांगांसाठी निराशाजनक ठरतो असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही.

पाश्चिमात्य देशात दिव्यांगांनाआधुनिक तंत्रज्ञानाने अवगत मुलभुत साधने पुरवली जातात, तेथे दिव्यांगांना मान सन्मान व सार्वजनिक ठिकाणी प्राधान्य दिले जाते, परंतु या उलट परिस्थिती येथील आहे, 70 ते 100 % दिव्यांग व्यक्ती स साधी विलचेर ही उपलब्ध होत नाही, दिव्यांगांनासमाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणुन त्यांना समान संधी व त्यांचे हक्क व पुनर्वसन तसेच संरक्षण व्हावे यासाठी केंद्र सरकारने दिव्यांग आधिकार कायदा 2016 केला आहे, या कायद्यात दिव्यांगांना अनेक सवलती व सोयी सुविधा व आधिकार बहाल करण्यात आले आहे, व तशा सुचना परिपत्रक काढुन सर्व राज्यांना देण्यात आल्या आहेत.

तरी ही या कायद्याबाबत अनभिज्ञता आहे, आधी दिव्यांग व्यक्ती ना अपंग म्हणून संबोधलं जायचे त्यात आता केंद्र सरकारने बदल करुन ” दिव्यांग ” शब्द वापरण्याचे अनिवार्य केले आहे, परंतु नुसते नाव बदलुन दिव्यांगांच्या समस्या सुटणार नाहीत त्या साठी प्रत्यक्षात कडक पाऊले उचलण्याची गरज आहे, दिव्यांगांची सर्वांत मोठी समस्या ही रोजगाराची आहे, या विषयी कोठेही ठोस चर्चा होत नाही, या करिता शासनाने ” दिव्यांग रोजगार कायदा ” करुन प्रत्येक दिव्यांग व्यक्तीस हक्काचा खाजगी, शासकीय ठिकाणी रोजगार उपलब्ध करुन देण्याची नितांत गरज आहे.

शासनाकडुन देण्यात येणारा 5% राखीव दिव्यांग निधी हा तुटपुंजा असुन त्या साठीही दिव्यांगांना खुप संघर्ष करावा लागतो, तसेच संजय गांधी निराधार योजनेचे अनुदान हे चार ते पाच महिने उलटूनही मिळत नाही, व त्या नंतर फक्त एक किंवा दोन महिन्याचे अनुदान देण्यात येते ज्या प्रमाणे शासकीय कर्मचारी यांचे वेतन दरमहा देण्यात येते त्याच प्रमाणे दिव्यांगांना देण्यात यावे, एका वर्षाच्या अनुदानाची रक्कम ही दरवर्षी अर्थसंकल्पात तरतुद करुन या योजनेसाठी राखीव ठेवली जाते तरीही ती वेळेवर मिळत नाही, दिव्यांगाकरिता कागदोपत्री अनेक सवलती व त्यांचे कल्याणासाठी अनेक योजना आहेत परंतु त्या मिळत नाही, दिव्यांगांना त्यांचे हक्क व आधिकार या पासुन परावृत्त ठेवणे हा दिव्यांग आधिकार कायद्यान्वये गुन्हा ठरतो हे ही लक्षात घेतले पाहिजे.

दिव्यांगांचे आधारस्तंभ ना. बच्चु भाऊ कडु यांनी राखीव दिव्यांग निधी मिळण्यासाठी प्रहार करुन राज्यातील दिव्यांगांना संजीवनी दिली आहे व तेव्हा पासुन राखीव दिव्यांग निधी खर्च करण्यास सुरुवात झाली आहे, केंद्र व राज्य सरकार दिव्यांगांचे कल्याणासाठी प्रयत्नशील आहेत परंतु प्रशासकीय अधिकारी यांनी कडक अमलबजावणी करुन दिव्यांगांना न्याय मिळवुन द्यायला हवा.

शारिरीक आव्हाने असुनही ” रडायचं नाही तर लढायचं ” हा आत्मजात गुण दिव्यांगांत असतो फक्त त्यांना प्रोत्साहन दिले पाहिजे, अनेक दिव्यांग उदरनिर्वाह साठी रस्त्यावर फुटपाथ वर किरकोळ वस्तू विक्री करतात, परंतु नागरी व ग्रामीण भागात अतिक्रमण विभाग हे दिव्यांगांचे साहित्य जप्त करतात, व बसण्यास मनाई केली जाते, शारीरिक व्यंगत्वामुळे दिव्यांगांना जागेवरून लवकर उठता येत नसल्याने साहित्य जमा करेपर्यंत जप्तीची कारवाई होते, इतर विक्रेते हे सदृढ असल्याने ते पळ काढतात, परंतु दैवी व नैसर्गिक अत्याचार सहन करत असलेला दिव्यांग हा प्रशासनाच्या मानवी अत्याचाराचाबळी ठरतो, हे थांबले पाहिजे.

आपण कोणापुढे ही हात न पसरवता स्वंयरोजगार करुन कुटुंबियांचा उदरनिर्वाह करावा अशी दिव्यांगांची आशा असते, परंतु अनंत अडचणींचा सामना दिव्यांग वर्गास करावा लागतो, अनेक दिव्यांग पती पत्नी दोन्हीही दिव्यांग असतात, परंतु परिस्थितीशी तडजोड करुन ते समाजात जगण्यासाठी संघर्ष करतात, अशा दिव्यांग घटकांस प्रोत्साहन देण्याऐवजी त्यांचे हक्क व आधिकार हिणावले जात आहेत.

या बाबत सरकारने रस्त्यावर किरकोळ वस्तू विक्री करणारे अंध अपंगांसाठी मानवतेच्या दृष्टीकोनातून राज्यातील महानगर पालिका, नगर पालिका, ग्रामपंचायत यांना सुचना करणं अपेक्षित आहे, प्रत्येक दिव्यांग व्यक्ती ना कायमस्वरूपी हक्काचा रोजगार मिळाला तरच तो समाजाच्यामुख्य प्रवाहात येईल, व तेव्हाच दिव्यांग दिन हा दिव्यांगांसाठी शुभ जागतिक दिव्यांग दिन ठरेल.