जागतीक अपंग दिन

“संयुक्त राष्ट्र संघा”ने सन १९८३ ते १९९२ हे दशक अपंगांसाठी अर्पण करुन जगभरातल्या सरकारांना अपंगांच्या ऊध्दारासाठी ध्येयधोरण आखण्यास भाग पाडले होते. अपंग व्यक्तींबाबत जनमानसात जनजागृती निर्माण होण्याच्या ऊद्देशाने दशकाच्या अखेरीस ०३ डिसेंबर या दिवसाची निवड करुन संयुक्त राष्ट्र संघातर्फे ०३ डिसेंबर १९९२ पासून जगभर “जागतीक अपंग दिन” साजरा करण्यात येवू लागला.

सद्यस्थितीत या ना त्या कारणाने जगातील १०% लोकसंख्या अपंगत्वाचे जीणे जगत आहे. भारतीय जनगणना २०११ नुसार देशाच्या एकूण १२१,०८,५४,९७७ लोकसंख्येपैकी ०२, ६८,१४,९९४ म्हणजेच ०२.२१% तर महाराष्ट्र राज्याच्या एकूण ११,२३,७४,३३३ लोकसंख्येपैकी २९,६३,३९२ म्हणजेच ०२.६४% व्यक्ती अपंग आहेत.

“संयुक्त राष्ट्र संघा”च्या सर्वसाधारण विधानसभेने दि. १३ डिसेंबर २००६ रोजी अपंग व्यक्तींच्या हक्काबाबत कराराचा स्विकार केला, त्यात अपंग व्यक्तींच्या सशक्तीकरणासाठी पुढील तत्वांची आखणी करण्यात आली.

(अ). स्वाभाविक अभिमानाबद्दल आदर, स्वत:च्या आवडीने निर्णय घेण्याच्या स्वातंत्र्यासहित वैयक्तीक स्वायत्तता आणि व्यक्तींचे स्वातंत्र्य (ब). भेदभाव न करणे (क). पुर्ण आणि प्रभावी सहभाग आणि समाजात समावेश (ड). मानवी विविधता आणि मानवतेचा भाग म्हणून वेगवेगळेपणाबद्दल आदर आणि अपंग असलेल्या व्यक्तींचा स्विकार (इ). संधीची समानता (फ). सुगम्यता (ग). पुरुष आणि स्रिया यांच्यातील समानता (ह). अपंग मुलांमध्ये विकसीत होणार्या क्षमतेबद्दल आदर आणि अपंग मुलांच्या त्यांची ओळख जतन करण्याच्या अधिकाराबद्दल आदर

सदर करारास भारताने ०१ आॅक्टोबर २००७ रोजी मान्यता देवून भारत गणराज्याच्या ६७ व्या वर्षी संसदेकडून २७ डिसेंबर २०१६ रोजी “अपंग व्यक्ती अधिकार अधिनियम” २०१६ संमत करण्यात आले.

जागतीक पातळीवरील इतर देशांच्या तुलनेत भारतातील अपंगांबाबतचे कायदे, निर्णय, योजना, सोईसुविधा, सामाजिक ममत्व अजूनही कोसो दूर आहे. यास आपली सामाजिक, शासकिय, प्रशासकिय “मानसिकता” कारणीभूत आहे असे वाटते. वस्तूनिष्ठतेची पडताळणी न करता मा. शासन कायदे करुन व निर्णय घेवून जबाबदारीतून मोकळे होते आणि याची अंमलबजावणी करणारे मा. प्रशासन (अपवाद वगळता) यातील अटिशर्ती, त्रुटी यावर बोट ठेवून कर्तव्यात कुचराई करण्यात इतीश्री मानते (सर्वाधीक प्रकार महसुल, ग्रामविकास विभागात) हि वस्तुस्थिती आहे. हि वस्तुस्थिती कमीअधिक प्रमाणात सर्वच मान्य करतात पण, “जबाबदारी व कर्तव्य” भावनेतून यंत्रणेतील दोष दूर करण्यात कुणालाही स्वारस्य वाटत नाही हे खरे दुर्दैव आहे.

मा. शासन-प्रशासन राज्यशकट हाकताना वेळोवेळी बारीकसारीक घटक, योजनांचा “आढावा फेरआढावा” घेत असते. त्यानुसार धेयधोरणात आवश्यक ते बदल करुन सामाजीक जीवन सुसह्य करण्याचा प्रयत्न करीत असते. अपंगांबाबतही त्यांच्या शारिरीक, मानसीक, आर्थिकस्थितीचा “लेखाजोखा” होणे गरजेचे आहे. असे होत नसल्यामुळे अथवा यात दिरंगाई होत असल्यामुळे अपंगांच्या कित्येक योजना कागदावरुन टेबलवर आणि टेबलावरुन कपाटात “लालफितीत” कुलुपबंद झाल्याचे दिसून येते. अपंगांनी कायदा, शासन निर्णयच्या अनुषंगाने केलेल्या मागण्या थातूरमातूर कारणाने फेटाळून लावणे, दिशाभूल करणे, प्रलंबीत ठेवणे, वेठीस धरणे, सरतेशेवटी अपंगाला आंदोलन करण्यास प्रवृत्त करणे याबाबी मा. प्रशासनाने (अपवाद वगळता) टाळून स्वत:ला अपंगाच्या भूमिकेत डोकावून त्या सोडवण्याचा प्रयत्न करावयास हवा.

अपंग त्याच्या शारिरीक, मानसीक, आर्थिक परिस्थितीमुळे अगोदरच नैराश्याचे जीवन जगत असतो. अशातच “संविधानाने” अपंग कल्याणाची जबाबदारी निश्चीत केलेल्या यंत्रणांनी तसेच सामाजिक दायीत्व असलेल्या संवेदनशील समाजाने जर अपंगांची हेडसाळ केली तर, एक माणूस म्हणून अपंग जगणार कसा ? समाजाच्या मुख्य प्रवाहात येणार कसा ?? म्हणूनच चला तर…! या “जागतीक अपंग दिना”निमीत्त संकल्प करुया, यात आपापल्यापरिने अल्पसा “बदल” घडवून आणण्याचा…!!

✒️लेखक:-दत्ता सांगळे(दिव्यांग सामाजिक कार्यकर्ता
संस्थापक, दिव्यांग परिवार डोंबिवली, जि. ठाणे)मो:-८१६९०८५७६६