जुनी पेन्शन योजना लागू होण्यास अडथळा असणारी 10 जुलैची अधिसूचना रद्द

33

🔸राज्यातील सर्व 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त अनुदानित, विनाअनुदानित, अंशत: अनुदानित शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांना दिलासा

🔹शिक्षक भारतीचं यश

✒️रोशन मदनकर(उप संपादक)मो:-8888628986

चंद्रपूर(दि.11डिसेंबर):-जुनी पेन्शन योजना लागू होण्यास अडथळा असणारी 10 जुलैची अधिसूचना रद्द करण्याच्या निर्णयावर आज शिक्षक व पदवीधर आमदारांच्या बैठकीत शिक्षणमंत्री वर्षाताई गायकवाड यांनी सही केली.

10 जुलै 2020 रोजी शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने महाराष्ट्र खाजगी शाळा कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली 1981 मधील सेवाशर्तीमध्ये बदल सुचवणारी अधिसूचना जारी केली होती. या अधिसूचनेत सुचवल्याप्रमाणे बदल झाल्यास राज्यातील 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त हजारो मुख्याध्यापक, शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी यांचा जुनी पेन्शन मिळण्याचा अधिकार संकटात येणार होता. मात्र शिक्षक भारतीने याविरोधात केलेल्या संघर्षामुळे आज अखेर शिक्षण मंत्री वर्षाताई गायकवाड यांनी ही अधिसूचना रद्द करत असल्याचं सांगितलं आहे. मंत्रालयात आज शिक्षणमंत्र्यांसोबत शिक्षक, पदवीधर आमदार आणि शिक्षक भारतीची बैठक पार पडली, त्यात हा निर्णय झाल्याचं शिक्षक भारतीचे कार्याध्यक्ष सुभाष मोरे यांनी सांगितलं.

हा अडथळा दूर झाला असल्याने ज्यांची मूळ नेमणूक दिनांक 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वीची आहे त्या सर्वांनाच जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत शासनाने आता विनाविलंब, विनाअट कार्यवाही करावी, अशी मागणी यावेळी आमदार कपिल पाटील यांनी बैठकीत केली.

शिक्षक भारतीने या अधिसूचनेला सुरवातीपासून जोरदार आक्षेप घेतला होता. या अन्यायकारक अधिसूचने विरोधात शिक्षक भारतीने राज्यभरातून हजारो हरकती नोंदविल्या. राज्यभर पोस्टर आंदोलन केलं, स्थानिक प्रशासनाला निवेदनं दिली, स्थानिक लोकप्रतिनिधींना निवेदनं दिली. त्यानंतर शिक्षणमंत्री वर्षाताई गायकवाड यांनी आमदार कपिल पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली शिक्षक भारतीच्या शिष्टमंडळाला अधिसूचना मागे घेण्याचे आश्वासन दिलं होतं. त्यानंतर झालेल्या बैठकीत ही अधिसूचना विधी व न्याय खात्याकडे पाठवण्यात आली होती. विधी व न्याय खात्याने ही अधिसूचना रद्द करण्यास हरकत नसल्याचे कळवले. त्या पार्श्वभूमीवर आज (10 डिसेंबर 2020) शिक्षणमंत्री यांची शिक्षक, पदवीधर आमदार व शिक्षक भारती प्रतिनिधी यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत ही अधिसूचना रद्द होण्याचा निर्णय झाला.

ही अधिसूचना रद्द झाल्याने हजारो शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांना जुनी पेन्शन मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

या बैठकीला शिक्षणमंत्री वर्षाताई गायकवाड यांच्यासोबत आमदार कपिल पाटील, आमदार सुधीर तांबे, आमदार विक्रम काळे, आमदार सतीश चव्हाण, आमदार जयंत आसगावकर, आमदार अभिजित वंजारी, प्रधान सचिव वंदना कृष्णा, शिक्षण आयुक्त, शिक्षण संचालक, शिक्षक भारतीचे अध्यक्ष अशोक बेलसरे, कार्याध्यक्ष सुभाष मोरे, प्रमुख कार्यवाह जालिंदर सरोदे, कार्यवाह प्रकाश शेळके, ज्युनिअर कॉलेज युनिटचे ईश्वर आव्हाड उपस्थित होते.

अशी माहिती शिक्षक भारती राज्य उपाध्यक्ष राजेंद्र झाडे,नागपूर विभागीय अध्यक्ष भाऊराव पत्रे,प्राथमिक विभागीय अध्यक्ष प्रकाश ब्राम्हणकर,सरचिटणीस तथा चंद्रपूर जिल्हाध्यक्ष सुरेश डांगे,विभागीय उपाध्यक्ष रविंद्र उरकुडे,जिल्हा कार्याध्यक्ष जब्बार शेख,सरचिटणीस नंदकिशोर शेरकी,माध्यमिकचे अध्यक्ष भास्कर बावनकर,प्रशांत सुरपाम,राकेश पायताडे,पुरुषोत्तम टोंगे,राबिन करमरकर,विलास फलके आदींनी दिली आहे.