समाजात राहत असताना आपण भय मुक्त असावे, आपल्याला कोणीतरी त्यांच्या लहरीपणा मुळे शारीरिक इजा करु नये याची हमी असावी तसेच आपल्या अंगातील गुणांचा विकास करण्यासाठी लिहिण्याचा, बोलण्याचा, व्यवसाय निवडण्याचा, आचार, विचार, धार्मिक स्वातंत्र्य, सामाजिक सुरक्षा यातून आपण आपणास समाज उपयोगी बनवू शकतो. इतरांशी विचार आदानप्रदान करु शकतो. वेळ पडल्यास एकामेकांच्या सुखात दुःखात. मदतीसाठी धावून जातो. भयमुक्त व सभ्य जीवनासाठी असे स्वातंत्र्य आवश्यक असते. असे स्वातंत्र्य राजेशाही व हूकूमशाही असलेल्या देशातील नागरिकांना मिळत नाही जसे आत्ता आपण अनुभवत आहोत. एका व्यक्तिच्या सहिने जिल्हा बंद होतो, हि हूकूमशाही ची सुरुवात आहे. खर्चावर बंधन, बॅंक खात्यावर नजर, तुमच्या मिळकतीचे, शाळा कॉलेज इतकंच काय? आपण आपल्या जाणे-येणे सुध्दा शासन नजरेतून बरेच मुद्दे सुटलेले नाहीत.
राज्यातील शासन प्रकार कोणताही असो, व्यक्तिला सभ्य जीवनासाठी हक्क व अधिकार असतातच फक्त व्यक्तिला कोणते हक्क असावेत यावर सुध्दा प्रश्न चिन्ह आहे. कोणते हक्क महत्वाचे आहेत. व्यक्तिला किती प्रमाणात स्वातंत्र्य द्यावे, किती आणि कोणते निर्बंध घालावेत हे खरे प्रश्न आहेत. या बाबतीत व्यक्ति राज्य यांच्यात राज्य अस्तित्वात आलेपासून संघर्ष होत आलेला आहे. आपल्या सवयी आहेत त्यांचा कोणाला काय त्रास होतो हे हक्क जपायचे असतील तर त्यांचे स्वातंत्र्य हिरावले जाणार नाही याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे.
समाजात अनेक प्रकारचे गट असतात. धार्मिक, वांशिक, भाषिक अशा स्वरूपाचे अस्तित्व असते. यातील काही गट बहुसांख्य, सामुहिक शक्ती, संख्याबळ मर्यादित असतें ते अल्पसंख्याक असतात. त्यांच्यातील संघर्षात अल्पसंख्याक गटातील व्यक्तिंना त्यांच्या मर्यादित शक्तीमुळे विशेष संरक्षणाची गरज असते आणि त्यांची जबाबदारी राजकारणी लोक मतदानापुरता वापर करणारे कोणतिही मदत अल्पसंख्याक समाजातील लोकांना करत नाहीत. त्यामुळे त्यांची जबाबदारी राज्यावर येवून पडते, राज्य आशा परस्थितीत अल्पसंख्याक व्यक्तिचे हक्क स्पष्ट करुन त्यांना संरक्षण देते, म्हणजेच राज्य याठिकाणी अल्पसंख्याक हक्कांना मान्यता देवून त्या गटातील व्यक्तिंना सुरक्षा प्रधान करते म्हणजे आपल्या ध्यानात आले असेल की अल्पसंख्याक समाजातील लोकांना अजून न्याय मिळाला नाही.
अनेकदा स्वार्थापोटी किंवा मिळालेली सत्ता निरंकुश पणे हावयासापोटी सत्ताधारी यांचेकडून व्यक्तिच्या हक्कांची पायमल्ली केली जाते, त्यामुळे व्यक्तिचे खाजगी व सार्वजनिक जीवन बिघडते. निरंकुश राजसत्तेत किंवा हूकूमशाहीत व्यक्तिच्या विकासाचे मार्ग खुंटतात. तीची गळचेपी होते. यांचा परिणाम समाजव्यवस्थेवर होतो, आशा परस्थिती अशा आक्रमणापासून संरक्षण म्हणूनही व्यक्तिला हक्काची आवश्यकता असते, प्रतिनीधीक लोकशाही सारख्या शासनप्रकारातही सत्ताधारी बहुमताच्या जोरावर संसदेसारखया संस्थेमार्फत कायदे करुन व्यक्तिच्या खाजगी जीवनात हस्तक्षेप करु शकतात. त्यामुळे समाजातील न्याय वातावरणाला तडा जातो अशा वेळेस व्यक्तिंना आपल्या हक्क व अधिकार यासाठी संघर्ष करावा लागतो आणि मिळालेल्या हक्काच्या सहाय्याने व्यक्ती शासनाच्या किंवा सत्ता धारी यांच्या अन आवश्यक हस्तक्षेपाला प्रतिबंध करु शकतो.
अलीकडेच्या काळात बहुतेक सर्व राज्यांत व्यक्तिला मिळणार या निवडक हक्काचा स्पष्ट निर्देश संविधानात केलेला आहे. हि हक्काची निवड तत्कालीन परिस्थिती संदर्भात निर्माण होणारे प्रश्न, त्यांना हक्काची हमी देण्याची कुवत, लोकांच्या मागण्या व राज्याची गरज यासारख्या घटकांवर अवलंबून असते. त्यालाच मूलभूत हक्कअसे म्हणले जाते.
(१) व्यक्तिच्या वैयक्तिक इच्छा व आकांक्षा
(२) राज्याचे स्थैर्य आणि सुरक्षितता
(३) व्यक्तिच्या जीवनातील राज्याच्या अनावश्यक हस्तक्षेपाला प्रतिबंध आणि
(४) लोकशाही व्यवस्थेत सर्वांना विकासाची समान संधी व स्वातंत्र्य यासाठी हक्क आवश्यक असतात
वरील प्रमाणे आपल्या हक्क व अधिकार यासाठी बंद, आंदोलन, मोर्चा, उपोषण, रस्ता रोको, प्रचार, प्रसार, प्रसिध्दी, वाचन-लेखन, संबोधन, प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी विविध गाव तालुका जिल्हा राज्य देश यातून पदाधिकारी नेमणे आहे तरी इच्छुक व्यक्ति तरुण यांनी संपर्क साधावा.
✒️लेखक:-अहमद नबीलाल मुंडे,संस्थापक अध्यक्ष
– रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा
– रेशन सुरक्षा कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा
– मौलाना आझाद विचार मंच -सांगली जिल्हा माहिती अधिकारी नियोजन समिती सांगली जिल्हा
मो. ९८९०८२५८५९
