पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांच्या पाठपुराव्याला यश-आधार भूत खरेदी योजनेत मका,ज्वारी खरेदी पुन्हा सुरू

29

✒️प्रदीप रघुते(अमरावती प्रतिनिधी)मो:-9049587193

अमरावती(दि.18जानेवारी):-आधारभूत खरेदी योजनेपासून मेळघाटातील मका, ज्वारी उत्पादक शेतकरी बांधव वंचित राहू नयेत म्हणून खरेदीचे उद्दिष्ट वाढवून देण्याची मागणी महिला व बालविकास मंत्री तथा जिल्ह्याच्या पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी केंद्र शासनाला केली होती. ती मान्य झाली असून, जिल्ह्यात आधारभूत खरेदी योजनेत मका, ज्वारी खरेदी पुन्हा सुरू होत आहे. त्यामुळे मेळघाटातील गरीब मका, ज्वारी उत्पादक शेतकरी बांधवांना न्याय मिळाला आहे, असे पालकमंत्री श्रीमती ठाकूर यांनी आज सांगितले.

अमरावती जिल्ह्याच्या प्राप्त उद्दिष्टानुसार शेतक-यांच्या मका पीकाची खरेदी सुरू झालेली असताना उद्दिष्ट पूर्ण झाले होते. त्यासह विविध कारणांमुळे मोठ्या प्रमाणावर अनेक शेतकरी बांधवांचा मका खरेदी करण्यात आला नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील शेतक-यांचा एक मोठा वर्ग यापासून वंचित राहत होता. हे लक्षात घेऊन पालकमंत्र्यांनी तातडीने केंद्रीय रेल्वे तथा उपभोक्ता कार्य, खाद्य व सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयुष गोयल, केंद्रीय खाद्य व सार्वजनिक वितरण राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांना निवेदन दिले. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासह विविध मान्यवरांना केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करण्याबाबत निवेदन देण्यात आले.

अमरावती जिल्ह्यातील विशेषत: मेळघाटातील आदिवासी शेतकरी बांधवांची मागणी लक्षात घेऊन पालकमंत्री श्रीमती ठाकूर यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला व त्याबाबत पालकमंत्र्यांची केंद्रीय राज्यमंत्री श्री. दानवे यांच्या उपस्थितीत बैठकही झाली. या मागणीनुसार अमरावती जिल्ह्यासाठीचे उद्दिष्ट व कालावधी वाढवून देत असल्याचे केंद्रीय राज्यमंत्री श्री. दानवे यांनी स्वत: सांगितले.

पालकमंत्र्यांच्या पाठपुराव्याने मका उत्पादक शेतकरी बांधवांना न्याय मिळाला आहे. मका खरेदीसाठी सहा हजार 500 क्विंटल व ज्वारीसाठी 6 हजार 300 क्विंटल व 31 जानेवारीपर्यंतचा कालावधी वाढवून देण्यात आला आहे. साद्राबाडी, बैरागड, चुरणी, कौलखेडा बाजार येथील विविध केंद्रे सोमवारपासून सुरू होतील. त्याचप्रमाणे, धारणी, चाकर्दा, टिटंबा, सावलखेडा येथील केंद्रासाठीही गोदामांची व्यवस्था करण्यात येत असून, तेही एक-दोन दिवसातच सुरु होतील. उद्दिष्ट पूर्ण झाल्यामुळे खरेदीला अडचणी येत होत्या. मात्र, आता मान्यता मिळाल्याने खरेदीपासून वंचित राहिलेल्या अनेक शेतकरी बांधवांना न्याय मिळणार आहे, असे आदिवासी विकास महामंडळाच्या प्रादेशिक व्यवस्थापक सुनीता महाजन यांनी सांगितले.