अवैध गौण खनिज उत्खनन व वाहतुकीच्या 522 प्रकरणात कारवाई- चार कोटी सदुसष्ठ लाखाचा दंड वसूल – अपर जिल्हाधिकारी विद्युत वरखेडकर

    41

    ✒️रोशन मदनकर(उप संपादक)मो:-8888628986

    चंद्रपूर(दि.2फेब्रुवारी):- चंद्रपूर जिल्ह्यात 2020-21 या आर्थिक वर्षात आतापर्यंत अवैध गौण खनिज उत्खनन व वाहतुकीच्या 522 प्रकरणात एकूण चार कोटी सदुसष्ठ लाख दोन हजार आठशे अंशी रुपये दंड वसूल करण्यात आलेला आहे. तसेच 18 व्यक्तींवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात येवून 11 आरोपींना अटक करण्यात आली असल्याची माहिती अपर जिल्हाधिकारी विद्युत वरखेडकर यांनी दिली आहे.

    वाळू/रेती निर्गती सुधारीत धोरण, 2018 नुसार अवैध उत्खनन व वाहतूकीवर नियंत्रण ठेवण्याकरिता उपविभागीय स्तरावर उपविभागीय अधिकारी, उपविभागीय पोलीस अधिकारी, संबंधीत तहसिलदार, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांचा प्रतिनिधी आणि उपविभागीय अधिकारी यांच्या कार्यक्षेत्रातील संबंधीत तहसिलदार यांचा समावेश असलेली समिती गठीत केलेली आहे. तालुका स्तरावर तहसिलदार, उप अधिक्षक भूमी अभिलेख, गट विकास अधिकारी, पोलीस निरीक्षक, नायब तहसिलदार ( रु.महसूल) यांचा समावेश असलेली समिती गठीत केलेली आहे. तसेच ग्राम पातळीवर ग्राम पंचायतीचे सरपंच, ग्राम सेवक, पोलीस पाटील, कोतवाल, तलाठी यांचा समावेश असलेली समिती गठीत केलेली आहे.

    अवैध गौण खनिज उत्खनन व वाहतुकीवर नियंत्रण ठेवण्याकरिता जिल्ह्यात सभाव्य गौण खनिज चोरी होणाऱ्या ठिकाणी आकस्मित धाडी टाकून अवैध खनिज उत्खनन व वाहतूक करणाऱ्या व्यक्तीवर व वाहनावर महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितामधील तरतुदीअन्वये कार्यवाही करण्यात येते. रेतीघाटातील अवैध उत्खनन व वाहतुकीवर उपविभागीय अधिकारी तसेच तहसिलदार यांचे मार्फत नियंत्रण ठेवण्यात येते.
    तहसीलनिहाय अवैध उत्खनन व वाहतुक प्रकरणांची संख्या व वसुल करण्यात आलेल्या दंडाची रक्कम कंसात पुढीलप्रमाणे दर्शविली आहे.

    चंद्रपूर 91 ( रु.8362650), बल्लाखरपूर 17 ( रु.1932100), मुल 41 ( रु.3939000), सावली 23 (रु. 3046000), गोंडपिपरी 13 (रु.2067580), पोभुर्णा 15 (रु.1784500), वरोरा 39 (रु.4550600), भद्रावती 58 ( रु.5863200), चिमुर 23 ( रु.1673600), सिंदेवाही 26 ( रु.2132500), ब्रम्ह0पूरी 34 ( रु.628830), नागभिड 25 ( रु.430960), राजुरा 50 ( रु.2623360), कोरपना 29 ( रु.2962200), जिवती 0 ( रु.0) व जिल्हा खनिकर्म अधिकारी कार्यालय चंद्रपूर 38 ( रु.4805800) असे एकूण 522 प्रकरणात ( रु.46802880) दंड वसूल करण्यात आला आहे.