वीजदरात सरासरी २ % कपात ही बातमी म्हणजे अर्धसत्य, सरासरी २ पैसे प्रति युनिट म्हणजे ०.३ % कपात हे पूर्ण सत्य-प्रताप होगाडे

    51

    ✒️इचलकरंजी(पुरोगामी संदेश नेटवर्क)

    इचलकरंजी(दि.5मार्च):- राज्यातील महावितरण कंपनीच्या वीज दरामध्ये १ एप्रिल २०२० पासून सरासरी २ % कपात होणार ही बातमी म्हणजे अर्धसत्य आहे . काही वर्गवारीतील ग्राहकांच्या वीज दरामध्ये १ % ते ४ % घट होईल हे खरे आहे . तथापि राज्यातील सर्व वीज ग्राहकांचा सरासरी देयक दर ७.२८ रु . प्रति युनिट वरुन ७.२६ रु . प्रति युनिट होणार आहे . म्हणजेच सरासरी कपात २ पैसे प्रति युनिट म्हणजे ०.३ % होणार आहे हे पूर्ण सत्य आहे . तसेच हा मा . आयोगाचा बहुवर्षीय दरनिश्चिती आदेश गेल्या वर्षी दि . ३० मार्च २०२० रोजीच झालेला आहे . त्यामुळे नवीन काहीही घडलेले नाही , याची राज्यातील सर्व वीज ग्राहकांनी नोंद घ्यावी ” असे आवाहन महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष व वीजतज्ञ प्रताप होगाडे यांनी जाहीर प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे राज्यातील सर्व वीज ग्राहकांना केले आहे.

    मुळात राज्य सरकारने वा मा . आयोगाने वा महावितरण कंपनीने नवीन काही केले आहे , अशा स्वरूपाची ही बातमी म्हणजे शिळ्या कढीला ऊत आणण्याचा प्रकार आहे . मा . आयोगाने गेल्या वर्षीच पुढील ५ वर्षासाठी बहुवर्षीय दरनिश्चिती आदेश जाहीर केला आहे . त्यामधील ही आकडेवारी आहे . ( संबंधित आकडेवारीचा आदेश आधारीत तक्ता सोबत जोडला आहे . ) काही ठराविक वर्गवारीतील ग्राहकांचा एकूण सरासरी देयक दर १ % ते ४ % कमी झाला आहे . पण एकूण घट वा कपात ही फक्त सरासरी २ पैसे प्रति युनिट म्हणजे ०.३ % इतकीच आहे . तसेच इंधन समायोजन आकार ( FAC ) याचे अद्याप प्रमाणीकरण व निर्धारण व आकारणी झालेली नाही . ती भावी काळात होणार आहे.

    ती झाल्यानंतरच कपात की वाढ हे चित्र स्पष्ट होणार आहे . तसेच एप्रिल २०२२ नंतर महावितरण कंपनी फेरआढावा याचिका दाखल करणार हे निश्चित आहे . त्यामुळे इ.स. २०२३-२४ व इ.स. २०२४-२५ या २ वर्षात राज्यातील सर्व वीज ग्राहकांना पुन्हा दरवाढीचा फटका बसणार हे निश्चित आहे . याचीही सर्व वीज ग्राहकांनी नोंद घेणे आवश्यक आहे . मुळातच महाराष्ट्रातील घरगुती , औद्योगिक , व्यावसायिक व शेती पंप या सर्व वर्गांचे वीजदर देशात सर्वात जास्त आहेत . औद्योगिक वीजदर सभोवतालच्या सर्व राज्यांपेक्षा १० % ते ४० % जास्त आहेत . अशा परिस्थितीत केवळ ०.३ % कपात म्हणजे काहीच नाही . वीजदर स्पर्धात्मक पातळीवर आणण्यासाठी प्रामुख्याने वीज गळती व वीज खरेदी खर्च कमी करणे आवश्यक आहे . तसेच प्रशासकीय खर्चात कपात करणे व वीज पुरवठा गुणवत्ता वाढवून २४ तास वीज देणे आवश्यक आहे . या महत्वाच्या आव्हानांकडे राज्य सरकार , मा . आयोग व कंपनी यांनी ध्यान द्यावे असेही आवाहन प्रताप होगाडे यांनी शेवटी केले आहे