✒️यवतमाळ जिल्हा प्रतिनिधी(बलवंत मनवर)

यवतमाळ(दि.2एप्रिल):-शासनाच्या चुकीच्या वेगवेगळ्या निर्णयामुळे आज जवळ पास 15 ते 20 वर्षे त्यांच्या आयुष्याचे विना वेतन संपले त्या शिक्षकाना ते दिवस कसे काढावे लागले हे जर प्रत्यक्षात पाहले तर आपण किती मोठा अन्याय केला हे वरिष्ठ जे आपल्या वातानुकूलित खोलीत बसून घेतात त्यांच्या व जे लोकप्रतिनिधी केवळ होळी आली की जसे बोंबलतात तसे हे निवडणुका आल्या की गळ्यात डफडी घेऊन दारोदारी हिंडतात
व मतदानाची झोळी पसरून ऐक वेळ निवडून आले की खरे प्रश्न ते विसरून जातात ,या शिक्षकानी खरोखर 15 ते20 वर्ष उपाशी पोटी कसे जीवन काढले असेल याचा विचार जरी केला तरी हे अधिकारी व लोकप्रतिनिधी जिवंत आहे हे सिद्ध होईल शासन बदलले की निर्णय बदलतात मंत्री बदलले की निर्णय बदलतात आणि शिक्षक प्रतिनिधी हे सारे आपल्या उघड्या डोळ्यांनी पाहतात केवळ आंदोलने मोर्चे काडून भोळ्या भाबड्या उपाशी पोटी असलेल्या शिक्षकांना ते तिथे घेऊन जातात कधी पोलिसांचा मार खाऊन तर कधी उपाशी पोटी मंत्र्यांचे आश्वासन घेऊन परत यावे लागते हातात काय धुपाटण जे विनाअनुदानित शाळा होत्या अंशतः अनुदानित होत्या.

त्या शाळेतील शिक्षकांच्या बदलीचा निर्णय शासनाने काढला ते आता अनुदानित शाळेत बदली पात्र ठरेल परंतु त्यांच्या वेतनाचे काय जे 20,/40, वेतन घेत होते तेच वेतन व बाकीचा वाटा शाळा व्यवस्थापन यांच्या कडे दिला खरे
तो 60/40 वाटा शाळा व्यवस्थापन देईल का?म्हणजेच हा निर्णय कुणाच्या लाभाचा हे शाहण्याला सांगण्याची गरज नाही जर विनाअनुदानित वरून अनुदानित वर बदली झाली तर
त्या ठिकाणी असलेले अनुदानित वेतन का नाही असा प्रश्न निर्माण होतो म्हणजे त्या शिक्षकाला आगीतून ढकलून आगीच्या खाईत ढकलणे नव्हे का असले शेखचिली च्या कहाणी मधील निर्णया सारखे निर्णय घेऊन उगीच या आर्थिक विवंचनेत
सापडलेल्या शिक्षकांच्या तोंडाला पाने पुसू नये जर अनुदानित तुकडीवर बदली झाल्यास वेतन 100/च द्यावे अन्यथा असले फसवे परिपत्रक काढणे बंद करावे.

आज मितीस विनाअनुदानित जे पूर्वी कायमस्वरूपी विनाअनुदानित होत्या त्या शासनाने 15 वर्षे नंतर विनाअनुदानित केल्या त्या मध्ये 20,40,60,80,100,असे अनुदानाचे धोरण ठरविले त्या नंतर सरकार आले गेले व त्या नुसार निर्णय बदलत गेले जे आज 100 /अनुदानावर शाळा हव्या होत्या त्या 40 वर आहे त्या मधील कार्यरत कर्मचारी हे सेवानिवृत्त होण्याच्या उंबरठ्यावर आहे ना याना d.cpf.नाgpf ना मिळाला पूर्ण पगार आता या कुटुंबांनी जगायचे कसे याचा विचार जे परिपत्रक आपल्या वातानुकूलित कार्यालयात बसून घेतात याना नसावी का हे अधिकारी गले लठ्ठ पगार व ईतर मिळकत यांच्या धुंदीत ते मग्न असतात असल्या अधिकाऱ्यांनी 1 वर्षे विना पगारी जीवन जगून दाखवावे आणि शिक्षक प्रतिनिधी हे सर्व जीवघेणे निर्णय उघडया डोळ्यांनी पाहतात तेंव्हा खरेच विनाअनुदानित शिक्षकां चा पोटा पाण्याचा असल्या खोट्या परिपत्रकाने सुटणार नाही तेंव्हा हा निर्णय बदलून जर विनाअनुदानित शिक्षकांची बदली अनुदानित वर होत असेल तर वेतन सुद्धा तेच असावे शाळा व्यवस्थापन समिती कडे बोट दाखवू नये कारण ते त्यांचा वाटा देत नाही हे जग जाहीर आहे तेंव्हा या परिपत्रकावर शासनाने वीच्यार करावा व शिकक्षप्रतिनिधी नि या बाबद शासनाला वेठीस धरावे

महाराष्ट्र, सामाजिक 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

©️ALL RIGHT RESERVED