माओवाद्यांच्या भ्याड हल्ला -22जवान शहीद- हल्ल्याचा तीव्र निषेध

54

छत्तीसगड राज्यातील बीजापुर येथील माओवाद्यांच्या भ्याड हल्ल्याची बातमी चॅनेलवर पाहिली,. खूप वाईट वाटले. पुन्हा निष्पाप व निर्दोष जवानाना शहीद व्हावे लागले. माओवादी- नक्सलवादी सुद्धा भारतीय नागरिकच आहेत आणि नागरिकांचाच जीव घेत आहेत. त्यांचाही जीव जातोच आहे. राज्याविरुद्ध सशस्त्र लढाई कशासाठी ? माओवादी-नक्सलवादी कारवाया ने काय साध्य झाले? संविधानिक मार्गांचा वापर करून bullet ऐवजी ballot चा वापर केला असता तर समाजातील वंचित वर्गाच्या प्रगतीसाठी काहीतरी नक्कीच चांगले घडले असते. हे मान्य करावे लागेल की गरीब आदिवासी व सामान्य लोकांचे अपरिमित नुकसान नक्सली कारवाया मुळे झाले आहे. शोषण कमी होण्यापेक्षा वेगळ्या प्रकारे वाढले आहे.शेकडो युवा युवतीचे जीवन उध्वस्त झाले. दहशत माजवून काही साध्य होत नाही.

जे काही चांगले घडेल ते संविधानिक मार्गानेच घडेल. म्हणून अशा विघातक घटनांचा आम्ही तीव्र निषेध करतो. राज्याचे मुख्यमंत्री आणि केंद्रीय गृहमंत्री यांनी स्वतः भेट देऊन शहीद जवानांना अभिवादन केले आणि कुटुंबियांचे सांत्वन केले. हे चांगले झाले. या हल्ल्यात शहीद झालेल्या जवानांना विनम्र आदरांजली. या दुःखातून सावरण्याची शक्ती कुटुंबियांना मिळो ही सदिच्छा.

2. महाराष्ट्र राज्याच्या गडचिरोलीसह देशाच्या नक्सल ग्रस्त-माओवादी ग्रस्त भागात अनेक वर्षांपासून अशा जीवघेण्या घटना घडत आहेत आणि सरकार सांगते की नक्सलवाद्यांच्या अतिरेकी आणि विध्वंसक कारवाह्या थांबल्या आहेत. मी स्वतः नक्सलग्रस्त गडचिरोली जिल्ह्यात अहेरी येथें SDO आणि नंतर ZP चे CEO म्हणून काम केले आहे. एकूण साडे सहा वर्षे होतो. जवळून सगळं पाहिलं आहे, अनुभवलं आहे. माझे पुस्तक ” आणखी, एक पाऊल”आणि ” प्रशासनातील समाजशास्त्र “मध्ये अनेक अनुभव लिहिले आहेत.

3. भीतीयुक्त वातावरणात काम करणे सोपे नाही. आम्ही अनेक उपाय सरकार ला सुचविले होते. परंतु, फील्ड वर प्रत्यक्ष व आदिवासी मध्ये जाऊन काम करणाऱ्यांचे म्हणणे ऐकायला सरकार कडे, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे वेळ नव्हता. आता आहे की नाही माहीत नाही. पोलीस चे वरिष्ठ अधिकारी मात्र भेट देतात. अलीकडेच, कार्यभार स्वीकारताच, डीजीपी पोलीस हेमंत नगराळे आतल्या दुर्गम भागात गेले होते. फील्ड वर काम करणाऱ्या पोलिसांचे व इतर विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे मनोधैर्य वाढविणे आवश्यक आहे.

4. आजही यंत्रणा शोषणकारी आहे. त्यामुळे, लोकांचा विश्वास यंत्रणेवर नाही. आदर ही नाही. भीती मात्र आहे. आदिवासीं व अनुसूचित जातीना वाटले पाहिजे की सरकारी यंत्रणा आपली आहे, आपलेसाठी आहे. तेच होत नाही. इमानदारीने काम करणाऱ्यांना त्रास दिला जातो. आदिवासी साठी मनोभावे काम करणारे वरिष्ठांना नक्सल समर्थक वाटू लागतातकिंवा तसे भासविले जाते. समाजातील प्रस्थापितांना आणि प्रभावशाली लोकांना प्रामाणिकपणे काम करणारे नकोसे वाटतात. ह्याचा फायदा नक्सल वादी घेतात. जंगल पहाडी भागात असणारे नक्सली यांचे जीवन सुद्धा फार कठीण, खडतर आहे. जीव मुठीत घेऊन लपत छपत वावरावे लागते. त्यांना आदिवासी, गरीब माणसांच्या भल्याशी काही देणेघेणे नाही. ते ही खंडणीखोर आहेत जसे शासन प्रशासनात आहेत, सरकार मध्ये आहेत. आपण ऐकत आहोत, राज्याच्या प्रशासनात काय चाललं आहे ते. खरं तर दहशत निर्माण करून विकासाचे प्रश्न सुटत नाहीत. त्यासाठी शांततेचे वातावरण पाहिजे. तरच शांततेतूनच समृद्धी कडे जाऊ शकतो.

5. माओवाद्यांच्या विघातक कारवाह्यांचे अजिबात समर्थन करता येत नाही कारण ते सगळं असंविधानिक आहे. सरकारला सुद्धा असंविधानिक प्रकारे वर्तन करता येणार नाही . आदिवासी, अनुसूचित जाती, दुर्बल घटक व सामान्य लोकांचे होणारे शोषण, पिळवणूक, भ्रष्टाचार, अन्याय-अत्याचार, प्रथम थांबवावा लागेल. यंत्रणा इमानदार व संवेदनशील करावे लागेल. तेव्हा कुठे, चांगला बदल दिसेल. सरकारने या विषयावर मोकळी चर्चा घडवून आणली पाहिजे, लोकांचा सल्ला घेतला पाहिजे. तसे ही होताना दिसत नाही.

6. मी अहेरी SDO असताना रामन्ना नक्सल दलम शी 4 आगस्ट 1987 मध्ये माझी आदिवासी गाव- चोखेवाडा (कसनसुर-एटापल्ली) येथे अचानक भेट झाली होती. तीन तास चावडीत बसून महत्वाच्या विकासाच्या -शोषणाच्या विविध प्रश्नावर चर्चा झाली होती. तेव्हाही रामन्ना म्हणाला होता की नक्सालवादी आदिवासींच्या भल्यासाठी व शोषण थांबविण्यासाठी काम करीत आहेत तेव्हा या भागात SRPF चे कॅम्प कशासाठी? उठवा ते. मी म्हणालो ,तुम्ही शस्त्र सोडून द्या, आमचे सोबत या, मिळून आदिवासी साठी काम करू ,शोषण थांबवू. त्यावर रामन्ना काही बोलला नाही. भेट झाली तेव्हा सोबत डीएफओ भामरागड, कार्यकारी अभियंता PWD आलापल्ली व एटापल्लीचे सहायक कार्यकारी अभियंता व 3- 4 इंजिनिर्स होते . गावकरी उपस्थित होते. रामन्ना चे दलम 10 चे होते. थ्रील्लिंग अनुभव होता. जाराबंडी-कसनसुर हे जवळपास 124 गावांचे त्याचे कार्यक्षेत्र होते. भेटीचा अहवाल जिल्हादंडाधिकारी गडचिरोली यांना पाठविला होता. वरिष्ठांकडे भेटीचा वृत्तांत गेला .परंतु त्यावर चर्चा करण्याचे साधे सौजन्य विभागीय व मंत्रालय स्तरावरील IAS अधिकाऱ्यांनी दाखविले नाही. डिसेंबर1988 मध्ये तेव्हाचे मुख्यमंत्री शरद पवार साहेब राजाराम-खांदला ला आले होते, सरपंच आत्राम यांची निर्घृण हत्या नक्सल वाद्यांनी केली होती, तेव्हा त्यांनी मात्र मला रामन्ना भेटी बाबत विचारपूस केली होती.

7. माझेसोबत घडलेली दुसरी घटना 8 मे 2004 ची बिनगुंडा भेटी दरम्यान ची आहे. तेव्हा मी गडचिरोली जिल्हा परिषदेचा सीईओ होतो. जिल्हाधिकारी व सीईओ यांचे दौऱ्यात बिनागुंडा परिसरात नक्सलवाद्यांनी माईन ब्लास्ट केला. एक जवान जखमी झाला होता. आम्ही येऊ नये हा नक्सलवाद्यांनी संदेश दिला होता. तरीही,आम्ही अबुज पहाडावरील बडा माडियांच्या बिनागुंड्याला गेलो. लोकांशी बोललो. आरोग्य उपकेंद्र सुरू केले. आमचे दौऱ्यात ही घटना घडली तेव्हा तेथील अंगणवाडी कर्मचारी महिलेचे डोळ्यात आमच्यासाठी अश्रू आले होते. काही दिवसांपूर्वीच तिच्या निस्पृह सेवेसाठी तिचा सत्कार प्रशासनाचे वतीने। आम्ही केला होता. या घटनेचा सविस्तर अहवाल वरिष्ठांना पाठविला. मुख्यमंत्री तर सोडाच, गृहमंत्री किंवा खात्याचे मंत्री यांनी साधी विचारपूस केली नाही.

8. माझे आठवणीप्रमाणे त्यावेळेस, दर महिन्याला राज्याचे मुख्यसचिव यांना सीईओ as ex officio अतिरिक्त आदिवासी आयुक्त म्हणून मी अहवाल पाठवीत होतो . तसे आदेश होते, नक्सल ग्रस्त जिल्हा म्हणून. अहवालात समस्या , सूचना ,उपाययोजना सह घटनाक्रम असे. योजना अंमलबजावणीचे वास्तव व समीक्षा लिहीत होतो, सूचना करीत होतो. अहवाल गोपनीय असायचा . एकदाही मुख्यसचिव यांनी त्यावर चर्चा केली नाही. माझ्या पुस्तकात असे काही अनुभव आले आहेत.

9. नक्सलवाद्यांचा- माओवाद्यांच्या निषेध सर्व स्तरातून झाला पाहिजे. कारण सामान्य माणसांच्या जगण्याचे हक्क हिरवून घेणारे कृत्य घडवून आणले जातआहेत. Right to life and personal liberty वर घाला आहे. माओवाद्यांचा निषेध करताना वाईट या गोष्टीचे वाटते की सरकारी यंत्रणा सुद्धा फार संवेदनशील नाही. त्यामुळे अनेक निष्पाप लोकांना आणि जवानांना आपला जीव गमवावा लागला. त्यांचे कुटुंब निराधार झाले. खूप गोष्टी आहेत परंतु ऐकायला व समजून घ्यायला वेळ कोणाकडे आहे?

10. मी कठोर शब्दांचा वापर केला परंतु जे अनुभवले ते वास्तव मांडतो आहे. आता काही बदल झाला असेल तर माहीत नाही. परंतु, अत्याचार थांबला नाही. शोषण व भ्रष्टाचार थांबला नाही. आदिवासी व इतर सामान्य लोकांना सन्मान मिळत नाही. आदिवासी भागात ,नक्सलवाद्यांच्या अशा जीवघेण्या घटना घडत असताना, दहशतीचे वातावरण असताना, जीवाला धोका असताना, त्या भागात दीर्घ काळ मी काम केले. माझे वेळी अनेक चांगले अधिकारी सोबत होते, साथ देत होते. छान टीम झाली होती. आम्ही लोकांचा विश्वास संपादन करण्याचा यशस्वी प्रयत्न केला. माणुसकीचे प्रशासन आदिवासींचे जीवनातून शिकलो आणि स्वतः पुढाकार घेऊन त्याचे भागात जाऊन न्याय देण्याचे काम केले.

11. अशा कामांचे वरिष्ठांच्या मैफिलीत किंव्हा सरकारच्या दरबारी काही मोल नसले तरी, आम्हास आमच्या कामाचे समाधान आहे .कारण ते नितीमत्तेचे होते. Ambedkarism in Administration होते. संविधानाचे काम होते . …..त्या वेळेस संविधानाचे तत्वज्ञान फार काही समजत नव्हते…नंतर हळू हळू समजू लागले .आज थोडसं अधिक समजते. परंतु…शिकण न घेतलेल्या आई वडिलांचे चांगुलपणाचे संस्कार मात्र सोबतीला होते. डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांचे जीवनाचा आदर्श समोर होता. म्हणूनच समाजहिताचे , न्यायाचे काम ,थोडेसे का होईना पण निस्पृहपणे करता आले.

“माना की इस जमी को गुलजार न कर सके हम।

मगर कुछ खार तो कम कर सके गुजरे जिधरसे हम.”।

✒️लेेखक:-इ झेड खोब्रागडे भाप्रसे नि
संविधान फौंडेशन ,नागपूरM-9923756900.
…………………………………..