हंगामी वस्तीगृहात खिचडीच्या नावाखाली शासनाला लावला लाखो रुपयांचा चुना

🔸शिक्षण अधिकाऱ्याचा भोंगळ कारभार

✒️बलवंत मनवर(यवतमाळ,जिल्हा प्रतिनिधी)

पुसद(दि.13मे):- कोरोना संसर्गजन्य महामारीच्या काळामध्ये संपूर्ण राज्यात प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शिक्षणव्यवस्था ठप्प आहे. मात्र शिक्षणाधिकारी जिल्हा परीषद यवतमाळ यांच्या प्रयत्नातून हंगामी निवासी वस्तीगृह मात्र सुरू ठेवून शासनाच्या लाखो रुपये निधीला चुना लावत आसल्याची तक्रार मुख्याधिकारी जिल्हा परिषद यवतमाळ तसेच पुसद विधानसभेचे लोकनियुक्त आमदार इंद्रनील नाईक यांच्याकडे करण्यात आली आहे.कोरोना महामारीचा प्रभाव रोखण्याच्या दृष्टीने संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये प्राथमिक, उच्च प्राथमिक शिक्षण शाळा पूर्णतः बंद ठेवण्याचे आदेश शासनाच्या वतीने देण्यात आलेले होते.

त्या अनुषंगाने संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये प्राथमिक, उच्च प्राथमिक शाळा पूर्णतः बंद आहेत. परंतु यवतमाळ जिल्ह्याचे शिक्षणाधिकारी यांनी आपल्या अधिकार क्षेत्रातील पुसद, उमरखेड, महागाव, दिग्रस आदी तालुक्यामधील काही प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये हंगामी निवासी वस्तीगृह सुरू ठेवण्याचे आदेश दिले होते.संपूर्ण शिक्षण व्यवस्था ठप्प असतांना फक्त आणि फक्त काही डझनावर शाळांमधील हंगामी निवासी वस्तीगृह सुरू ठेवण्याचे प्रयोजन काय ? असा प्रश्न तक्रार कर्त्यांनी उपस्थित केला आहे.दि.२२ डिसेंबर २०२० ते ३१ मार्च २०२१ पर्यंत काही ठराविक प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शाळेमध्ये निवासी हंगामी वसतिगृह सुरू असल्याचे दाखवून शासनाच्या लाखो रूपये निधीला चुना लावुन अपहार केला असल्याची तक्रारी मध्ये नमूद केले आहे.

शिक्षणाधिकारी जि. प. यवतमाळ यांनी काही गटशिक्षणाधिकारी व प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शाळेचे मुख्याध्यापक यांचेशी संगणमत करून हंगामी निवासी वस्तीगृह सुरू असल्याचा देखावा निर्माण करीत शासनाचा लाखो रुपयांचा निधी अपहार केलेला आहे. काही जि.प. सदस्यांनी सुद्धा शिक्षणाधिकारी जि.प. यवतमाळ, गटशिक्षणाधिकारी, संबंधित हंगामी निवासी वस्तीगृह चालविणारे मुख्याध्यापक यांच्याशी अर्थपूर्ण संबंध जोपासीत आपले कर्तव्य पार पाडण्याची सुद्धा शंका तक्रार कर्त्यांनी व्यक्त केली आहे.शिक्षणाधिकारी जि. प. यवतमाळ यांनी कोरोना महामारीच्या संकट काळामध्ये प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शाळाच बंद असताना काही ठराविक हंगामी वसतिगृह सुरू ठेवण्याची मान्यता कोणत्या आधारे दिली ? या बाबीची वरिष्ठ पातळीवरून सखोल चौकशी करण्यात यावी.

दोषी शिक्षणाधिकारी जि. प. यवतमाळ, गटशिक्षणाधिकारी पुसद,उमरखेड,महागांव,दिग्रस, विस्तार अधिकारी (शिक्षण) पुसद, तसेच संबंधित शाळेचे मुख्याध्यापक यांची चौकशी करण्यात येऊन त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करावी. अशी मागणी तक्रारकर्त्या यांनी आपल्या निवेदनात मधून केली आहे.
तक्रार दिल्यापासून योग्य त्या कालावधीमध्ये योग्य ती चौकशी होऊन संबंधितावर कायदेशीर कार्यवाही न झाल्यास तक्रार करतत्यांनी लोकशाही मार्गाने जनआंदोलन उभारण्याचा इशारा दिला आहे.