?आरक्षण हक्क कृती समितीचा निर्णय
✒️रोशन मदनकर(उप संपादक)
चंद्रपूर(दि.27मे):- सरकारने मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीतील 33 % आरक्षण रद्द केले .याबाबत कोणत्याही आमदार, खासदारांनी आवाज उठवला नाही, त्यामुळे अशा आमदार ,खासदार यांच्या घरी, कार्यालयावर आक्रोश आंदोलन करण्याचा निर्णय आरक्षण हक्क कृती समितीने घेतला आहे.सरकारने 7 मे 2021 रोजी मागासवर्गीयांचे 33% आरक्षण रद्द केल्यामुळे महाराष्ट्रातील सर्व मागासवर्गीय संघटनानी एकत्रित येत आरक्षण हक्क कृती समिती गठीत केली आहे.या समितीने हा निर्णय मागे घ्यावा या मागणी साठी 20 मे रोजी सरकारच्या निषेधार्थ सर्व जिल्हाधिकारी व तहसील कार्यालयावर आक्रोश आंदोलन केले.
परंतु मागासवर्गीयांवरील या अन्यायाविरोधात काही मोजके लोकप्रतिनिधी सोडले तर कुणीही आवाज उठवीला नाही.आता आमदार, खासदार यांच्या घरी, कार्यालय अथवा त्यांच्या पक्ष कार्यालयावर घेराव घालण्याचा निर्णय आरक्षण हक्क कृती समितीने बैठकित घेतला असल्याचे बहुजन एम्प्लॉइज फेडरेशन आफ इंडिया, महाराष्ट्र राज्याचे अध्यक्ष तथा आरक्षण हक्क कृती समितीचे राज्य प्रतिनिधी राजकुमार जवादे आणि बहुजन एम्प्लॉइज फेडरेशनचे सल्लागार तथा आरक्षण हक्क कृती समितीचे राज्य प्रतीनिधी सुभाष मेश्राम यांच्या सह आरक्षण हक्क कृती समितीने कळविले आहे.
