✒️बीड(पुरोगामी संदेश नेटवर्क)
बीड(दि.२९मे):- देशात कोरोनावरील लसीकरण मोहीम सुरू आहे.लसीचा पुरेसा साठा नसल्याने काही राज्यांमध्ये लसीकरण केंद्रांवर ज्येष्ठ नागरिक आणि दिव्यांगांचे हाल होत आहेत.आता केंद्र सरकारने दिव्यांग आणि ज्येष्ठनागरिकांना दिलासा दिला आहे.त्यांच्यासाठी घराजवळच लसीकरणाची व्यवस्था करावी,अशी सूचना केंद्र सरकारने राज्यांना केली आहे.अशी माहिती दिव्यांग हितार्थ शासनमान्य महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग कर्मचारी संघटनेचे बीड जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र लाड यांनी दिली आहे.
लसीकरणासाठी केंद्र सरकारने नवीन मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत.यात ज्येष्ठ नागरिक आणि दिव्यांगांना दिलासा देण्यात आला आहे.कोविड लसीकरणासाठी बनवलेल्या तज्ज्ञांच्या गटाने केंद्र सरकारला शिफारस केली होती.६० वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिक,आजारी असलेल्या आणि दिव्यांग नागरिकांना घराजवळच लस देण्यात यावी.यामुळे त्यांचे हाल होणार नाहीत,असं शिफारसीत म्हटलं होतं.केंद्र सरकारने ही शिफारस मान्य केली आहे.६० वर्षांवरील एखाद्या ज्येष्ठ नागरिकाने लसीचा पहिला डोस घेतला असेल किंवा पहिला डोस घ्यायचा असेल अशांना घराजवळ लस देण्यात यावी.याशिवाय जे आजारी आणि बेडवर आहेत आणि दिव्यांग असल्याने चालता फिरता येत नाही,अशा नागरिकांनाही घराजवळ लस दिली जावी.केंद्र सरकारने या मार्गदर्शक सूचना सर्व राज्यांना दिल्या आहेत.
लसीकरणासाठी घराजवळ आरोग्य सुविधा नसल्यास तिथे लसीकरणाची व्यवस्था करावी.हे लसीकरण केंद्र कम्युनिटी एरिया,पंचायत घर,शाळा आणि वृद्धाश्रमात उभारता येऊ शकतं.अशा नागरिकांची संख्या पाहून जिल्हा टास्क फोर्स आणि ग्रामीण टास्क फोर्स ने घराजवळ लसीकरण केंद्रासाठी ठिकाणाची ओळख करावी.यामुळे ज्येष्ठ नागरिक आणि दिव्यांगांचे लसीकरण करण्याचा उद्देश पूर्ण होईल.लसीकरणादरम्यान लसीचा कमीत कमी अपव्यय व्हावा.यासोबतच आरोग्य केंद्र आणि कोविड लसीकरण केंद्रांवर कुठलाही परिणाम होणार नाही.
याची दक्षता घ्यावी.घराजवळची लसीकरण केंद्र आणि आधीपासून सुरू असलेली कोविड लसीकरण केंद्र यांना जोडावं.या केंद्रासाठी सीव्हीसी च्या प्रभारींवर कोरोनावरील लस आणि साहित्य आणि मनुष्यबळ पुरवण्याची जबाबदारी असेल.ठिकाण हे सामाजिक गटांकडून आधीच निश्चित करून घेतले जावे.या सर्व ठिकाणांचे कोविन अँपवर एनएचसीव्हीसी या नावाने नोंदणी करावी.जिल्हा आणि ग्रामीण टास्क फोर्सद्वारे एनएचसीव्हीसी केंद्रावर लसीकरण योजना बनवणं आणि त्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी असेल.या दोन्ही फोर्स जागा आणि आवश्यकतेच्या दृष्टीने नियोजनात बदल करू शकतात.असेही जारी केलेल्या आदेशात म्हटले आहे असे शेवटी राजेंद्र लाड यांनी सांगितले आहे.
