जिल्ह्यातील ‘आशा’चा कोविड कार्यावर बहिष्कार? – शासनाच्या जीआरची अंमलबजावणी नाही

23

✒️गडचिरोली विभागीय,प्रतिनिधी(चक्रधर मेश्राम)

गडचिरोली(दि.29मे):-मागील वर्षी कोरोना कालावधीत शासनाच्या ग्राम विकास विभागाने एक परिपत्रक जाहीर करुन कोरोना कालावधीत कोरोना योद्धा म्हणून कार्य करण्याकरीता अंगणवाडी सेविका, आशावर्कर, गटप्रवर्तकाना प्रति माह ग्रापं स्तरावरुन 1 हजार रुपयाची मदत देण्याचे आदेश निर्गमित केले होते. मात्र जिल्ह्यात याची चोख अंमलबजावणी न झाल्याने जिल्हाभरातील आशा व गटप्रवर्तकांनी प्रशासनासह शासनाचे लक्ष वेधले होते. मात्र सातत्याने याकडे दुर्लक्ष केल्याने बुधवारपासून जिल्ह्याभरातील आशावर्कर व गटप्रवर्तकांनी कोविड कामावर बहिष्कार टाकला आहे. यामुळे जिल्ह्यात एकच खळबळ निर्माण झाली आहे.

राज्य शासनाने कोरोना कालावधीत कार्य करणा-या अंगणवाडी सेविका, आशा वर्कर और गटप्रवर्तक यांना ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून प्रति महिना 1 हजार रुपयाची मदत देण्याचे आदेश निर्गमित केले होते. मात्र जिल्ह्यातील काही आशा व गटपवर्तकांना केवळ एक महिन्याची राशी उपलब्ध झाली, तर काहीना एक छदामही प्राप्त झाले नाही. यासंदर्भात अनेकदा आशा व गटपवर्तकांनी प्रशासन व शासनाचे लक्ष वेधीत रक्कमेची मागणी केली होती. मात्र संबंधितांद्वारे सातत्याने याकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याने जिल्ह्यातील आशावर्कर व गटप्रवर्तकांनी 24 मे रोजी जिल्हा प्रशासनाला निवेदन सादर करीत शासनाच्या जीआरची अंमलबजावणी न झाल्यास 26 मे पासून कोविड कामावर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा दिला होता. याअंतर्गत बुधवारपासून जिल्ह्यातील आशावर्कर व गटप्रवर्तकांनी बुधवारपासून कोविड कामावर बहिष्कार टाकला आहे.

मागील वर्षी कोरोना संक्रमण वाढल्यानंतर राज्य शासनाने कोरोना बाधितांच्या सर्व्हेक्षणाची ग्रामीण स्तरावरील आशा व गटप्रवर्तकांवर सोपविली होती. कोरोना कालावधीतील लॉकडाऊनच्या कालावधीत कोणत्याही सुविधा नसतांनाही ते इमानेइतबारे कर्तव्य बजावित आहेत. सर्व्हेक्षणा दरम्यान या कर्मचा-यांना नागरीकांच्या रोषालाही सामोरे जावे लागले. तर अनेक ठिकाणी त्यांच्यावर हल्लेही झाले. अशा स्थितीतही शासनाच्या अल्पशा मानधनावर आपले कर्तव्य पार पाडत असतांना त्यांना अनेक समस्यांचा सामना करावा लागत आहे.
31 मार्च 2020 रोजी ग्राम विकास विभागाने परिपत्रक जाहीर करीत ग्राम पंचायतीला उपजब्ध निधीतून 20 अप्रैल 2020 पासून मासिक मानधन देण्याचे निर्देशित केले होते.

मात्र ग्रामपंचायतीद्वारा कोणतीही मदत केली गेलेली नाही. त्यामुळे ग्रापंने शासनाच्या परित्रकाचे पालन करावे, आशावर्कर व गट प्रवर्तकांना मास्क, हॅन्डक्लोज व सॅनेटायझरचे वितरण करावे, कोविड लसीकरण केंद्रात कर्तव्य बजाविणे बंधनकारक नसतांनाही आशा व गट प्रवर्तकांची नियुक्ती केली जात आहे. याकरीता प्रतिदिवस 500 रुपये भत्ता देण्यात यावा, सर्व्हेक्षणाचे कार्य करीत असतांना पोलिसांचे संरक्षण देण्यात यावे, आदींसह विविध मागण्यांना घेऊन सदर आंदोलन पुकारण्यात आले आहे.

जिल्ह्यातील आशा व गटप्रवर्तकांनी जिल्हा आरोग्य अधिका-यांना निवेदन सादर करीत 26 मेपासून कोविड कामावर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा दिला होता. यावेळी डीएचओ डॉ. शंभरकर यांनी शिष्टमंडळाला गुरुवारी बैठकीचे आश्वासन दिले होते. दरम्यान गुरुवारी आंदोलनकर्त्यांच्या शिष्टमंडळानी डॉ. शंभरकर यांचेशी विविध मागण्यांना घेऊन चर्चा केली. चर्चेदरम्यान डीएचओ डॉ. शंभरकर यांनी आंदोलन कर्त्यांच्या मागण्या तत्काळ निकाली काढण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचे आश्वासन दिले.