✒️सचिन सरतापे(प्रतिनिधी,म्हसवड)मोबा.9075686100
म्हसवड(दि.7जून):-महाराष्ट्र राज्य सरकारने मागासवर्गीय कर्मचाऱ्याच्या पदोन्नतीतील आरक्षण रद्दचा अध्यादेश काढला या आध्यादेशामुळे मागासवर्गीय कर्मचाऱ्याचे आर्थिक नुकसान होणार असून हा अध्यादेश राज्य सरकारने त्वरित मागे घ्यावा यासाठी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाच्या वतीने माण तहसीलदार यांना निवेदन देणेत आले.राज्यातील सर्व मागासवर्गीय कर्मचारी यांचे आरक्षण हक्क कृती समितीच्या वतीने आज निवेदन देण्यात आले.
सर्व मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांचे पदोन्नती मधील ३३ टक्के आरक्षण रद्द करण्याचा राज्य सरकारचा दिनांक ७ मे २०२१ चा आदेश मागे घ्यावा अशी मागणी समस्त मागासवर्गीय समाजाच्या वतीने करण्यात येत आहे कारण या निर्णयामुळे मागासवर्गीयांचा पदोन्नतील आरक्षण रद्द झाल्यामुळे त्यांचे आर्थिक तसेच सामाजिक खूप मोठे नुकसान होणार आहे पदोन्नती आरक्षण आपल्या संविधानात आहे आपण संविधान मोडीत काढून आम्हा मागासवर्गीयांवर अन्याय करत आहात.
राज्य सरकारने पदोन्नती मधील आरक्षण रद्द करण्याचा घेतलेला निर्णय असंविधानिक असून तात्काळ रद्द करावा सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या याचिका मधील निर्णयाच्या अधीन राहून मागासवर्गीयांच्या कोट्यातील पदोन्नतीची ३३ टक्के पदे बिंदु नामावली नुसार तुरंत भरण्यात यावे व मागासवर्गीयांवरील होणारा अन्याय दूर करावा.
आरक्षण हा संविधानाने दिलेला आम्हा मागासवर्गीयांचा हक्क आहे तो आम्हाला मिळालाच पाहिजे आरक्षण काही भीक नाही तो आमचा हक्क आहे अशी मागणी रिपाई सातारा जिल्हा उपाध्यक्ष किशोर भोजलिंग सोनवणे यांनी केली आहे.मागासवर्गीय कर्मचाऱ्या चे पदोन्नती आरक्षण रद्द झाले नाही तर रिपाई रस्त्यावर उतरून आंदोलन करेल अशी वेळ सरकारने आणू नये.यावेळी तहसीलदार माण यांना निवेदन देताना रिपाई कार्यकर्ते व पदाधिकारी सुनील शिंदे, युवराज लोखंडे ,सचिन शिंदे ,विक्रांत सोनवणे ,रवींद्र कदम ,संतोष शिंदे, मयूर नारायणकर ,राजकुमार खंदारे ,सचिन सोनवणे ,बापू सदाफुले ,रामचंद्र सोनवणे, जितेंद्र सोनवणे उपस्थित होते
