इथं खायला नाही भाकर; मुलांना म्हणे स्मार्टफोन वापर?

30

✒️अशोक हाके(बिलोली,विशेष प्रतिनिधी)मो.नं.9970631332

बिलोली(दि.25जून):-जिल्ह्यात अनेक खाजगी शालेय संस्था व कोचिंग क्लासेस यांनी स्मार्ट फोनच्या नावावर शिक्षणाचा बाजार मांडलाय अशी माहिती समजते की, स्मार्टफोन(टँब) च्या कंपनीसोबत यांचे धागेदोरे बांधलेले असल्याचे समजते. आपले महामानव यांनी पूर्वी सांगितले होते की, शिक्षण हे वाघिणीचे दूध आहे.आणि ते प्यायल्यावर माणूस गुरगुरल्याशिवाय राहणार नाही असे भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी म्हटले आहे. या वाक्यात बराच मोठा अर्थ दडलेला आहे.पण आपल्यासारख्या विकसनशील देशात सद्यस्थितीत ज्या काही रोजगाराच्या संधी आहेत.त्यामागे आपल्या शिक्षण पद्धतीचा मोठा वाटा आहे.तसेच माणसाच्या परिवर्तनाचे शेवटचे न्यायासन म्हणजे शिक्षण आणि शिक्षण जर घेता आले नाही. तर महात्मा फुले यांनी सांगितलेल्या सत्यानुसार दमतीविना नीती गेली, नीतीविना गती गेली, गतीविना शूद्र खचले हा सगळा अनर्थ अविदेणे केला.

अशीच परीस्थिती निर्माण होईल. म्हणून या सर्व गोष्टीवर मात करण्यासाठी आता खेड्यापाड्यात ही ऑनलाईन शिक्षण पद्धतीचा मोठ्या प्रमाणावर भर देण्यासाठी खासगी संस्थांनी बाजार मांडलाय शासकीय शिक्षण विभागाची पण तयारी चालू असलेली दिसते आहे.परंतु घरात नाही भाकर पण स्मार्टफोन वापर म्हणजे गरिबांच्या घरात एक वेळची भाकर खायची वांदे आहेत. आणि खाजगी संस्था व शासन स्मार्टफोन वापर म्हणतात मग अंत्योदय यांनी (smart education)घ्यायचे कसे असा प्रश्न अनेक गरीब पाल्यांच्या पालकांना पडला आहे.याबाबत शासनाने खाजगी संस्थावर प्रतिबंध घालावा व त्यांना काही असे smart education याविषयी स्वतंत्र नियमावली घालून द्यावे अशी मागणी पालकांतून होत आहे.

———————————-

” गोरगरिबांचे मध्यमवर्गीयांचे मुले शिक्षणापासून वंचित राहता कामा नये यासाठी जिल्ह्यातील शिक्षण विभागाने जातीने लक्ष घालावयास हवे आणि यावर नियमावलि तयार झाली तर सामान्य कुटूंबातील पाल्य हा smart educatoin घेऊ शकते.आणि याविषयी जर शिक्षणाधिकारी व जिल्हा प्रशासन यांनी निर्णय घेतला तर नक्कीच पालकामध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण होईल.”

———————————

अॉनलाईन शिक्षणाच्या नावावर असंख्य विद्यार्थ्यांकडून पैशाची मागणी केली जातेय आणि जप वेळेवर पैसे नाही भरले तर त्या पावत्या शिक्षणाच्या पाठ्य क्रमानुसार कमी केले जाते.यावर ठोस भुमिका शिक्षण विभाग प्रशासन घेणार का?