ओबीसीनो, कपटी मित्रा पेक्षा दिलदार शत्रु बरा!.

देशातील बहुसंख्य बहुजन समाजाला,ओ बी सी नां आपला खरा मित्र कोण आणि शत्रु कोण हे आज पर्यन्त ओळखता आले नाही.महाराष्ट्राच्या राजकारणात प्रस्थापितांच्या राजकिय व्यवस्थेत सरकारी पैशाचा गैरवापर करुन सर्वोच्च सत्ता पदे मिळविण्याच्या स्पर्धेत टिकण्यासाठी बहुजन समाजाच्या नेत्याचा पूर्ण वापर होतो.जेव्हा तो बहुजन नेता डोइजड होतो तेव्हा तो भ्रष्टाचार प्रकरणात नेमका अटकेत असल्यामुळे बहुजनसमाजातुन आणि राजकरणातून नेता म्हणुन हद्दपार होतो.महाराष्ट्राच्या राजकारणात काँग्रेसचा एकछञी अंमल असल्यामुळे ६० वर्षात शरद पवार,देशमुख, पाटिल,निंबाळकर,मोहिते,राणे,खडसे सारखे अनेक प्रसिद्ध मराठा समाजाच्या राजकीय नेत्यांनी पैसा व मिडियाचा राजकारणासाठी वापर केला.

त्यांची पद्धत सांघिक स्वरुपाची राहीली. त्यांनी प्रत्येक विभाग, जिल्ह्यात अशी माणसे तयार केली. पवारांनी कधी सहकारातील कारखाना काढला नाही.परंतु भ्रष्ट व सरकारी अनुदान,सरकारी ठेकेदारी, शैक्षणिक संस्थांना कवडीमोल दामाने सरकारी भुखंडाचे श्रीखंड आपल्या माणसांना दिले, त्यातुन संस्थाने उभे करुन त्यांच्या पैशावर चेअरमन, आमदार व खासदार या लोकशाहीतील पदांना कुशल,साधन शेतकरी बनविले.
आपल्या संस्थांना (ट्रस्टला) पैसे जमा केला,त्यात भ्रष्टाचार केल्याचा कांगावा मिडिया मधून करुन पहीला मोठा बळी मुख्यमंत्री पदी असलेल्या बहुजन नेते मा. बँरीस्टर अंतुलें यांचा घेतला होता.एकनाथ राव खडसे प्रयन्त किती बहुजन ओबीसी नेत्याचा बळी या मनुवादी व्यवस्थेने घेतला आहे, हे बहुजन समाजाने हे विसरता कामा नये. पुढे भाजपाने या देशातील लोकसंख्येने ५२ टक्के उपेक्षित ओबीसींचा “माधव” पँटर्न वापरुन सत्ता हस्तगत करण्याचा प्लँन बनविला.

तो फक्त मुखवटे वापरुन पेशवाईचे पुर्ननिर्मान करण्यासाठी होता. त्याला ओबीसी समाज मोठया संख्येने बळी पडून गर्व से कहो म्हणायला लागला, कॉंग्रेस, भाजपा यांनी ओबीसी मधील आर्थिक दृष्टीने सक्षम असलेल्यांना पक्षात घेऊन त्यांना आपापल्या जातीचे सेल बनायला लावून त्यांना सेल (विक्री) करण्याची व्यवस्था निर्माण करुन जातीचे मेळावे घेण्याची परंपरा सुरु केली. तेव्हा पासूनच जातीच्या संघटना बनवुन समाजकारणाच्या नावाखाली राजकारण करणारे ओबीसीत जाती जातीचे ठेकेदार तयार झाले. त्यांचाच उपयोग करुन दोन्हीही व्यवस्थेने बहुजनांची तिसरी राजकिय व्यवस्था (पक्ष) महाराष्ट्रात शेकाप, रिपाई,भारिप बहुजन महासंघ, जनता दल, कमुनिस्ट पक्ष,राष्ट्रीय समाज पक्ष इत्यादींना अन्याय,अत्याचार,हत्याकांड यावरील आंदोलनात गुंतवून त्यांच्या मतभेदानां योग्य प्रसिद्धी देऊन मिडियाने खुबीने वापर करुन वाढूच दिले नाही.

शिवसेना त्यापेक्षा वेगळी नव्हती ते मराठी माणसाचे राजकारण करता करता मुंबईतील मालक वर्गासाठी कामगार संघटना संपवून हिन्दुत्वाच्या वाटेवर भाजपाचा ३० वर्षे भागिदार राहीली. मंडल आयोग संपुर्ण पणे लागू झाल्यास आपली दुकानदारी बंद होण्याच्या भितीने रामाला पुढे करुन देशात आगी लावणाऱ्यांना कुणी साथ दिली हा इतिहास लिहला गेला आहे. छगन भुजबळांनी मंडल आयोगाच्या मुद्दावरुन सेना सोडून खरोखर बहादुरी दाखवली असती, तर ते जेल मध्ये गेले नसते.त्यांनी बहुजनाचा पक्ष स्थापन केला असता तर राज्याचाच नव्हे तर देशाच्या राजकारणाची दिशा बदललेली दिसली असती. जड होणाऱ्या कर्ण,घटोच,एकलव्य ला कुठे कधी मारायचे हे श्रीकृष्णने बरोबर सांगून ठेवले. बहुजन नेत्याला कसे संपविले जाते हे सर्वांना माहीत झाले असावे.

सत्तेतुन कमावलेल्या पैशावर राजकारणातील सर्वोच्च पदे मिळविण्याची स्पर्धा आपल्या गटाचे आमदार ,खासदार निवडून आणण्यासाठी महाराष्ट्रात सुरु आहे. हे सर्व जवळून अनुभवलेल्या ओबीसी नेत्यांनीही त्या त्या पक्षात पैशाच्या स्पर्धेत टिकण्यासाठी तोच मार्ग अवलंबाला असल्यामुळे त्यांना जेलची हवा खावीच लागेल. त्यावर उपाय म्हणुन केंद्राचे आर एस एस प्रणित पेशवाई सरकार राजेशाही प्रमाणे प्रशासनातील अष्टप्रधान मंडळ (सेक्रेटरी) मार्फत चालवितात. प्रस्थापित पक्षाचे मालक ओबीसीच्या असलेल्या प्रचंड संखेमुळे व ओबीसीतील होत असलेल्या जागरुकतेमुळे अशा नेत्यांनी केलेल्या भ्रष्टाचाराकडे डोळे झाक केल्यासारखे करतात. परंतु त्यांचा आर्थिक उलाढालीचा तालेबंद बनवुन संपूर्ण बंदोबस्त करुन ठेवतात, आणि योग्यवेळी त्यांचा काटयाने काटा काढतानां दिसतात.बलाढ्य असेल तर त्यांचा संत तुकाराम महाराजांप्रमाणे आधुनिक काळातील अपघातातुन वैकुंठाला पाठवले जाते.काहींना जेलमधे,काहींची आरोपाच्या चौकशीच्या नावाखाली बोलती बंद करतात तर काहींना दम देऊन व्यवस्थेचे गुलाम बनवितात. तेव्हाच यांना जातीची,बहुजन असल्याची जाणीव होते. तो पर्यंत खुप वेळ झालेला असतो. तेव्हा बहुजनांतील नव्या खेळाडूला संघात स्थान मिळते.

पुढे त्याचीही तसीच वाट लागते.प्रस्थापित व्यवस्थेला यामुळे काहीच फरक पडत नाही. हे दुष्ट चक्र अगदी कृषि उत्पन्न समितिच्या एजंटप्रमाणे चालते. बहुजनाची मते कधी नेत्यासाठी, कधी हिन्दुत्वासाठी त्यांना मिळत राहतात.थोड्या फार फरकाने सत्ता गेलीच तर विरोधी पक्ष म्हनून हे आपली पोळी भाजून घेत असतात.म्हणुन कॉंग्रेस,भाजपा हे एकच नाण्याच्या दोन बाजु आहेत,हे बहुजन समाज ओ बी सी समाज विसरतो, त्यामुळे ओबीसी जनता माञ आगीतुन उठून फुपाट्यात काँग्रेस राष्ट्रवादी च्या जाळ्यात अडकते तिथेही तेच वाटयाला येते.अशा प्रकारे सर्वच प्रस्थापितांच्या पक्षातील बहुजन ओबीसी नेतृत्वाची पर्यायाने ओबीसींची राजकारणातील पिछेहाट चालू आहे .हे समजत असूनही त्याच व्यवस्थेत राहून बदलाची अपेक्षा करणे गैर आहे .अशा वेळी अन्याय झाल्यास एक दोन दिवस मोर्चे काढणे या पलीकडे बहुजन जनतेच्या हातात काहीच राहत नाही. हे अन्याय करणारांनी ओळखलेले आहे तेव्हा कितीही मोठ्या बहुजन नेत्याची आम्ही भ्रष्टाचाराला थारा देत नाही हे सांगून शिकार करायला घाबरत नाही. मुंढे साहेबांना ज्या पदापासून वंचित ठेवण्यासाठी संपविले. व त्यांचे वंशज जर त्याच व्यवस्थेत तेच पद मिळविण्यासाठी बहुजनांना त्यांच्या दावणीला बांधत असेल.व ते सर्वोच्च पद चिक्कीत माती घालून मिळूच देणार नसतील तर त्यांच्या अनुययांनी कुणाला धडा शिकवयाचा ? व कसा ? वरील सर्व प्रकरणात महाराष्ट्रातील मनुवादी चैनल,प्रिंट मिडियात एका विशिष्ट वर्गाकडे संपादक,मुख्य वार्ताहर मक्तेदारी असल्यामुळे त्यांना जे हवे आहे तेच ते दाखवितात आणि लिहतात. त्याच बरोबर शिक्षण संस्था,साहित्य,प्रकाशन हया सर्व जबाबदारया त्यांच्याच कडे आहे.

त्यामुळे कारणांना बगल देऊन ओबीसी नेते समाजाशी हरामखोरी करतानां दिसतात, लायकी नसतानां ही जातीच्या बुरख्या आड ते लपतात अशी गरळ स्वता मीडिया सद्या ओकत आहे. सेना भाजपाची सत्ता आल्यावर कमी अनुभव असलेले जोशी,फडणवीसच मुख्यमंत्री का बनतात? गृहमंञालयातील अधिकारया कडून वसूल केलेला जिजिया कर कुणाकडे जातो.? गृहमंत्री मीच होणार म्हणनारया विनोद तावडेंचा आवाज कसा दाबला जातो?. गिरीष बापटांनी केलेल्या दाळीच्या पापामुळे महाराष्ट्र भोगत असल्याचे सोयर सुतक यांना का नाही ?
लोकशाहीचा एक खांब प्रस्थापितांच्या मदतीने इतका सडला असेल तर ही व्यवस्था कधी बदलणार? ही दिवसा ढवळ्या चाललेली दरोडेखोरी, राजकारणात पैशाच्या स्पर्धेमुळे बहुजन सत्तेपासून पर्यायाने इतर हक्कापासून वंचित ठेवणे, ५२ टक्के ओबीसींना श्रद्धेपोटी अंध बनवून त्यांच्या मतावर राजपाट मिळविणारे त्यांच्या विद्यार्थ्यांना असलेली स्काँलरशिप जर तीन तीन वर्षे देत नसतील व केंद्र शासनाकडून ओबीसींच्या स्काँलरशिपला निधी मिळवण्यासाठी त्या पक्षातील ओबीसी नेते पदांसाठी तोंड उघडत नसतील तर अन्याय झाल्यावर बहुजनाचे नाव घेण्याचा त्यांना हक्कच पोहचत नाही. तेव्हा यांचा माज उतरविण्यासाठी सद्या उपल्बध असलेला ओबीसी नेत्याचा पक्ष बहुजनाचा पक्ष असला पाहिजे. आता रडायचे नाही, लढायचे नुसतेच बहुजन ओबीसींची सत्ता या महाराष्ट्रात येणार नाही व दुसर्याच्या घराला रंगरंगोटी करुन आम्हाला हक्काची सावली मिळणार नाही. प्रस्थापित पक्षातील नेते तुम्हाला दुर्लक्षित ठेवणारच असलेल्या बहुजन नेत्यांसाठी किती दिवस आपण भाड्याच्या घरात राहणार ? केव्हा आपल्या हक्काची झोपडी (पक्ष) मोठी करणार? इतरांच्या झोपडीचा महाल बनविण्या करीता बहुजन ओ बी सी समाजाने सोडून द्यावे आणि स्वयंम प्रकाशित होऊन. आपला खरा मित्र कोण आणि शत्रु कोण हे समजून घ्यावे.म्हणुनच एक जग प्रसिद्ध म्हण आहे,कपटी मित्रा पेक्षा दिलदार शत्रु बरा!. विचार करा काँग्रेस, भाजपा कोणत्या वैचारीक दुष्टया बहुजनाचा ओ बी सी चा खरा मित्र किंवा पक्ष आहे?

✒️लेखक:-सागर रामभाऊ तायडे(अध्यक्ष सत्यशोधक कामगार संघटना,संलग्न स्वतंत्र मजदूर युनियन महाराष्ट्र राज्य,मुंबई)मो:-9920403859