ट्रक टर्मिनलसाठी राखीव भूखंडाच्या विक्रीची प्रक्रिया थांबवा – राजेंद्र फड

?एमआयडीसीत ट्रक टर्मिनलसाठी राखीव असलेला भूखंड उपलब्ध करून द्या; नाशिक ड्रिस्ट्रिक्ट ट्रान्सपोर्ट असोसिएशनची मागणी

✒️नाशिक,जिल्हा प्रतिनिधी(शांताराम दुनबळे)

नाशिक(दि.26: अंबड एमआयडीसी येथील ट्रकटर्मिनलसाठी राखीव असलेला भुखंडाचे वापरात बदल करून त्याचे विक्री बाबत सुरू असलेली प्रक्रिया थांबवुन सदर भुंखड नाशिक ड्रिस्ट्रिक्ट ट्रान्सपोर्ट संस्थेस उपलब्ध करून द्या अशी मागणी नाशिक ड्रिस्ट्रिक्ट ट्रान्सपोर्ट असोसिएशनच्या वतीने करण्यात आली आहे. याबाबत संस्थेचे अध्यक्ष राजेंद्र फड व कार्याध्यक्ष पी.एम.सैनी यांनी याबाबत उद्योग मंत्री सुभाष देसाई, पालकमंत्री छगन भुजबळ, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, आमदार सिमाताई हिरे, आमदार देवयानी फरांदे, जिल्हाधिकारी सुरज मांढरे, आयुक्त एमआयडीसी विभाग मुंबई, एमआयडीसी प्रादेशिक अधिकारी नितीन गवळी यांना निवेदन दिले आहे.

नाशिक ड्रिस्ट्रिक्ट ट्रान्सपोर्ट असोसिएशनच्या वतीने दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, नाशिक महानगरपालिका हद्दीमधील सातपूर, अंबड या दोन एमआयडीसी असून याठिकाणी मोठ्या प्रमाणात औद्योगिक कारखाने आहेत. त्यामुळे या परिसरात मोठयाप्रमाणात अवजड वाहतूक होते. नाशिक शहर भारताचे स्मार्ट सिटीचे यादीत समाविष्ट झालेले आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळामध्ये या शहरामध्ये मोठी गुंतवणूक होऊन शहराचे औद्योगिकीकरणात मोठी भर पडणार आहे. शहरात असलेल्या मोठया औद्योगिक वसाहतीमुळे तसेच शेतमालाचे वाहतुकीसाठी भारतातील अनेक राज्यांमधुन माल वाहतुकीसाठी अवजड वाहने (ट्रक व ट्रेलर) येत असल्याचे म्हटले आहे.

त्यांनी म्हटले आहे की, आमची संस्था नाशिक ट्रान्सपोर्ट असोसिएशन व नाशिक गुड्स ट्रान्सपोर्ट असोसिएशन या दोन्ही संस्था एकत्र करून नाशिक ड्रिस्ट्रिक्ट ट्रान्सपोर्ट असोसिएशन ही नोंदणीकृत संस्था असुन सदर संस्था ही GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS (Section 8) यांचे कार्यालयात नोंदणी क्रमांक. U85320mh2020npl349985 अन्वये नोंदविलेली आहे. सदर संस्था नोंदणीचे मुख्य उद्दिष्ट वाहतुक दारांचे तसेच त्यावरील चालक व इतर कामगार यांचे बळकटीकरण व त्यांचे हितांचे रक्षण करणे हे आहे. सदर संस्थेचे आजमितीस सुमारे ५९५ सदस्य आहेत. सदर संस्थेचे मुख्य कार्यालय द्वारका नाशिक येथे असुन संस्थेचे कार्यक्षेत्र राष्ट्रीय पातळीवर असल्याचे म्हटले आहे.

अंबड औद्योगिक वसाहतीत मंजुर विकास आराखडयात ट्रक टर्मिनलसाठी ५ एकर जागा आरक्षित करण्यात आलेली आहे. ही जागा सर्व सोयी सुविधांसाठी पुरेशी आहे. यापेक्षा कमी असेल तर इतर सोयीसुविधा करता येणार नाही. सदर ठिकाणी ट्रक टर्मिनल विकसित होणेबाबत संघटनेच्या वतीने यापुर्वी वारंवार पाठपुरावा करण्यात आलेला आहे. मात्र अद्यापपर्यंत याठिकाणी ट्रक टर्मिनल उभारण्यासाठी कोणतेही सकारात्मक निर्णय झालेले नाही. यापुर्वी देखील संस्थेच्या वतीने शासन दरबारी पाठपुरावा करण्यात आला होता. परंतु दुर्दैवाने सदरबाबत आजपावेतो कोणताही सकारात्मक निर्णय झालेला नाही. सदर विषय गेले अनेक वर्ष प्रलबिंत आहे.

ट्रक टर्मिनलसाठी आरक्षित जागेत ट्रक टर्मिनल उभे रहावे ही संघटनेची मागणी प्रलबिंत असतानाच नुकतेच सदर भुखंड परस्पर वापर बदल करून विक्री करण्याचा घाट एमआयडीसी मधील संबंधित अधिकाऱ्यांनी योजिला आहे. सदर आरक्षित जागा ही कोणत्या तरी खाजगी कंपनीला देण्याचा घाट योजिला आहे. सदर बाबत संघटनेस विश्वासत न घेता ट्रक टर्मिनलसाठी आरक्षित असलेली जागा परस्पर वापरात बदल करून खाजगी कंपनीला देणे हे अत्यंत गंभीर व बेकायदेशीर बाब असुन त्याबाबत संस्था कायदेशीर पावले उचलणार आहेतच. सदर बेकायदेशीर व पडद्याआड होणाऱ्या कृत्याबाबत संस्थेच्या सभासदांमध्ये प्रचंड रोष निर्माण झालेला असल्याचे म्हटले आहे.

राज्यातील वाहतुकदारांच्या समस्या सोडविणेबाबत सरकारची सकारात्मक भूमिका असताना अशा प्रकारे अधिकारी वर्गाकडून परस्पर सरकारची व वाहतुकदारांची दिशाभुल करून परस्पर भुखंडाचे वापरात बदल करून सदर भुखंड केवळ आर्थिक फायद्यासाठी परस्पर विक्री करणे हे अतिशय अत्यंत गंभीर व बेकायदेशीर बाब आहे. सरकारकडुन ज्याप्रकारे वाहतुकदारांचे हित जोपासणाचे आश्वासन दिले जाते व त्याची विपर्यास परस्पर संघटने विरोधात कार्य यामध्ये सुसुत्रताचा अभाव दिसुन येतो. सरकारने आमचे यापुर्वीचे विनंती/निवेदनाचा सकारात्म विचार करणे व त्यावर निर्णय घेणे आवश्यक असताना अशा प्रकारे परस्पर संस्थेचे तसेच वाहतुकदारांचे हितास बाधा येईल असे कृत्य करणे योग्य व कायदेशीर नाही. नुकत्याच कोविड महामारीमुळे अनेक वाहतुकदार यांचेवर उपासमारीची वेळ आलेली आहे. तसेच वाहन खरेदीकामी घेतलेल्या कर्जांची नियमित परतफेड न झाल्यामुळे बँक/वित्तीय संस्थेचे त्रासास वाहतुकदार सामोरे जात आहेत. त्यात भर म्हणुन अशा प्रकारे संस्थेचे व वाहतुकदारांचे हिता विरोधात निर्णय होणे अत्यंत दुर्दैवी असल्याचे म्हटले आहे.

शहराचे वाढते औद्योगिक वितरणामुळे व एकुणच चौफेर विकसित होणाऱ्या शहरात विशेषत: औद्योगिक परीसरात ट्रक टर्मिनल असणे हे अत्यंत आवश्यक बाब आहे. ट्रकवरील चालक व क्लीनर हे बाहेर राज्यातील व अत्यंत गरीब परीस्थितीतील असुन ट्रक टर्मिनलच्या ठिकाणी त्यांचे राहण्याची, उपहारगृह, स्वच्छागृह, विश्रांतीगृह, वाहन दुरूस्तीसाठी गँरेज, डीझेल पंप, वजन काटा, स्पेअर पार्ट दुकान, गोडावून, सर्विस स्टेशन, प्रशिक्षण हॉल, प्रथमोपचारसाठी व्यवस्था असावी. अशी आमची अनेक वर्षापासुनची मागणी प्रलबिंत आहे. सदर प्रलबिंत मागणी तसेच ट्रक टर्मिनल विकसित करण्याचे सोडुन एमआयडीसीने अशा प्रकारे आरक्षित भुखंड वापरात बदल करून परस्पर विक्री करणे योग्य व कायदेशीर बाब नाही. संस्थेला नुकतेच खात्रीदायक समजले आहे की, सिन्नर औद्योगिक वसाहतीमध्ये देखील ट्रक टर्मिनलसाठी आरक्षित भुखंड एमआयडीसी मधील काही भ्रष्ट अधिकारी स्वतच्या आर्थिक फायदासाठी परस्पर विक्री झाली ही देखील अतिशय गंभीर व बेकायदेशीर बाब असल्याचे म्हटले आहे.

त्यांनी म्हटले आहे की, ट्रक टर्मिनलसाठी आरक्षित भुखंडाचे परस्पर विक्री विल्हेवाट झाल्यास अवजड वाहनांना शहरात पार्किंसाठी हक्कांची जागा राहणार नाही. त्यामुळे सदर अवजड वाहने हे रस्त्यात अथवा मिळेल त्या ठिकाणी उभे केले जातील व त्यामुळे शहराचे वाहतुकीचे समस्येत फार मोठी समस्या निर्माण होईल. तसेच सदर अवजड वाहतुकीमुळे अपघातांचे संख्येत देखील वाढ होईल एकुणच त्यामूळे शहराचे विद्रूपीकरण होईल. नाशिक शहरातील आरक्षित ट्रक टर्मिनल विकसित झाल्यास शहरावरील वाहतुकीचा ताण तसेच वाहतुककोंडी सोडविण्यासाठी उपयुक्त ठरेल. या उलट आरक्षित भुखंडाची परस्पर विक्री झाल्यास शहराचे वाहतुक कोंडीत भर, तसेच वाहतुकदारांचे समस्येत आणखी भर पडेल. एमआयडीसीचे भ्रष्ट अधिकाऱ्यांचे सदर निर्णयास संघटनेचा तीव्र विरोध असुन अशा प्रकारे आरक्षित भुखंडाची परस्पर विक्री झाल्यास सदर संघटनेच्या वतीने उग्र स्वरूपाचे आंदोलन छेडण्यात येईल व अशा वेळी होणाऱ्या कायदा व सुव्यवस्थेच्या प्रश्नास संबंधित अधिकारी व शासन जबाबदार राहील असा इशारा देण्यात आला असून या सर्व परीस्थितीचा व वस्तुस्थितीचा विचार करता, अंबड एमआयडीसी तसेच सिन्नर एमआयडीसी मधील ट्रक टर्मिनलसाठी आरक्षित भुखंडाचे वापरात बदल करून त्याचे विक्री बाबतची होणारी कारवाई त्वरीत थांबवावी व संस्थेची अनेक वर्षे प्रलंबित असलेली मागणी पुर्ण करावी अशी मागणी त्यांनी निवेदनाद्वारे केले आहे.

नाशिक ड्रिस्ट्रिक्ट ट्रान्सपोर्ट असोसिएशनच्या वतीने आमदार सीमा हिरे यांना निवेदन प्रत्येक्ष भेटून सादर केले. यावेळी प्रदीप पेशकार, राजेंद्र फड, सुभाष जंगडा, जयपाल शर्मा, विशाल पाठक, सुधाकर देशमुख, शंकर धनावडे, संजय राठी, महेंद्र सिंग राजपूत, दिपक ढिकले, दिपक पांडे, राजेश शर्मा,रतन पडवळ, विनोद कुमार आदी उपस्थित होते