एन.डी.एम.जे.संघटनेच्या शिष्टमंडळाने राज्यपालांना भेटून दिले मागण्यांचे निवेदन..!

✒️प्रतिनिधी विशेष(समाधान गायकवाड)

मुंबई(दि.27जुलै):- नॅशनल दलित मूव्हमेंट फॉर जस्टीस (एन.डी.एम.जे.) संघटनेच्या शिष्टमंडळाने आज रोजी महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल महामहिम श्री.भगतसिंग कोश्यारी यांची राजभवन, मुंबई येथे भेट घेवून राज्यामध्ये अनुसूचित जाती व जमाती यांच्यावर वाढत्या अत्याचारा संदर्भात प्रमुख १० मागण्यांचे निवेदन देऊन मुख्यमंत्री कार्यालय, ग्रुह विभाग, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, विधी व न्याय विभाग, नोडल अधिकारी इत्यादी संबंधित मंत्रालयाचे मंत्री व संबंधित विभागाचे अधिकारी यांना आपल्या स्तरावरून निर्देश देण्याची विनंती केली.

महाराष्ट्र राज्यामध्ये अनुसूचित जाती व जमाती यांच्यावर होणाऱ्या अत्याचारात वाढ झालेली आहे, मात्र कोरोना आणि टाळेबंदी या परिस्थितीमध्ये अनुसूचित जाती व जमाती वर झालेल्या अत्याचाराच्या प्रश्नावर विशेष लक्ष देण्यात आलेले नाही, असे दिसते. सदर अनुषंगाने काही मूलभूत धोरणात्मक मुद्द्यावर शिष्टमंडळाने महामहिम राज्यपाल यांच्या सोबत चर्चा करून अनुसूचित जाती-जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) सुधारित अधिनियम व नियम २०१५ याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी तसेच कायदया अंतर्गत मूलभूत धोरणात्मक १० मुद्द्यांवर सरकारने निर्णय घेण्या संदर्भात निवेदन दिले.

निवेदनातील प्रमुख मागण्यांमध्ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या राज्यस्तरीय उच्चाधिकार दक्षता व नियंत्रण समिती स्थापन करणे, राज्य समन्वय अधिकारी (नोडल अधिकारी) नियुक्ती करणे, राज्यातील ऍट्रॉसिटी कायदया अंतर्गत दाखल सर्व खून प्रकरनातील मयत व्यक्तिच्या वारसांना शासकीय नोकरी, जमीन व पेन्शन देऊन तात्काळ संपूर्ण पुनर्वसन करणे, प्रतिबंधात्मक उपाययोजना म्हणून राज्यातील ४३६६५ खेड्यां मध्ये दलित-आदिवासी याना सुरक्षा देण्याकरीता स्वतंत्र विशेष पोलिस पथकांची स्थापना करणे, राज्य आकस्मिकता योजना (कन्टीजेन्सी प्लान) यास सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री महोदयांनी मान्यता देवून मंजूर करणे, राज्य अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्य यांची तत्काळ नियुक्ती करणे, मा. सर्वोच्च न्यायालयाने “आरुमुगम सरवई वि. ”तामिळनाडू राज्य या खटल्यात दिलेल्या निर्देश तत्वांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे, पीडिताच्या मागणीनुसार विशेष सरकारी वकिलांची नियुक्ती करणे तसेच सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या सामाजिक सुरक्षा, शैक्षणिक व आर्थिक विकासाच्या योजनाची अंमलबजावणी आणि दुरुस्त्या संदर्भात मागण्यांचा समावेश आहे.

यावेळी राज्य महासचिव ऍड.केवल उके यांनी दिंनाक १० फेब्रुवारी २०२० रोजी मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या तिन सदस्यांच्या संवैधानिक खंडपीठाचे जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस विनीत सरन आणि जस्टिस एस.रविन्द्र भट यांनी दिलेल्या निकाला नुसार गुन्हा दाखल करण्यापूर्वी वरिष्ठ पोलिस अधिक्षक दर्जाचा अधिकाऱ्याने पूर्वचौकशी करण्याची काहीही गरज नाही. सरकारी अधिकाऱ्याला अटक करण्या आधी नियुक्ती अधिकारी किंवा इतर आरोपी करिता पोलिस अधिक्षकाची परवानगी घेणे आवश्यक नाही. तसेच एट्रोसिटी च्या गुन्ह्यात न्यायालय अटकपूर्व जामिन देवू शकत नाही असे निर्देश देण्यात आले आहेत तसेच केंद्र शासनाने संशोधित अधिनायम २०१८ पारित करून कलम १८-अ या कलमचा समावेश करून कुठल्याही न्यायलयाचा कोणताही निकाल असला तरीही अटकपूर्व जामीन देता येणार नाही असे म्हटले आहे. परंतु अजूनही न्यायालय हे सर्रास अटक पूर्व जामीन मंजूर करत आहे किंवा या तरतूदिला बगल देण्या करीता ततपुरता अन्तरिम जामीन देवून अर्ज अनेक महीने प्रलंबित ठेवला जातो.

सदर बाब ही अत्यंत गंभीर असून राज्यातील न्यायालईन यंत्रणेस योग्य निर्देश देण्याची मागणी राज्यपाल श्री. भगतसिंग कोश्यारी यांच्या कडे केली असता त्यांनी सकारात्मक निर्देश देण्याचे आश्वासन दिले. शिष्टमंडळाने महामहिम राज्यपाल यांना भारतीय संविधानाचे प्रास्ताविकेची प्रतिमा, बुद्ध आणि त्यांचा धम्म व डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर याचे पुस्तक भेट दिले. सदर शिष्टमंडळाचे सदस्य म्हणून मुंबई उच्च न्यायालयाचे एड.अनिल कांबळे, राज्यसचिव मा.वैभव तानाजी गिते, उद्योजक आयु. विनोद जाधव, मा. दिक्षा जगताप, मुंबई ठाणे प्रदेश अध्यक्ष मा.बंदिश सोनावणे, राज्य सहसंघटक मा. शरद शेळके आणि ठाणे जिल्हा प्रसिद्धी प्रमुख मा.संदेश भालेराव हे सर्व उपस्थित होते.