‘ड ‘ वर्गातील घरकुल लाभार्थ्यांसाठी असलेल्या जाचक अटी शिथिल करा

18

🔹सर्वसामान्य नागरिकांना हक्काचे घरकुल द्या

🔸खास. अशोक नेते यांची 377 अधीन सूचनेनुसार लोकसभेत मागणी

✒️रोशन मदनकर(उप संपादक)

गडचिरोली(दि.4ऑगस्ट):-गडचिरोली- चिमूर लोकसभा क्षेत्रात पंतप्रधान आवास योजने अंतर्गत ग्रामीण भागात ‘अ’ तथा ‘ब ‘ वर्गवारीतील घरकुल लाभार्थ्यांना घरकुल मंजूर करण्यात आले आहे परंतु ज्या नागरिकांची नावे ड वर्गवारीत समाविष्ट आहेत अशा नागरिकांना घरकुल साठी असलेल्या जाचक अटीमुळे घरकुल नामंजूर करण्यात आले. त्यामुळे गरीब नागरिकांना घरकुलाच्या लाभापासून वंचित रहावे लागत आहे. देशाचे लाडके पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्रजी मोदी यांनी 2022 पर्यंत सर्व गरीब नागरिकांना घरकुल देण्याचा संकल्प केलेला आहे. हा त्यांच्या उपक्रम प्रशंसनीय आहे व यासाठी मी केंद्र शासनाचे आभार मानतो मात्र घरकुलासाठी अशा जाचक अटी असल्याने गरिबांचे घरकूलचे स्वप्न अधातंरीच राहणार आहे.

याकडे लक्ष देऊन ड वर्गातील नागरिकांसाठी घरकुलासाठी असलेल्या जाचक अटी रद्द करण्याची मागणी खासदार अशोक नेते यांनी 377 अधीन सूचनेनुसार लोकसभेत केली व या घरकुलाच्या प्रश्नाकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले.*
*लोकसभेत निवेदन देतांना खासदार अशोक नेते म्हणाले, केंद्र सरकारने घरकुल देतांना अनेक जाचक अटी लादलेल्या आहेत त्यात प्रामुख्याने घरामध्ये 2 खोल्यापेक्षा अधिक खोल्या नसाव्यात, दुय्यम आधार कार्ड नंबर, दुचाकी व चारचाकी वाहन नसावे, दुसरे घर नसावे, दूरध्वनी नसावा, 50 हजार रुपयांपेक्षा अधिकचे किसान कार्ड नसावे, 5 एकर पेक्षा अधिक जमीन नसावी, तसेच एका व्यक्तीचे उत्पन्न दहा हजार पेक्षा अधिक नसावे या जाचक अटींचा समावेश आहे.

परंतु लोकसभा क्षेत्रातील शेतकरी शेताकडे ये- जा करण्यासाठी दुचाकी वाहनांचा उपयोग करतात तेही काटकसर केलेल्या रकमेतुन जुनी मोटार सायकल घेऊन करतात तसेच रोजगार हमी योजनेच्या मिळकतीतुन त्यांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न सोडवितात. महिन्याकाठी 10 हजार रुपये उत्पन्न कमावणारे शेतकरी सुद्धा घराचे बांधकाम करू शकत नाही. त्यामुळे माझी शासनाला विंनंती आहे की, ड वर्गवारी तील घरकुल लाभार्थ्यांना घरकुलासाठी असलेल्या जाचक अटी शिथिल करून सर्वसामान्य जनतेला हक्काचे घर द्यावे, अशी मागणी खासदार अशोक नेते यांनी 377 अधीन सूचनेनुसार लोकसभेत केली व या महत्वाच्या प्रश्नाकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले.*

*पुढे बोलताना खासदार अशोक नेते यांनी सांगितले की, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजनेअंतर्गत नगर परिषद क्षेत्रामध्ये केंद्र शासनाकडून घरकुल मंजूर करण्यात आले. त्यासाठी केंद्राकडून राज्य शासनाला निधी देण्यात आला मात्र राज्य शासनाने निधी न दिल्याने घरकुलाचे बांधकाम रखडलेले आहे. त्यासाठी केंद्राने राज्य शासनास तसे निर्देश द्यावे अशी मागणी खासदार अशोक नेते यांनी लोकसभेत केली.*