दिल्लीत एका अल्पवयीन मुलीवर सामूहिक बलात्कार करून तिची हत्या करण्यात आली आहे. या घटनेने देशभर संतापाची लाट उसळली आहे. मानवतेला काळिमा फासणाऱ्या या घटनेत दोषी असलेल्या नराधमांना शोधून त्यांना जाहीर फाशी द्यावी अशी मागणी होऊ लागली. अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार करून तिची हत्या केल्याची ही देशातील पहिलीच घटना नाही. याआधीही अशा अनेक घटना घडल्या आहेत. २०१२ साली दिल्लीत झालेल्या निर्भया हत्याकांडाने तर संपूर्ण देश हादरून गेला होता. त्याच घटनेची दिल्लीत आता पुनरावृत्ती झाली आहे त्यामुळे दिल्ली देशाची राजधानी आहे की बलात्काराची असा प्रश्न पडतो. केवळ दिल्लीतच नाही तर देशभर अशा मानवतेला काळिमा फासणाऱ्या घटना घडत आहेत.
२०१३ साली मुंबईतील शक्ती मिलमध्ये बलात्काराचा भयाण प्रकार घडला. २०१४ साली बदायु येथे अशीच घटना घडली. २०१६ मध्ये नगर जिल्ह्यातील कोपर्डी येथील घटनेने तर मानवतेनेच खाली मान घातली. कोपर्डी घटनेने समाजमन जागृत झाले. लाखोंचे मोर्चे निघाले पण अत्याचाराच्या घटना थांबल्या नाहीत. २०१७ मध्ये उन्नाव आणि हैदराबाद मधील डॉक्टर तरुणीवर झालेल्या सामूहिक अत्याचाराने देश हळहळला. त्यानंतर उत्तर प्रदेश मधील हातरस व महाराष्ट्रातील हिंगणघाट येथेही अशाच सामूहिक बलात्काराच्या घटना घडल्या. माणुसकीला काळिमा फासणाऱ्या या घटनांची यादी मारुतीच्या शेपटाप्रमाणे वाढतच चालली आहे. मागील दहा वर्षात देशातील सामूहिक बलात्काराच्या घटनेत ३१ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. बलात्काराच्या घटनेत अशी वाढ होणे ही चिंताजनक बाब आहे. पोक्सो कायद्याअंतर्गत खटल्यांमध्येही लक्षणीय वाढ झाली आहे. पोक्सो कायद्याअंतर्गत गुन्ह्यांमध्ये वाढ होणे हे देशातील अल्पवयीन मुली सुरक्षित नसल्याचेच लक्षण आहे.
देशात आज कोणतीच महिला सुरक्षित नाही, मग ती तीन वर्षाची चिमुरडी असोत की साठ वर्षाची आजी. घर, शाळा, कॉलेज, सार्वजनिक ठिकाणे इतकेच काय तर पोलीस स्टेशनमध्येही महिला सुरक्षित नाहीत. ज्या देशामध्ये महिलांना देवीचा दर्जा देऊन पुजले जाते त्या देशातील महिलांना बलात्कार करून करून मारले जाते याला काय म्हणावे? महिलांना केवळ देवीचा दर्जा देऊन त्यांच्यावरील अत्याचार थांबणार नाही. बलात्कार करणाऱ्या नराधमांना फाशीचीच शिक्षा व्हायला हवी. लैंगिक अत्याचाराच्या गुन्ह्यातील आरोपींना शिक्षा व्हावी यासाठी सरकारने जलदगती न्यायालये उभारले आहेत. अल्पवयीन मुला मुलींवर होणाऱ्या लैंगिक अत्याचार विरोधी कायद्यातही ( पोक्सो ) सरकारने दुरुस्ती केली आहे.
या गुन्ह्यांच्या प्रकरणामध्ये गुन्हेगारांना फाशीच्या शिक्षेचीही तरतूद करण्यात आली असून या संदर्भातील खटल्याची सुनावणी विशेष न्यायालयामध्ये करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे असे असूनही लैंगिक अत्याचाराच्या घटना कमी होताना दिसत नाही उलट वाढतच आहे. रोजचे वर्तमानपत्र उघडले की बलात्कार, विनयभंगाची एक तरी बातमी वाचायला मिळतेच. नराधमांना कायद्याचा धाक उरला नसल्याचेच हे लक्षण आहे. महिलांकडे बघण्याची पुरुषी मानसिकता बदलत नाही त्यामुळेच या घटना थांबत नाही. कायद्यासोबतच महिलांकडे उपभोगण्याची वस्तू म्हणून पाहण्याची पुरुषी मानसिकता बदलणेही तितकेच गरजेचे आहे. ही मानसिकता बदलणे हेच समाजापुढील मोठे आव्हान आहे.
✒️लेखक:-श्याम ठाणेदार(दौंड जिल्हा,पुणे)मो:-९९२२५४६२९५
