✒️गेवराई प्रतिनिधी(नवनाथ आडे)मो;-9075913114
गेवराई(दि.9डिसेंबर):-स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणुकांना सामोरे जाण्याकरिता ओबीसी मतावर डोळा ठेवून महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसी समाजाची दिशाभूल करतात काढलेले 27% ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या अध्यादेशाला ट्रिपल स्टेटचा हवाला देत एम्पिरिकल डेटा अभावी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.ओबीसीची जातिनिहाय जनगणना न करता केंद्र व राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षण सरसगट काढून टाकण्याचा षड्यंत्र रचलं असल्याचे उघड दिसत आहे.केंद्र व राज्य सरकारांच्या ओबीसी विरोध धोरणाच्या विरोधात आता तमाम महाराष्ट्र राज्यातील ओबीसी समाज व संघटनांना सोबत घेऊन लवकरच महाराष्ट्रव्यापी लढा उभारणार असल्याचे धनगर समाज संघर्ष समिती निष्ठावंत बीड जिल्हा प्रमुख दत्ता वाकसे यांनी दिलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे.
पुढे ते म्हणाले की आरक्षणाबाबत जोपर्यंत एम्पिरिकल डाटा उपलब्ध होणार नाही तोपर्यंत ओबीसींचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात आलेच परंतु भविष्यात याच निकषावर ओबीसीचे नोकऱ्यांमधील व शैक्षणिक आरक्षण सुद्धा धोक्यात आलेले आहे सदरील बाब सहजासहजी घडलेली नाही तर राज्य व केंद्र सरकारच्या आरक्षण विरोधी धोरणामुळे अनेक बलिदान व संघर्ष करून मिळालेले ओबीसी राजकीय आरक्षण हिरावून घेण्याचे केंद्र व राज्य सरकारचे षड्यंत्र उघड पडलेले दिसत आहे प्रस्थापित व सत्ताधारी पक्षातील ओबीसी नेते मात्र ओबीसी समाजाचे मेळावे घेऊन शक्तिप्रदर्शन करत आहेत परंतु आपापल्या पक्षाला जातिनिहाय जनगणना अथवा एम्पिरिकल डेटा संरक्षण करण्यासाठी भाग पाडण्यात प्रस्थापित पक्षातील ओबीसी नेते सर्व आघाड्यावर अपयशी ठरले आहेत.
संसदेत सत्ताधारी अथवा विरोधी पक्षाच्या बाजूला असलेल्या काँग्रेस राष्ट्रवादी शिवसेना आणि बीजेपी या चारही पक्ष ओबीसी आरक्षणाच्या बाबतीत गंभीर नसल्यामुळे या पक्षांमधील ओबीसी नेत्यांनी पक्षनिष्ठा बाजूला ठेवून ओबीसी समाजाच्या हिताची भूमिका घेत पुढे आले पाहिजे अशी अपेक्षा आता महाराष्ट्रातील तमाम ओबीसी समाज व्यक्त करताना दिसत आहे त्यामुळे तात्काळ ओबीसी च्या राजकीय आरक्षणाचा एम्पिरिकल डाटा उपलब्ध करून द्यावा त्याच बरोबर केंद्र व राज्य सरकारच्या या धोरणाच्या विरोधात ओबीसी समाज व संघटनांना सोबत घेऊन लवकरच राज्यव्यापी आंदोलन करणार असल्याचे देखील धनगर समाज संघर्ष समिती बीड जिल्हाप्रमुख दत्ता वाकसे यांनी दिलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे
