धम्मचक्र प्रवर्तनाचे कामगार चळवळीवर झालेले परिणाम!

१४ ऑक्टोबर १९५६ रोजी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी श्रमिक जातींना धार्मिक शोषणातून बाहेर काढण्यासाठी बौद्ध धम्माची दीक्षा दिली आणि समता, स्वातंत्र्य, न्याय व बंधुता या मानवी स्वातंत्र्याच्या उद्घोषाचे एक नवे पर्व या देशात प्रस्थापित झाले. बाबासाहेबांनी घडवून आणलेल्या धर्मांतराने राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक जाणिवांचे क्षेत्र ढवळून निघाले. मग कामगार क्षेत्र तरी त्यापासून कसे वंचित राहील?

कामगार व कामगार चळवळ हा डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या एकूणच चळवळीचा केंद्रबिंदू असल्याचे दिसून येते. ‘बहिष्कृत भारत’ आणि ‘जनता’ या वृत्तपत्रामधून कामगारांच्या समस्यांवर,त्यांच्या दयनीय अवस्थेवर व त्यांच्या शोषणावर बाबासाहेबांनी विपुल लेखन केलेले आहे. भारतातील कामगार चळवळ ही वर्गजाणिवेतून निर्माण झाल्याचे चित्र सन १९२० नंतर या देशात निर्माण करण्यात आले. वर्गजाणिवेची मूळ संकल्पना मालक व मजूर हा संघर्ष सतत पेटवीत ठेवणे ही आहे. याच संकल्पनेतून कामगार शक्तीचे नियंत्रण करण्याचे काम साम्यवादी, समाजवादी मुशीतून तयार झालेल्या तत्कालिन भारतीय नेत्यांनी केले. कामगार शक्तीचा उपयोग आपल्या राजकीय उद्दिष्टांसाठी केला जात आहे याची जाणीव बाबासाहेबांना होती. एकीकडे राजकीय स्वातंत्र्याचा उद्घोष,तर दुसरीकडे मानवी स्वातंत्र्याचा विरोध, असे विरोधाभासी चित्र स्वातंत्र्य लढ्याच्या दरम्यान भारतीय कामगार चळवळीसंदर्भात तयार झाले होते
भारतातील कामगार क्रांतीची पूर्वपीठिका डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी खऱ्या अर्थाने प्रस्थापित केली.

१४ऑक्टोबर १९५६ रोजी नागपूर येथे धम्मदीक्षा ग्रहण करून आपल्या लक्षावधी अनुयायांनाही बौद्ध धम्माची दीक्षा दिल्यानंतर बाबासाहेबांनी २० नोव्हेंबर १९५६ रोजी काठमांडू, नेपाळ येथे जे ‘कम्युनिझम व बुद्धिझम’ या विषयावर ऐतिहासिक भाषण केले ते भारतीय कामगार चळवळीला एक नवी दिशा देणारे ठरले. या भाषणात बाबासाहेब म्हणतात, “बुद्धिझम व कम्युनिझमच्या ध्येयवादात जरी भिन्नता नसली तरी कम्युनिस्टांना अराजकता व हिंसेचाच मार्ग प्रिय वाटतो. कम्युनिस्टांची तत्त्वप्रणाली ही पिळल्या जाणाच्या वर्गाची हुकूमशाही प्रस्थापित करणारी आहे. प्रजासत्ताक तत्त्वाचा पुरस्कार फक्त बुद्धिझममध्येच आहे.” डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची कामगारविषयक तत्त्वप्रणाली उद्घोषित करताना त्यांनी सन १९४२ ते १९४६ दरम्यान व्हाईसरॉयच्या मंत्रिमंडळात मजूरमंत्री म्हणून केलेले कार्य तसेच भारतीय संविधानातून कामगार कल्याणविषयक केलेल्या तरतुदींचा नेहमीच उहापोह केला जातो. मात्र, बाबासाहेब यांनी मुंबई म्युनिसिपल कामगार संघाचा अध्यक्ष या माध्यमातून कामगार नेता या नात्याने केलेले कार्य प्रकाशात आणले जात नाही. कामगार नेता म्हणून भूमिका पार पाडताना त्यांनी १९३८ साली मुंबई कौन्सिलचे सदस्य म्हणून संपाचा अधिकार नाकारणारे ट्रेड डिस्प्युट बील हाणून पाडले, मुंबई कौन्सिलात भाषण करताना त्यांनी संपाच्या हक्काला स्वातंत्र्याच्या हक्काइतकेच पवित्र असल्याची डरकाळी फोडली. बाबासाहेबांच्या या कणखर भूमिकेतूनच कामगारांच्या संपाचा अधिकार अबाधित राहिला. धम्म दीक्षेनंतर भारतातील दलित समाजात ‘भूतो न भविष्यती’ अशी शैक्षणिक क्रांती घडून आली. प्रसंगी उपाशी राहू, पण मुलांना शिक्षण देऊ. त्यांच्यासाठी वाट्टेल त्या खस्ता खाऊ, हा स्वाभिमानी बाणा व प्रेरणा दलित कष्टकरी समाजात प्रज्ज्वलित झाला. ‘खेडी सोडा व शहराकडे जा’ या बाबासाहेबांच्या आदेशाने भूमिहीन, साधनहीन व प्रतिष्ठाहीन असलेला श्रमिक दलित समाज शहराकडे आकृष्ट झाला. वाट्टेल ते काम करू. मात्र,मुलांना शिक्षण देऊच,अशी जिद्द बाळगून शिक्षणामुळे व आरक्षणामुळे दलित तरुणांना सरकारी नोकऱ्यांचे द्वार खुले झाले. त्यातूनच सार्वजनिक उद्योग व सरकारी उपक्रम यामध्ये त्यांना नोकरीची संधी प्राप्त झाल्याने कामगारांच्या हक्क व अधिकारांची जाणिव झाली.

सरकारी नोकऱ्यांमध्ये दलित, आदिवासी कर्मचाऱ्यांना प्रवेश मिळाल्यानंतर जातीयतेचे भयानक स्वरूप त्यांना प्रथमतःच दिसून आले. उच्चवर्णीयांची व प्रामुख्याने ब्राह्मणांची मक्तेदारी असलेल्या नोकरीच्या या क्षेत्रात दलित, आदिवासी कर्मचारी, अधिकारी यांनी भयावह अशा जातीयवादाचे चटके सोसले. प्रमोशन, बदली, पोस्टिंग, गोपनीय अहवाल या माध्यमातून त्यांना उच्चवर्णीय अधिकाऱ्यांनी गारद केले. मानसिकच नव्हे,तर आर्थिकरित्याही त्यांचे खच्चीकरण करण्याची मोहीम राबविली गेली. अशावेळी साहजिकच प्रस्थापित कामगार चळवळ व कामगार नेते यांच्याकडून दलित, आदिवासी कर्मचाऱ्यांनी न्यायाची अपेक्षा केली. मात्र, आयटक, सिटू, इंटक, बीएमएस, एचएमएस, एचएमकेपी या भारतातील विविध विचारांच्या कामगार चळवळीवर उच्चवर्णीयांचेच प्राबल्य असल्याने दलित, आदिवासी कर्मचायांच्या जातीय शोषणाचे उत्तर त्यांच्याकडे नव्हते. किंबहुना या जातीय शोषण प्रक्रियेत त्यांचाही तेवढाच वाटा होता. त्यामुळे लाल,तिरंगे,भगवे झेंडे आपल्या खांद्यावर प्रामाणिकपणे वाहणाऱ्या दलित,आदिवासी कर्मचारी,अधिकारी यांना आंबेडकरी स्वाभिमानी बाण्यातून एकत्र येण्याशिवाय पर्यायच उरला नव्हता. त्यामुळे ७० व ८० च्या दशकात प्रत्येक सरकारी, निमसरकारी व सार्वजनिक खात्यात मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांच्या वेगळ्या संघटना स्थापन होणे सुरू झाले.

प्रथमतः या संघटना सोसायटी ॲक्ट अंतर्गत नोंदणी झालेल्या कल्याणकारी संघटना होत्या.मात्र,या कल्याणकारी संघटनांची मर्यादा लक्षात येताच ट्रेड युनियन ॲक्ट १९२६ अंतर्गत नोंदणी होऊन आंबेडकरी कामगार चळवळीचे एक नवे पर्व या देशात अस्तित्वात आले. या संघटनांना पद आणि श्रेणी यांचे बंधन नसल्याने ८० आणि ९० च्या दशकात वीज उद्योग,टेलिफोन खाते,दूरसंचार खाते, बँका, इरिगेशन, एलआयसी, डाक विभाग इत्यादी महत्त्वपूर्ण उद्योगात मागासवर्गीय कामगारांच्या ट्रेड युनियन चळवळी उभ्या होण्यास सुरवात झाली. महाराष्ट्रातील वीज उद्योगात तर मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संघटन या ट्रेड युनियनने एक प्रमुख संघटना म्हणून स्थान प्राप्त केले.

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भारतीय कामगार चळवळीला इशारा देताना ब्राह्मणशाही व भांडवलशाही यांना कामगारांचे प्रमुख शत्रू मानून त्याविरोधात लढल्याशिवाय भारतीय कामगारांना न्याय मिळणार नाही असे आवाहन केले होते. ब्राह्मणशाही म्हणजे समता, स्वातंत्र्य,न्याय,बंधुभाव नाकारणारी समाजव्यवस्था असल्याचे त्यांनी प्रतिपादित केले. ब्राह्मणशाहीमुळे एक कामगार दुसऱ्या कामगाराचा तिरस्कार करतो.त्यामुळे ब्राह्मणशाही या असमानतेच्या मूळ संकल्पनेला नष्ट केल्याशिवाय कामगार ऐक्य होऊ शकत नाही, असे बाबासाहेबांचे मत होते. भांडवलशाहीवर मोठमोठ्याने भाषण देणाऱ्या पुढाऱ्यांना ब्राह्मणशाहीवर बोलताना मी कधीच पाहिले नाही, असे प्रतिपादन १२-१३ फेब्रुवारी १९३८ रोजी मनमाड येथे भरलेल्या दलितवर्गीय रेल्वे कामगार परिषदेत बाबासाहेबांनी केले व स्वतःच्या ट्रेड युनियन चळवळी स्थापन करण्याची रणभेरी त्यांनी केली. कामगारांनी केवळ स्वतःच्याच प्रश्नांचा विचार करू नये,तर प्रसंगी सत्ता नियंत्रित करण्यासोबत ती हस्तगत करण्यासाठी कामगारांनी तयार असावे,अशी बाबासाहेबांची अपेक्षा होती.

आरक्षणाच्या माध्यमातून आज या देशात जवळपास ८० ते ९० लाख मागासवर्गीय कर्मचारी अस्तित्वात आहेत. बाबासाहेबांच्या चळवळीची फळे चाखणारा हा क्रिम वर्ग आहे. हा कर्मचारी वर्ग मागास समाजाला मिळणाऱ्या आरक्षणातून निर्माण झाल्याने तो नोकरीत केवळ स्वतःचेच प्रतिनिधित्व करीत नाही, तर तो ज्या समाजातून आला आहे त्या समाजाचे प्रतिनिधित्व करतो. त्यामुळे आरक्षणला भी कर्मचाऱ्यांवर मोठे सामाजिक दायित्व आहे. बाबासाहेबांच्या विचारप्रणालीतून कामगार संघटना निर्माण करून केवळ पगारवाढ, बोनस, पदोन्नती, पोस्टिंग यामध्येच स्वतःला प्रतिबंधित करून चालणार नाही, तर नवीन अर्थव्यवस्थेत आमच्या येणाऱ्या पिढ्यांसाठी काय करता येईल,याचाही प्रकर्षाने विचार करावा लागेल.

जागतिकीकरण,कंपनीकरण,खासगीकरण,उदारीकरण याद्वारे या देशातील दलित, आदिवासी समाजासह एकूणच बहुजन समाजाचे संविधानिक हक्क मागच्या दारातून हिरावून घेण्याचे प्रयत्न होत आहेत. समता,न्याय व बंधुभाव नाकारणारी असमानतेची समाजव्यवस्था या माध्यमातून अधिक प्रबळ होत आहे. या समाजव्यवस्थेला या देशातील प्रस्थापित कामगार चळवळीचे मूक समर्थन आहे. तेव्हा धर्मांतरित बौद्ध समाजात आरक्षणाच्या माध्यमातून पुढे आलेल्या लोकांवर फार मोठी जबाबदारी येऊन ठेपलेली आहे. या देशात प्रबळ होणारी ब्राह्मणशाही व भांडवलशाही समाजव्यवस्था उलथून फेकून सामाजिक व आर्थिक समता प्रस्थापित करण्याचे सामर्थ्य केवळ आंबेडकरी विचारातच आहे याची जाणिव आंबेडकरी बौद्ध समाजास झालेली आहे. या दृष्टिकोनातून कार्यरत होऊन फुले-आंबेडकरी विचारांची देशव्यापी कामगार चळवळ प्रस्थापित करण्याचा संकल्प करणे हे या देशात खरी कामगार चळवळ रुजविण्याच्या दृष्टिकोनातून आज गरजेचे आहे.

✒️नरेंद्र जारोंडे(राष्ट्रीय उपाध्यक्ष- स्वतंत्र मजदूर युनियन)बी-१८, जयराम कॉलनी, बेसा, नागपूर ४४००३४ मो:-९८५०१९२३२९

नागपूर, महाराष्ट्र, लाइफस्टाइल, विदर्भ, सामाजिक , सांस्कृतिक

©️ALL RIGHT RESERVED