महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष विधीमंडळ आणि न्यायपालिका यांच्यातील संघर्षाची नांदी तर ठरणार नाही ना…? अविनाश पाठक यांचे मनोगत

100

✒️जगदीश का.काशिकर(विशेष प्रतिनिधी)मो:-९७६८४२५७५७

मुंबई(दि.16ऑक्टोबर):- सध्या महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचे आमदार अपात्रतासंदर्भात होत असलेल्या कथित दिरंगाईचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात सुरू आहे. या प्रकरणात निर्णय घेण्यास विधानसभा अध्यक्ष एड. राहुल नार्वेकर अक्षम्य उशीर करत असल्याचा आरोप करत शिल्लक शिवसेना गट (उबाठा गट ) सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागायला पोहोचला आहे. या प्रकरणात शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयातील खंडपीठाने विधानसभा अध्यक्षांवर कडक शब्दात ताशेरे ओढले आणि आम्हाला आदेश द्यावे लागतील अशी तंबीही दिली असल्याची बातमी माध्यमांनी दाखवली आहे. मात्र या संदर्भात प्रतिक्रिया देताना विधानसभाध्यक्ष एड. राहुल नार्वेकर यांनी आपण विधानसभेचे अधिकार आणि सार्वभौमत्व याला प्राथमिकता देऊन मगच पावले उचलू असे स्पष्ट केल्याने आता विधिमंडळ विरुद्ध न्यायपालिका असा संघर्ष होणार काय अशी चिन्ह दिसू लागली आहेत.

आपल्या देशाच्या संविधानात विधिमंडळ आणि न्यायपालिका यांना सर्वोच्च स्थान दिले आहे आणि प्रत्येकाला पुरेशी स्वायत्तताही दिलेली आहे. कोणीही एकमेकांच्या अधिकारात किंवा कार्यक्षेत्रात ढवळाढवळ करू नये असेही अपेक्षित आहे. अशा परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालय विधानसभा अध्यक्षांना किंवा सांसदीय कार्यपद्धतीतील कोणत्याही पिठासीन अधिकाऱ्याला आदेश देऊ शकते काय आणि त्यातही आदेशाचे पालन न झाल्यास न्यायालयीन अवमाननेची कारवाई करू शकते काय याबाबत विधीज्ञांची वेगवेगळी मते आहेत. प्रस्तुत स्तंभलेखकाने शुक्रवारी झालेल्या कामकाजा संदर्भात बातम्या आल्यावर विविध विधीज्ञांशी चर्चा केली. यावेळी काहींचे मत पडले की सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप करू शकते मात्र काही विधीज्ञांनी सर्वोच्च न्यायालयाला असा हस्तक्षेप करता येणार नाही असेही स्पष्ट केले आहे.

या प्रकरणात शिल्लक शिवसेना म्हणजेच उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट हा जून २०२२ मध्ये पक्षांतर करणाऱ्या आमदारांना अपात्र ठरवण्याकरता जीवाचे रान करीत आहे. त्या मुद्द्यावर हा उबाठा गट अत्यंत आग्रही आहे. तोच प्रकार दोन जुलै २०२३ रोजी राष्ट्रवादी काँग्रेस मधून बाहेर पडलेल्या अजित पवार गटाच्या संदर्भातही आहे. इथे सुप्रिया सुळे गट त्यांना अपात्र ठरवण्यासाठी आकाशपाताळ एक करीत आहे. यात हे आमदार अपात्र झाले तर उबाठा गट किंवा सुसू म्हणजे सुप्रिया सुळे गट यांना काय फायदा होणार याचे उत्तर नकारार्थीच मिळते. मात्र “मला वैधव्य आले तरी चालेल पण सवतही विधवा झाली पाहिजे” या जिद्दीने हे दोन्ही गट मैदानात उतरले आहेत. या प्रकारात विधानसभा अध्यक्ष एड. राहुल नार्वेकर यांच्याकडून अक्षम्य उशीर होत असल्याचा आरोप करत हे दोन्ही गट अध्यक्षांवर तोंडसुख तर घेत आहेतच. त्याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालयातही दाद मागण्यासाठी वेळ घालवत आहेत.

राजकीय विश्लेषकांच्या मते या दोन्ही गटांनी या एकूण ९०(४० शिवसेना ४० राष्ट्रवादी आणि १० शिंदेंच्या आलेले अपक्ष ) आमदारांना अपात्र करण्यासाठी धडपड करण्यापेक्षा त्यांच्या त्यांच्या मतदार संघात जोर लावून येत्या निवडणुकांमध्ये त्यांना पराभूत कसे करता येईल हा प्रयत्न केला तर अधिक चांगले होईल. मात्र असा प्रयत्न न करता उबाठा गट आणि सुप्रिया सुळे गट हे दोघेही या ९० आमदारांना अपात्र ठरवण्यासाठी जीवाचे रान करीत आहेत.

आधी नमूद केल्याप्रमाणे आपल्या संविधानात विधिमंडळ किंवा संसद आणि न्यायपालिका यांना समान अधिकार आहेत .जरी संविधानात नमूद नसले तरी दोन्ही घटकांनी परस्परांच्या कार्यक्षेत्रात हस्तक्षेप करू नये हे देखील अपेक्षित आहे. असे असतानाही सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप कसा करू शकते असा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. मात्र आतापर्यंत आलेल्या बातम्यांनुसार सर्वोच्च न्यायालयाने सूचना दिल्या आहेत, आदेश नाही. आम्हाला आदेश द्यावा लागेल असे म्हटल्याचे बातम्यांमध्ये म्हटले आहे. मात्र विधानसभाध्यक्ष नार्वेकरांनी दिलेल्या माहितीनुसार न्यायालयाच्या संकेतस्थळावर त्या दिवशीच्या सुनावणीनंतरचे जे आदेश नमूद केले आहेत त्यात असे कुठेही नमूद केले नाही असे नार्वेकरांनी स्पष्ट केले आहे. वृत्तवाहिन्या आणि वर्तमानपत्रांच्या बातम्यानुसार दोन महिन्यात निर्णय घ्यावा असे ठणकावल्याचेही म्हटले आहे. मंगळवार पर्यंत आम्हाला सुधारित वेळापत्रक द्या अन्यथा आम्हाला आदेश द्यावे लागतील असेही सांगितल्याचे बातम्यांमध्ये म्हटले आहे. मात्र नार्वेकरांनी दिलेल्या माहितीनुसार संकेतस्थळावरील आदेशांमध्ये असे काहीही नमूद केलेले नाही. हे बघता या क्षणी तरी सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या मर्यादा ओलांडलेल्या नाहीत हे स्पष्ट होते.

या प्रकरणात माध्यमांशी बोलताना आपण सर्वोच्च न्यायालयाचा पूर्ण आदर राखू मात्र त्याचवेळी आपल्याला विधिमंडळाचे सार्वभौमत्व देखील जपायचे आहे , ती आपली जबाबदारी आहे असेही नार्वेकरांनी स्पष्ट केले आहे. हे बघता ते सर्वोच्च न्यायालयाचा त्यांच्या दृष्टीने अवाजवी वाटणारा हस्तक्षेप नार्वेकर मान्य करणार नाहीत असे दिसते आहे. आतापर्यंतही त्यांनी आपल्या चौकटीतच राहूनच या प्रकरणात लक्ष घातलेले दिसते आहे.

इथे जुने काही संदर्भही नमूद करणे मला आवश्यक वाटते. यापूर्वी माझ्या आठवणीनुसार २०२१ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने अर्णव गोसावी प्रकरणात महाराष्ट्र विधिमंडळाला एका मुद्द्यावर खुलासा मागवणारे समन्स पाठवले होते. त्यावेळी नाना पटोले हे विधानसभेचे अध्यक्ष होते. नाना पटोले यांनी ही समन्सवजा नोटीस स्वीकारण्यासही नकार दिला होता. तशा स्पष्ट सूचना त्यांनी विधिमंडळ सचिवालयाला दिल्या होत्या. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाचा कोणताही हस्तक्षेप ही विधानसभा मान्य करणार नाही आणि त्याला उत्तर देण्यास बांधील राहणार नाही असा ठरावही त्यांनी विधानसभेत पारित करून घेतला होता. परिणामी महाराष्ट्र विधानसभेकडून किंवा विधानसभा अध्यक्षांकडून सर्वोच्च न्यायालयाला कोणताही खुलासा पाठवण्यात आला नाही. त्या घटनेला एक वर्षापेक्षा जास्त कालखंड लोटला आहे. मात्र अद्यापतरी सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र विधानसभाध्यक्ष किंवा विधिमंडळ सचिव यांच्या विरोधात न्यायालयीन अवमाननेची कारवाई सुरू केल्याचे वृत्त कानावर आलेले नाही. यापूर्वी नरसिंहराव पंतप्रधान असताना एका लाच प्रकरणात ते प्रकरण खासदारांमध्ये होते आणि संसदेच्या आवारात घडले होते म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने त्यात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला होता. हे बघता जरी सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींनी सुनावणीच्या दरम्यान कदाचित सात्विक संतापापोटी कडक भाषा वापरली असेलही, तरी अशा प्रकारची कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही असे स्पष्ट जाणवते.

या संदर्भात काही घटनातज्ञांशी चर्चा केली असता अशी माहिती मिळाली की न्यायालयीन अवमाननेची कारवाई केलीही, तरी त्याची अंमलबजावणी ही राज्य किंवा केंद्र शासनाकडूनच केली जाणार आहे. इथे राज्य किंवा केंद्र सरकारचे प्रशासन आज तरी सर्वोच्च न्यायालयाच्या अख्त्यारीत येत नाही. त्यामुळे कारवाई होणार कशी हा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो.

असे असले तरी महाराष्ट्रातील या सत्ता संघर्षामुळे नजीकच्या भविष्यात आपल्या देशात विधिमंडळ किंवा संसद आणि न्यायपालिका यांच्यात श्रेष्ठत्वाच्या मुद्द्यावरून संघर्ष निर्माण होऊ शकेल अशी चिन्ह स्पष्ट दिसत आहेत. असे झाले तर नवा घटनात्मक पेचप्रसंग निर्माण होऊ शकतो, कारण अशा प्रसंगात काय करावे याची नेमकी तरतूद आपल्या घटनेत नाही असे जाणकारांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे नव्या वादाला सुरुवात होऊ शकते आणि त्यातून राजकीय बोलभांडांना चांगलेच फावू शकते हे निश्चित.

वाचकहो पटतेय का हे तुम्हाला..?

त्यासाठी आधी समजून तर घ्या राजे हो..!