.तर मग एकही मुख्यमंत्री `कुणबी’ कसा नाही? -प्रस्थापित विरुद्ध विस्थापित असाच खरा मुद्दा-प्रा. ज्ञानेश वाकुडकर

83

✒️प्रतिनिधी नागपूर(चक्रधर मेश्राम)

नागपूर(दि.19ऑक्टोबर):-आरक्षण हा मुद्दा भावनात्मक नाही. ओबीसीमध्ये कुणाचा समावेश करायचा याचे काही निकष आहेत. मंडल आयोगाच्या कक्षेत येणार्‍या जातीसाठी देखील एकूण ११ कसोट्या होत्या. त्या समजून घेतल्या पाहिजेत. त्या पूर्ण न केल्यामुळे विविध आयोगांनी मराठा आरक्षण नाकारले आहे. न्यायालयानेही नाकारले आहे. (शिवाय अजूनही ओबीसींनाच त्यांचा पूर्ण हक्क मिळालेला नाही, हा प्रश्न वेगळा! त्यात आणखी भर कोणत्या आधारावर घालणार?)‘आपण आवश्यक कसोट्या पूर्ण करू शकत नाही’ याची जाणीव मराठा नेत्यांना आहे. म्हणूनच ते ‘सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र द्या’ अशी भूमिका घेत आहेत. पण ओबीसीमध्ये केवळ कुणबी एवढीच एक जात नाहीत तर अजून शेकडो जाती आहेत.

त्यांनी विरोध केला तर त्यात चुकीचे काय आहे? त्यांचाही तो अधिकार आहेच ना? छगन भुजबळ असो, प्रकाश अण्णा शेंडगे असोत, प्रा श्रावण देवरे असोत किंवा अन्य ओबीसी नेते असोत.. त्यांनी त्यांच्या समाजाचे हक्क अबाधित राहण्यासाठी प्रयत्न करू नयेत का ? ते काही कुणाचे गुलाम आहेत का? त्यांनी त्यांचे विचार मांडू नयेत का? मग त्यांच्यावर वैयक्तिक टीका करण्याचे कारण काय?

गमतीशीर प्रश्न असा, की,’मराठा आणि कुणबी यांचा व्यवसाय शेती हाच आहे. मग दोघांची जात वेगळी कशी ?’ हाच मुद्दा लक्षात घेतल्यास तेली आणि माळी यांचाही व्यवसाय शेती हाच आहे. पण जात मात्र वेगवेगळी आहे, हे कसं ? मग माळी, तेली यांना पण सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देता येईल का ? किंवा त्यांना वेगळे का समजले गेले? राजकीय नेते फक्त मतपेटीचा विचार करतात. ओबीसी समाज अजून राजकीय दृष्ट्या संघटित झाला नाही. त्याचा गैरफायदा मराठा नेत्यांनी आजवर घेतला. ओबीसींना गृहित धरत आलेत. पण मराठा आरक्षणाचा डाव मात्र त्यांच्यावर उलटणार!

मराठा समाजाची संख्या मराठा नेते अत्यंत चुकीची सांगतात. किमान ५२ टक्के ओबीसी आहेत, ही अधिकृत आकडेवारी मात्र ते सोयीस्करपणे विसरतात. मराठा आमदारांच्या संख्येबाबत देखिल तोच प्रकार आहे!

कुणब्यांच्या आत्महत्यांना देखिल ते मराठ्यांच्या म्हणून सांगतात, हे पण आश्चर्यच आहे. संख्येने ओबीसी समाज मराठा समाजापेक्षा कितीतरी प्रमाणात जास्त आहे, याची कल्पना मराठा नेत्यांना मनोमन आहे. त्यामुळे हे ‘मराठा विरुद्ध ओबीसी’ प्रकरण जास्त ताणल्यास अनेक मराठा नेत्यांची मालगुजारी संपायला वेळ लागणार नाही, याची त्यांना जाणीव आहे. म्हणुनच ते ओबीसी जनगणनेचा साधा उल्लेख देखिल करत नाहीत. मूग गिळून बसतात. मराठा आंदोलकांनी ओबीसींच्या जनगणनेचा मुद्दा का घेऊ नये? म्हणजे मराठा आरक्षणाला ओबीसींनी समर्थन द्यायचे, पण मराठा नेत्यांनी मात्र ओबीसींच्या बाबतीत चुकुनही समर्थन करायचे नाही, हा काय प्रकार आहे? हे विचित्र वाटत नाही का? त्यांचे काम त्यांना करू द्या. मागणी काय करायची हा त्यांचा प्रश्न आहे. तो त्यांचा अधिकार आहे.

ओबीसींनी आपले काम करावे. तुम्ही संघटित व्हा. आपली ताकद दाखवा. मतपेटीतून तुमची ताकद दाखवा! तुम्ही काही कुणाचे गुलाम नाही! तुमच्या हक्काचे रक्षण करण्यापासून तुम्हाला कुणी ही अडवू शकत नाही. फक्त आधी तुम्ही लाचारी सोडली पाहीजे. होऊन जाऊ द्या एकदा आरपारची लढाई! २०२४ च्या निवडणुका काही दूर नाहीत.

एकच प्रश्न जाहीरपणे विचारा..
मराठा आणि कुणबी एकच असतिल तर..
महाराष्ट्राचे डझनावारी मराठा मुख्यमंत्री झाले असताना.. त्यातला एकही मुख्यमंत्री कुणबी कसा नाही?-
महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री ओबीसी का नाही?
विचार करा.. निर्धार करा! मुख्य मुद्दा ‘कुणबी विरुद्ध मराठा’ असा नाहीच! ‘प्रस्थापित विरुद्ध विस्थापित’ असाच खरा मुद्दा आहे!