सरकार,पोलीस आणि आंदोलनजीवी संघर्षाचा त्रिकोण!

107

सरकार आदेश देणार पोलीस अंमलबजावणी करणार आणि आंदोलनजीवी नागरिक संघर्ष करणार. सध्या आपल्या देशात हेच चालू आहे.त्यात कोणालाच कोणाची सामाजिक बांधिलकी नाही.सर्वच सरकारी खाते हे खाते आहेत.सरकारी कर्मचारी अधिकारी हे राजकीय नेत्यांची गुलामी स्वीकारून देशातील नागरिकांचे आर्थिक शोषण करीत असतात.सरकार म्हणजे कोण राजकीय पक्षांचे सत्ताधारी नेते भांडवलदारांच्या फायद्यासाठी योजना,बिल बनविणार त्यांची अंमलबजावणी प्रशासकीय कर्मचारी अधिकारी पोलीस करणार. सरकारच्या धोरणाला विरोध कोण करणार?. कामगार,शेतकरी,शेतमजूर म्हणजेच आंदोलनजीवी नागरिक. मोर्चे आंदोलने करणाऱ्यावर पोलीस त्यांच्यावर बळाचा वापर करणार आणि आदेशाचे पालन करणार.प्रत्येक नेता आणि शासकीय कर्मचारी अधिकारी नागरिकांचे वेगवेगळा पद्धतीने आर्थिक शोषण करणार आणि सांगणार सरकारचा आदेश आहे.

आम्ही काय करणार?.सरकारच्या कोणत्याही खात्यात जा चिरीमिरी दिल्या शिवाय काम होत नाही.नाहीतर एक नाही अनेक चुका काढल्या जातात. मग कार्यालयात चकरा माराव्या लागतात.त्यामुळे एक तर रोजगार बुडतो आणि येण्याजाण्याचा प्रवास खर्च चहा पाणी जेवणाचा खर्च हा आलाच.तो करण्यापेक्षा चिरीमिरी देणेच सोयीस्कर परवडते. हाच सर्व नागरिकांना सरकारी खात्याचा अनुभव आला असेल. म्हणूनच सरकारी खाते हे खातेच असते.त्यांचे मालक प्रशासकीय अधिकारी कर्मचारी असतात.

एकटा दुकटा नागरिक संघर्ष करू शकत नाही.त्यासाठी प्रत्येक खात्यातील लाभार्थीची एकजूट म्हणजेच संघटना असायला पाहिजे.आणि ती कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या दबावाखाली नसावी.स्वतंत्र विचारांची असावी.राजकीय पक्षाच्या नेत्यांच्या नेतृत्वाखाली संघटीत झालेल्या कामगारांना,शेतकऱ्यांना,शेतमजुरांना न्याय हक्क मिळतो हे गिरणी कामगारांनी,शेतकऱ्यांनी दाखवून दिले आहे.

मी असंघटीत नाका कामगारांना संघटीत करून त्यांना न्याय हक्क अधिकार मिळवून देण्यासाठी १९८२ पासून काम करत आलो तेव्हा कायदा नव्हता म्हणून नाका कामगार,इमारत बांधकाम कामगार यांची नांव नोंदणी होत नव्हती आता १ ऑगस्ट १९९६ साली इमारत बांधकाम कामगार व इतर कामगार सेवा शर्ती कायदा मंजूर झाल्यावर २००७ पासून त्यांचे कल्याणकारी महामंडळ बनविण्यात आले.इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याण उपकार कायदा १९९६,इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याण उपकार अधिनियम १९९८,इमारत व इतर बांधकाम कामगार (रोजगार व सेवाशर्ती नियमन) कायदा १९९६,इमारत व इतर बांधकाम कामगार (रोजगार व सेवाशर्ती नियमन) केंद्रीय अधिनियम १९९८,

महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार (रोजगार व सेवाशर्ती नियमन) अधिनियम २००७.बांधकाम व इतर बांधकाम कामगार हे सर्वात मोठया असंघटित वर्गात येतात. कामगारांच्या रोजगार व सेवाशर्तींचे नियमन करण्याच्या उद्देशानें तसेच सुरक्षा,आरोग्य व कल्याणासाठीच्या उपाययोजना करण्याच्या दृष्टीने,भारत सरकारने “इमारत व इतर बांधकाम कामगार”(रोजगार व सेवाशर्ती नियमन ) कायदा १९९६ ची तरतूद केली आहे.या कायद्याअंतर्गत राज्य सरकारने “महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार” (रोजगार व सेवा शर्तीचे नियमन) २००७ देखील मंजूर केले.ह्या कायद्यान्वये महाराष्ट्र शासनानेसुद्धा “महाराष्ट्र बांधकाम व इतर बांधकाम कामगार (रोजगार व सेवाशर्ती नियमन) अधिनियम ” पारित केला.

ह्या अधिसूचनेनुसार सुरवातीस महाराष्ट्र इमारत व बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाची स्थापना ५ शासन प्रतिनिधी नेमून करण्यात आली होती.अधिनियम २०११,२०१५ व २०१८ नुसार मंडळाची पुनर्रचना करण्यात आली व त्रिपक्षीय मंडळ स्थापन करण्यात आले. मंडळात अध्यक्ष तसेच शासन, मालक व कामगार ह्यांचे प्रत्येकी ३ प्रतिनिधी मंडळात घेण्यात घेण्यात आले पाहिजे असतात.पण गेले कितेक वर्ष मंडळावर कामगार प्रतिनिधी नाही.याबाबत अनेक कामगार संघटनेनी आंदोलनात मांगणी केली असतात.युती,आघाडीच्या दोन तीन इंजेन असलेल्या सरकारची याबाबत एक मत होत नाही. माननीय देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री महामंडळाला ओमप्रकाश यादव अध्यक्ष लाभले होते,आर एस एस भाजप प्रणीत संघ शाखेचे निष्टावंत कार्यकर्त्यांना बक्षिशी म्हणून कामगार संघटनेचे प्रतिनिधी मंडळावर घेण्यात आले होते.

नियम ३५ (१) नुसार मंडळाचा कार्यकाळ ३ वर्षाचा आहे.२०१४ नंतर त्याला हरताळ फसला गेला.मंडळाचा मुख्य उद्देश हा विविध योजनांद्वारे असंघटीत इमारत व इतर बांधकाम कामगारांना सुरक्षा तसेच आरोग्य व इतर कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळवून देणे हा आहे.पण नांव नोंदणी होत नसल्यामुळे लाखो असंघटीत कामगार या कल्याणकारी योजनेचा लाभ घेण्यपासून वंचित आहेत.लाखोच्या नव्हे ९३ टक्के असंघटीत कामगार असून सुद्धा ते संघटीत नसल्यामुळे वंचित आहेत.जातीचे नेतृत्व करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना नेत्यांना या असंघटीत कामगारांचे काही घेणेदेणे नाही.शंकर पुजारी, सागर तायडे,सुरेश पाटील, मधुकांत पथारिया,प्रदीप शिंदे, राजकुमार होळीकर,प्रशांत रामटेके, प्रशांत मेश्राम,कालिदास रोटे, रवींद्र सूर्यवंशी अशी काही आंदोलनजीवी कार्यकर्ते नेते वेळोवेळी तालुका जिल्हा ते राज्य पातळीवर जन आंदोलन मोर्चे,धरणे करीत असतात. प्रत्येक ठिकाणी सरकार नावाचे पात्र बाजूला राहते आणि संघर्ष हा प्रशासकीय अधिकारी आणि पोलीस यांच्याशी होत असतो.म्हणूनच सरकार, पोलीस आणि आंदोलनजीवी संघर्षाचा त्रिकोण काही थाबंत नाही.

असंघटीत नाका कामगार आणि इमारत व इतर कामगार यांना नांव नोंदणी साठी सर्व प्रकारची कागदपत्रे तयार केल्यावर ही कामगारांची नांव नोंदणी होत नाही.९० दिवसाचे प्रमाणपत्र उपलब्द करून घेण्यासाठी खूप प्रयत्न करावा लागतो. खाजगी ठेकेदार, शासकीय ठेकेदार प्रमाणपत्र देत नाही.दररोज मालक व जागा बदली होते. एक दिवस ज्यांच्या घरी दुरस्तीचे काम केले यांना नांव नंबर सही मांगीतली तर सहजासहजी देत नाही. प्रत्येकाला इन्कमटॅक्स,पालिका परवानगी असे कोणते ही मुद्दे उपस्थित करून प्रशासकीय यंत्रणा अडचणीत अणु शकते अशी भीती नोकरी करणाऱ्या मध्यमवर्गीय लोकांना वाटत असते. तो पण शासकीय अडचणी कशा निर्माण केल्या जातात यांचा अनुभवी असतो. या दररोजच्या काम करून पोटभरनाऱ्या नाका कामगारांना तेवढा दररोज संघर्ष करण्यासाठी वेळ नाही.म्हणूनच ९० दिवसाचे प्रमाणपत्र उपलब्द होत नाही. आणि कामगारांची नांव नोंदणी होत नाही. यासाठीच प्रत्येक तालुका जिल्ह्यात इमारत बांधकाम कामगार नाका कामगारांच्या विविध संघटना मोर्चेबांधणी करून आंदोलनजीवी बनत असतात.म्हणूनच सरकार, पोलीस आणि आंदोलनजीवी संघर्षाचा त्रिकोण कमी होण्या येवजी वाढत असतो.

सरकार नावाचे पात्र गेंड्याच्या कातडीने बनलेले असते.यामुळेच प्रशासकीय यंत्रणा ते आपल्या सोयीनुसार प्रत्येक वेळी वापरत असते. कामगार,शेतकरी शेतमजूर किंवा कोणता ही नागरिक हा अन्याय अत्याचार झाला तरच सनद शीर मार्गाने प्रथम पत्रव्यवहार करून न्याय मागतो नाही मिळाल्यास उपोषण,धरणे आंदोलन करून आंदोलनजीवी बनतो.तेव्हा सरकार नांवाचे पात्र कधीच समोर नसते असतात ते पोलीस.पोलीस प्रशासकीय अधिकारी वर्गाच्या कानावर या घटना सांगतात.तेव्हा सामाजिक बांधिलकी विसरून प्रशासकीय सेवेचा गर्व असलेला अधिकारी बिनडोक मंत्र्याकडे म्हणजेच सरकार कडे बोट दाखवते.नीतिमत्ता विकून लोकलज्जा सोडून हे कायदे कानून मोडून बनलेले हे सरकार कोणतीच घटना गांभीर्य घेत नाही.म्हणूनच सरकार,पोलीस आणि आंदोलनजीवी संघर्षाचा त्रिकोण वाढत असतो.म्हणूनच त्रिकोणी संघर्ष टाळावा.राजकारणी राज्यकर्ते आणि सर्वच खात्याचे कर्मचारी अधिकारी नागरिकांचे ग्राहकांचे वरबोट दाखवून आर्थिक शोषण ते संघटीतपणे करीत असतात. म्हणूनच आपण असंघटीत कामगार,नाका कामगार,शेतकरी,शेतमजूर सर्व क्षेत्रातील असंघटीतांनी ही संघटीत झाले पाहिजे. घटनाकार विश्वरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचा आदर्श डोळ्यासमोर ठेऊन “मागितल्याने मिळत नाही आणि संघर्षा शिवाय पर्याय नाही” संघटीत होऊन संघर्ष केला तर यशस्वी होता येतो. म्हणूनच संघर्षाचा त्रिकोण सरकार,पोलीस आणि आंदोलनजीवी संघर्ष पत्र व्यवहार करून टाळावा.नसेल तर शक्ती प्रदर्शन आवश्यक आहेच.

✒️सागर रामभाऊ तायडे(भांडूप मुंबई.अध्यक्ष-सत्यशोधक कामगार संघटना,स्वतंत्र मजदूर युनियन महाराष्ट्र राज्य)मो:-९९२०४०३८५९