स्वातंत्र्यपुर्व काळातील कलार-कलाल समाजाचा पारंपरिक (मद्य) व्यवसाय सरकार समाजाला परत का करीत नाही?

85

निजामकालीन व इतर उपलब्ध कागदपत्रांच्या आधारे मराठा -कुणबी, कुणबी -मराठा जात प्रमाणपत्रांसंदर्भात कार्यपद्धती निश्चित करणाऱ्या निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीचा पहिला अहवाल दिनांक 31 ऑक्टोबर 2023 रोज मंगळवारला राज्य मंत्रिमंडळाने स्वीकारला.या अहवालानुसार मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यातील सुमारे पावणेदोन कोटी नोंदी तपासण्यात आल्या असून 13 हजार 498 जुन्या कुणबी नोंद आढळल्या आहेत.म्हणजेच सरकारने निजामकालीन पुराव्यांच्या आधारावर जात प्रमाणपत्र देऊन आरक्षण देत आहे.याचे महाराष्ट्र कलाल-कलार समाज संघटना स्वागत करते.मराठा समाजाला न्याय मिळालाच पाहिजे या मताचा मी आहे.कारण जरांगे पाटलांचा संघर्ष व आंदोलन व्यर्थ जावू नये असे आम्हाला वाटते.कारण आरक्षण ही मराठा समाजाची हक्काची लढाई आहे.याच अनुषंगाने महाराष्ट्र सरकारने कलाल-कलार समाजाच्या पारंपरिक व्यवसायाचा गांभिर्याने विचार करण्याची नितांत गरज आहे.कारण आज आरक्षणासाठी निजामकालीन कागदपत्रांच्या आधारे विचार करून कुणबी प्रमाणपत्र सरकार देत आहे.

निजाम महाराष्ट्रात 1724 पर्यंत होते म्हणजे आज त्या गोष्टीला जवळपास 299 वर्षे पुर्ण झालीत.परंतु कलार-कलाल समाजाचा पारंपरिक व्यवसाय हा पीढोनपिढ्यापासुन सुरू होता.परंतु स्वतंत्र मिळाल्यानंतर गेल्या 76 वर्षात या व्यवसायाचे राजकारण झाले.कलाल-कलार समाज आर्थिकदृष्ट्या मागासलेला आहे.त्यामुळे समाजबांधवांना अनेक कठीणायीचा सामना करावा लागत असल्यामुळे समाजाच्या उत्थानासाठी पारंपरिक (मद्य) हक्काचा व्यवसाय मिळणे गरजेचे आहे.व विश्वकर्मा योजनेअंतर्गत कलाल-कलार समाजाचा पारंपरिक व्यवसाय मद्य (दारूचा व्यवसाय) सरकारने परत करावा. सरकारमार्फत मद्य व्यवसायाची पहल सुध्दा सुरू आहे.परंतु यात कलाल-कलार समाजाचा बळी जाणार नाही याची खबरदारी सरकारने घ्यावी व कलाल-कलार समाजाला पारंपरिक व्यवसाय कसा परत करता येईल यावर अधिवेशना अगोदर किंवा विशेष अधिवेशनात गांभीर्याने विचार करावा.कारण राज्यात दारूच्या दुकानांची संख्या वाढविण्याचा सरकारचा विचार आहे.परंतु यात पहिला अधिकार कलाल-कलार समाजाचा राहिल. राज्यात दारू विक्रीच्या दुकानांचे नवीन परवाने देणे 1973 पासून बंद असतांना आता दारू उत्पादक कंपन्यांना नवीन विक्री परवाने देण्याचे उत्पादन शुल्क विभागाने प्रस्तावित केले आहे.

उत्पादन शुल्क वाढीसाठी हा प्रस्ताव उपमुख्यमंत्री व वित्तीय मंत्री अजित पवार यांच्याकडे दिला आहे.ही बातमी दिनांक 25 सप्टेंबर 2023 रोज सोमवारला अनेक वृत्तपत्रांत प्रसिद्ध झाली आहे.याचे कलार समाजाने स्वागतच केले. आता दारू उत्पादक कंपन्यांना प्रत्येक जिल्ह्यात किरकोळ दारू विक्रीचे एक दुकान उघडण्यास मुभा देण्याचे प्रस्तावित आहे.असे अनेक वर्तमानपत्रांच्या माध्यमातून प्रसिद्ध झाले आहे. दारूच्या दुकानांचे परवाने वाढविताना व वाटप करतांना सरकारने विश्वकर्मा योजनेअंतर्गत फक्त कलाल-कलार समाजाचा विचार करावा.कारण दारूच्या दुकानांचा पहिला अधिकार कलाल-कलार समाजाचा आहे आणि त्यात नुकतीच माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्रजी मोदी यांनी पारंपारिक व्यवसायाचा दुजोरा देवून विश्वकर्मा योजने अंतर्गत पारंपरिक व्यवसायवर प्रधानमंत्र्यांनी भर दिला आहे. त्याचं अनुषंगाने सरकारने नवीन परवाने देताना फक्त कलाल-कलार समाजाच्या पारंपारिक(मद्य) व्यवसायाचा गांभीर्याने विचार करावा. प्रधानमंत्री यांनी अमलात आणलेल्या विश्वकर्मा योजनेअंतर्गत पारंपारिक व्यवसायाचा विचार केला तर महाराष्ट्र सरकारला पारंपारिक व्यवसायाच्या दृष्टीकोणातुन कलाल-कलार समाजाला बाजूला सारता येणार नाही. ही बाब महाराष्ट्र सरकारने लक्षात ठेवली पाहिजे.

कारण महाराष्ट्र सरकारचा उत्पादन शुल्क विभाग राज्यात दारूच्या दुकानांची संख्या वाढविण्याच्या तयारीत आहे.त्याचबरोबर बिअरबारचे परवाने परवाने वाढविण्याच्या तयारीत आहे.त्यामुळे प्रधानमंत्री यांनी घोषित केलेल्या विश्वकर्मा योजने अंतर्गत पारंपारिक व्यवसायाच्या दृष्टीकोणातुन 100 टक्के कलाल-कलार समाज यात बसतो.त्यामुळे यात कोणीही ढवळाढवळ राजकीय पुढाऱ्यांनी करू नये व नवीन परवाने देतांना फक्त कलाल-कलार समाजाचाच विचार करावा अशी महाराष्ट्र सरकारला आग्रहाची विनंती आहे.कारण कलाल-कलार समाज हा मुळातच आदिवासी आणि मागासलेला समाज आहे. कलार समाजाचा व्यवसाय मद्य बनवून विकने हा होता यावरच समाजबांधवांची उपजिविका होती.परंतु स्वतंत्र आंदोलनात दारूचा(मद्यचा) विपरीत परिणाम होवू नये.यासाठी महात्मा गांधींनी 24 में 1934 रोजी कलाल-कलार समाजबांधवांना आग्रह केला की आपल्याला स्वातंत्र पाहिजे असेल तर स्वतंत्र मिळेपर्यंत आपल्या पारंपारिक व्यवसायाचा त्याग करावा लागेल.कारण याचा आंदोलकांवर विपरीत परिणाम होवू शकतो असे मला वाटते.त्यामुळे संपूर्ण भारतातील करोडो समाज बांधवांनी महात्मा गांधींच्या आदेशाचे पालन करून आपल्या पारंपरिक व्यवसायावर बहिष्कार टाकला व त्याग केला. कलाल-कलार समाजाची दारूबंदी फक्त स्वतंत्रपुर्व काळापर्यंतच होती.स्वतंत्र मिळाल्यानंतर कलार समाजाने आपला व्यवसाय पुन्हा पुर्ववत सुरू केला.परंतू हा व्यवसाय अत्यंत लाभदायक आहे असे राजकीय पुढाऱ्यांच्या व पुंजीपतींच्या लक्षात आले आणि कलाल-कलार समाजाच्या पारंपारिक व्यवसायाचे राजकारण झाले व तेव्हापासून लायन्स (परवाना) पध्दती अमलात आली.

अशा परिस्थितीत कलाल-कलार समाजाला सरकारने फक्त 1 टक्के दारूचे परवाने दिले व 99 टक्के परवाने राजकीय पुढारी,त्यांचे नातेवाईक व पुंजीपती यांना परस्पर वाटुन दिले आणि कलाल-कलार समाजाचा विश्वासघात झाला. आज मराठा समाजाचे आंदोलन सरकारच्या मानगुटीवर आले म्हणून निजामकालीन वंशावळी मागत आहे.परंतु कलार समाज भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर आपल्या पारंपारिक व्यवसाय (मद्य व्यवसाय) यापासून सरकारने कोसोदुर नेवुन ठेवले त्याचे काय? याचाही विचार सरकारने करावा.कलार समाजाने अनेकदा आवाज उचलला की सरकारने संपूर्ण महाराष्ट्रात दारूबंदी करावी अन्यथा कलार समाजाचा पारंपरिक व्यवसाय परत करावा.जर महाराष्ट्रात दारू बंदी होत असेल तर कलाल- कलार समाज त्याचे मनापासून स्वागतच करेल. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने कलाल-कलार समाजाचे गांभिर्य लक्षात घेता हिवाळी अधिवेशनाच्या अगोदर सरकारने समाजाला न्याय द्यावा.

✒️रमेश लांजेवार (महाराष्ट्र प्रवक्ता)(महाराष्ट्र कलाल-कलार समाज संघटना )मो:-9921690779