बा सरकारा, प्राणप्रिय अन्नदात्याकडे दुर्लक्ष नको रे! [अवकाळी पाऊस व शेतीची हानी विशेष.]

_निसर्ग बदलत आहे, तसेच पाऊस, वारे अनियमित होत आहेत, अशा वेळी शेतकर्‍यांना बदलांसाठी तयार करणे महत्त्वाचे आहे. भारतीय शेती अल्प भूधारकांची आहे आणि येत्या काळात यात काही बदल होण्याची शक्यता नाही आणि हाच भूधारक निसर्गाच्या कोपाला अधिकाधिक सामोरे जात सादर होत असतो. त्यासाठी काय करता येईल? याचा आढावा घेणारा हा शेतकरीपुत्र- श्री कृष्णकुमार गोविंदा-लक्ष्मी निकोडे गुरूजींचा लेख… संपादक._

गेल्या काही दिवसांपासून- संपूर्ण नोव्हेंबर-२०२३ महिनाभरापासून महाराष्ट्राच्या काही भागात वादळी पावसाचा शेतीला जोरदार तडाखा बसला. तो धोका आजही कायमच पाठलाग करीत आहे. अशाप्रकारे जेव्हा शेतातील उभे पीक नष्ट होते, तेव्हा निसर्गावर अवलंबून असणारा शेतकरी एकाएकी हवालदिल होतो. परंतु, विकासाच्या अनेक कल्पना अमलात आणल्यानंतर व आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करूनही शेतकर्‍यांना निसर्गापासून वाचण्याचा मार्ग अजून सापडत नाही, ही शोकांतिकाच म्हणावी लागेल. सरकारच्या कृषी क्षेत्रातील नीतीचा हा मोठा पराभव मानावा लागेल. म्हणून या निसर्ग आक्रमणाचा व त्यामुळे शेतकर्‍यांच्या होणार्‍या नुकसानीवर गांभीर्याने विचार होणे आवश्यक आहे. नुसते नक्राश्रू दाखवून वेळ मारून नेणे कदापि योग्य नव्हे!
बदलता निसर्ग: तसा मानवाला निसर्गबदल नवीन नाही. या बदलांना सामोरे जातच मानवाने प्रगती केली. भारत हा भौगोलिकदृष्ट्या मोठा देश असल्याने कुठे अधिक पाऊस, तर कुठे दुष्काळ, असे चित्र नेहमीच असते. आपला महाराष्ट्रही त्याला अपवाद नाहीच. कोकणात जास्त पाऊस, तर विदर्भ, मराठवाडा कोरडा ठाक असतो. निसर्ग बदलाने महाराष्ट्रातील एकंदरीत पावसाच्या प्रमाणात अजून तरी फारसा बदल झाला नसला, तरी पर्जन्यचक्र मात्र बदलले आहे, हे स्पष्ट होते. विशिष्ट वेळी पाऊस पडण्याऐवजी तो केव्हाही आणि कसाही पडणे, हा या चक्रातील महत्त्वाचा बदल. यात एक-दोन दिवसांत एकदम खूप पाऊस पडणे व पुन्हा खूप दिवस पाऊस न पडणे, हेदेखील पिकांसाठी उपयोगाचे नसते. मार्चमध्ये असा वादळी पाऊस आता नेहमीच होत आहे. हा पाऊस प्रदेशभर सारखा होत नाही व त्याचा परिणामही प्रत्येक क्षेत्रात व प्रत्येक शेतकर्‍यासाठी वेगवेगळा असतो, हे ध्यानात घेतले पाहिजे.
निसर्ग बदलास शेतकरी सदैव सज्ज राहणे गरजेचे: निसर्ग बदलत आहे व पाऊस, वारे अनियमित होत आहेत, अशा वेळी शेतकर्‍यांना अशा बदलासाठी तयार करणे महत्त्वाचे आहे. भारतीय शेती अल्प भूधारकांची आहे आणि येत्या काळात यात काही बदल होण्याची शक्यता नाही आणि हाच भूधारक निसर्गाच्या कोपाला जास्त-जास्त सामोरे जात असतो. यात भर म्हणजे आता स्त्रियाही शेती करू लागल्या आहेत. योजना आखताना याचा विचार होणे तेवढेच गरजेचे आहे. या बदलाच्या तयारीत कमी वेळात पीक घेणे, पिकांचा गरजेनुसार विमा घेणे, जोडउद्योग करणे व सरकारची तात्कालिक मदत मिळण्याची सरकारी व्यवस्था जवळ व कायमस्वरूपाची असणे गरजेचे असेल.
बदलता शेतकरी व बदलती शेती: शेतकरीही आता अगदी पूर्वीसारखा राहिला नाही हेही खरेच. बदललेल्या जीवन पद्धतीने उत्पन्न वाढवण्याची गरज, विकासाच्या नवीन कल्पना, बाजार सुधारणा व नवीन बी-बियाणाची उपलब्धता व पाण्याच्या-विजेच्या सोईसुविधांमुळे शेतकरी नवीन प्रयोग करतो आहे व नवनवीन पिकेही घेतो आहे. त्यासाठी तो खर्चही करतो. त्यामुळे आजची शेती ही केवळ उदरनिर्वाहाची शेती राहिलेली नसून, व्यापारी शेती होत चालली आहे. अशी शेती खर्चिक असते व कुठल्याही कारणाने झालेले नुकसान शेतकर्‍याला भारी पडते. आता शेतकरी साधारण पिकांबरोबर कापूस, सोयाबीन, मका, ऊस, भाजीपाला घेत आहे व फळझाडांची लागवडसुद्धा करत आहे. अवकाळी पावसाने होत असलेले नुकसान म्हणूनच जास्त होत जाते.
अपुरी मदत; अपुरे उपाय: भारतात शेतकर्‍यांवर आलेली नैसर्गिक आपत्ती ही एक आपत्ती मानली जाते व त्याकडे आपत्ती व्यवस्थापनाच्या दृष्टिकोनातून पाहिले जाते. या व्यवस्थापनात आपत्ती झाल्यानंतर ती कुठे झाली? कशी झाली? त्यात कुणाचे किती नुकसान झाले वगैरे चौकशींवर भर दिला जातो. यात नुकसान आकलन होऊन मदतीसाठी पावले उचलण्याची भाषा असते व तशी मदत करण्याकडे कल असतो. त्यामुळे नुकसान झाल्याशिवाय कुणी लक्ष देत नाही. नाही म्हणायला सरकारची तात्कालिक मदत व थोडीबहुत विमा योजना कामाला येतात. पण, शेतकरी निश्चिंत होईल, अशा योजना अजून नाहीत. महाराष्ट्रात गेल्या वर्षी जून ते ऑक्टोबर २०२० या कालावधीत झालेल्या अतिवृष्टी व पुरामुळे शेतपिकांचे व फळपिकांचे जे नुकसान झाले, त्या आपद्ग्रस्त शेतकर्‍यांना कमाल दोन हेक्टर क्षेत्रातील शेतपिकांसाठी रु. दहा हजार प्रतिहेक्टर व फळपिकांसाठी रु.२५ हजार प्रतिहेक्टर या दराने नुकसानभरपाई मंजूर करण्यात आली होती. या उपायाबरोबरच शेतकर्ज माफ करणे व शेतीसाठी पुन्हा कर्ज मिळवून देणे, असे उपाय केले जातात. व्याजातही सवलती दिल्या जातात. मात्र, याने हा प्रश्न सुटत नाही हे मान्य करावेच लागेल.
पीक विमा योजना: भारतात पीक विमा योजनेने हा प्रश्न सोडवायचा प्रयत्न झाला. परंतु, त्यात पूर्णपणे यश आले आहे, असे म्हणता येणार नाही. भारतात पीक योजनेचे प्रयोग १९७२-७३ पासून सुरू झाले होते. पण, याला पूर्ण पीक विमा योजनेचे रूप १९८५ मध्ये प्राप्त झाले. त्यालाही आता ३५ वर्षे झाली आहेत. पण, अजूनही समाधानकारक अशी पीक विमा योजना अमलात येऊ शकली नाही. त्याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे, जीवन विम्यासारखी ही नफा मिळवून देणारी योजना नाही. त्यामुळे खासगी कंपन्या यात उतरत नाहीत. उतरल्या तरी त्यांना सरकारकडून नुकसानभरपाईची अपेक्षा असते. अगोदरच्या सर्व पीक विमा योजना मुख्यत: बँक कर्ज घेणार्‍या शेतकर्‍यांसाठी अनिवार्य होत्या व बाकीच्यांसाठी पर्यायी.
सध्याची प्रधानमंत्री पीक विमा योजना थोडीशी पुढे जाते. ही योजना सर्व शेतकर्‍यांसाठी पर्यायी आहे व थोडीशी सुधारलेली आहे. राज्य सरकार वाटल्यास काही आगाऊ रिस्क- जोखीम या विमा योजनेत सामावून घेऊ शकते. यातही फार प्रगती झाली आहे, असे दिसत नाही. कॅगच्या सन २०१७च्या एका अहवालानुसार शेतकरी या पीक विमा योजनेत फारसे सामील होत नव्हते. ही संख्या २०-२२ टक्क्यांपेक्षा वाढली नाही. योजनेतील लाभार्थींचा डाटा बरोबर ठेवला जात नव्हता, योजनेची माहिती देण्यापासून ते क्लेम रक्कम शेतकर्‍यांना मिळेपर्यंत सर्वच बाबीत उशीर होत होता व या योजनांवरची देखरेखही कमकुवत होती. एकंदरीतच पीक विमा योजना शेतकर्‍यांना फारशा काही उपयुक्त ठरल्या नाहीत, हेच सत्य!
कायमस्वरूपी मदत व्यवस्था व फंड निकडीचे: सध्या शेतपिकांचे नुकसान एकट्या शेतकर्‍याचे नुकसान समजण्यात येते व त्याला एक तर वार्‍यावर सोडले जाते किंवा सरकारतर्फे काही तुटपुंजी मदत दिली जाते. पीक विमा घेतला असेल तरी तो सरळ मिळत नाही. त्यामुळे यासाठी कायम व्यवस्था असणे गरजेचे म्हणावे लागेल. शेतीक्षेत्रात काम करणार्‍या विशेषत: शेतकर्‍यांना अधिक उत्पादनासाठी प्रवृत्त करणार्‍या सर्व घटकांना शेतकर्‍यांच्या या नुकसानीत भागीदार समजण्याची गरज आहे. बी-बियाणे, खत, कीटकनाशक कंपन्या, अन्नधान्य प्रक्रिया करणार्‍या कंपन्या व त्यात सहभागी होणारे व्यापारी इत्यादी सर्वच शेतकर्‍यांना शेती आधुनिक करण्यासाठी व जास्त उत्पादन घेण्यासाठी बळी पाडत असतात. फायद्यात सगळे सामील असतात. परंतु, नुकसान एकट्या शेतकर्‍याचे होते. हे बदलणे गरजेचे आहे. हे सर्वच नुकसानीला जबाबदार आहेत व सर्वांनीच नुकसानीत शेतकर्‍याची साथ दिली पाहिजे. केवळ पीक विम्याने व सरकारच्या तुटपुंज्या मदतीने हा प्रश्न सुटणार नाही. यासाठी राज्य सरकारने या सर्वांच्या भागीदारीने एक वेगळा दीर्घकालीन फंड निर्माण केला व त्यातून शेतकर्‍यांचे नुकसान सढळपणे भरून काढले तर ते उपयोगी ठरू शकते. तुटपुंज्या मदतीने किंवा सांत्वनाने हा प्रश्न सुटणार नाही. यासाठी राज्य सरकारने या सर्वांच्या भागीदारीने एक वेगळा दीर्घकालीन फंड निर्माण केला व त्यातून शेतकर्‍यांचे नुकसान सढळपणे भरून काढले तर ते उपयोगी ठरू शकते.
शेतकरी हवालदिल आणि असहाय्य न रहावा: राज्य सरकार आपत्तीनंतर मदत जाहीर करत असले, तरी या प्रक्रियेत शेतकरी शासनाधीन व असाहाय्य असतो. क्वचित भ्रष्टाचारालाही बळी पडतो. हे थांबण्यासाठी पीक विमा विस्तारित व सरळ करणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर सरकारची मदत व्यवस्था कायमस्वरूपी कार्यरत असणे व मदतीचे निकष स्पष्ट व पारदर्शक असणे गरजेचे आहे. यात कुठे एकट्या शेतकर्‍याचे नुकसान झाले असेल तरी ते भरून देण्याची व्यवस्था असली पाहिजे. बदलत्या निसर्गचक्राला थांबवणे कदाचित अवघड आहे. मात्र, शासनामार्फत शेतकर्‍यांच्या मदतीची व्यवस्था करणे शक्य आहे व ती केली पाहिजे, असे तज्ज्ञांसह अनेकांना वाटते.
म्हणून सांगावेसे वाटले, “बा सरकारा, तुझे सहानुभूतीपूर्वक लक्ष माझ्या प्राणप्रिय अन्नदात्याकडे सदोदित राहू दे रेऽऽऽ…!”

– एक शेतकरीपुत्र –
श्री कृष्णकुमार गोविंदा निकोडे गुरूजी.
द्वारा- श्रीगुरुदेव प्रार्थना मंदिराजवळ,
रामनगर वॉर्ड क्र.२०, गडचिरोली.
फक्त व्हॉट्सॲप- 9423714883.