_नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनायझेशन- नाटो यालाच नॉर्थ अटलांटिक अलायन्स देखील म्हणतात. २७ युरोपियन देश, २ उत्तर अमेरिकन देश आणि १ यांच्यातील आंतरसरकारी लष्करी युती आहे. ही संस्था दि.४ एप्रिल १९४९ रोजी स्वाक्षरी केलेल्या उत्तर अटलांटिक कराराची अंमलबजावणी करते. सदर ज्ञानवर्धक माहिती श्री एन. के. कुमार हे देत आहेत… संपादक._
नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनायझेशन किंवा नाटो ही जगातील २९ देशांचा सहभाग असलेली एक लष्करी संघटना आहे. नाटोची स्थापना दि.४ एप्रिल १९४९ रोजी १२ राष्ट्रांनी मिळून केली. त्याचे मुख्यालय बेल्जियमची राजधानी ब्रसेल्स येथे आहे. इ.स.२०१७ मध्ये मोंटेनेग्रो हा देश नाटोमध्ये सहभागी होऊन त्याची सदस्य संख्या २९ झाली व त्यानंतर सन २०२०मध्ये उत्तर मॅसिडोनियाच्या प्रवेशाने ही संख्या ३० झाली आहे. नाटो एक सामूहिक सुरक्षा प्रणाली तयार करते, ज्याद्वारे त्याचे स्वतंत्र सदस्य देश कोणत्याही बाह्य पक्षाच्या हल्ल्याला प्रत्युत्तर देण्यासाठी परस्पर संरक्षणास सहमती देतात. नाटोचे मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम येथे आहे; तर अलायड कमांड ऑपरेशन्सचे मुख्यालय बेल्जियमच्या मॉन्सजवळ आहे. नाटो कमांडर त्याच्या अधीनस्थ कमांडर्सना ऑपरेशनल प्लॅन्स, ऑपरेशनल ऑर्डर्स, रणनीतिक दिशा वा फ्रॅगमेंटल ऑर्डर्स आणि इतरांच्या स्वरूपात आदेश जारी करू शकतात. प्रतिबद्धतेचे संयुक्त नियम पाळले पाहिजेत व सशस्त्र संघर्षाच्या कायद्याचे नेहमी पालन केले पाहिजे. ऑपरेशनल रिसोर्सेस राष्ट्रीय कमांड अंतर्गत राहतात, परंतु ते तात्पुरते नाटोमध्ये हस्तांतरित केले गेले आहेत. जरी या राष्ट्रीय युनिट्स, अधिकार हस्तांतरणाच्या औपचारिक प्रक्रियेद्वारे, नाटो कमांडरच्या ऑपरेशनल कमांड आणि नियंत्रणाखाली ठेवल्या गेल्या आहेत, तरीही ते त्यांचे राष्ट्रीय वैशिष्ट्य गमावत नाहीत. सीडीएससारख्या वरिष्ठ राष्ट्रीय प्रतिनिधींना तथाकथित लाल-कार्डधारक म्हणून नियुक्त केले जाते. कॅव्हेट्स हे राष्ट्रानुसार नाटो कमांडर्सनी विचारात घेतले पाहिजेत, असे निर्बंध आहेत.
आता कोणी असाही प्रश्न करू शकेल की, भारत नाटोचा सदस्य आहे का? त्यास उत्तर असे मिळेल की, या संघटनेचे सदस्यत्व खुले आहे. युरोपीय देश उत्तर अटलांटिक प्रदेशात सुरक्षेला चालना देण्यासाठी नाटोचे सदस्य स्वीकारू शकतात. संघटनेची व्याप्ती वाढवण्यासाठी या संघटनेने सदस्यत्वाची दारे बिगरयुरोपीय देशांनाही खुली केली आहेत. यामुळेच अल्जीरिया, इस्रायल, जॉर्डनसह काही बिगरयुरोपीय देश त्याचे सहयोगी आहेत. मात्र आजपर्यंत तरी भारतदेश नाटोचा सदस्य किंवा सहयोगी झालेला नाही. भारत नाटोचा सदस्य का नाही? यासंदर्भात अनेक विचारप्रवाह आहेत. नाटो संघटनेच्या कलमांनुसार सदस्य राष्ट्रावर हल्ला, हा नाटोवर म्हणजे पर्यायाने सर्व सदस्य राष्ट्रांवर हल्ला मानला जातो. त्याचे सदस्य देश एकत्र येऊन संबंधित देशावर- हल्ला करणाऱ्या देशाविरोधात संयुक्तपणे लष्करी कारवाई करू शकतात. भारत नाटोचा सदस्य झाला तर पाकिस्तान आणि चीनला भारतावर आक्रमण करण्यापूर्वी अनेकदा विचार करावा लागेल. कारण भारताला नाटो सदस्य राष्ट्रांची ताकद उपलब्ध होऊ शकते. मात्र त्याचवेळी नाटोचा सदस्य झाल्यास भारतीय लष्करावर बोजा पडेल. अमेरिका नाटोचा महत्त्वपूर्ण सदस्य आहे. अमेरिका आणि रशिया यांच्यातील संबंध ताणलेले आहेत. अशा परिस्थितीत भारत नाटोचा सदस्य झाला तर अमेरिका आणि रशिया यांच्या कात्रीत सापडण्याची शक्यता आहे.
स्थापनेपासून नवीन सदस्य राष्ट्रांच्या प्रवेशामुळे युती मूळ १२ देशांवरून ३०पर्यंत वाढली आहे. दि.२७ मार्च २०२० रोजी नाटोमध्ये जोडले जाणारे सर्वात अलीकडील सदस्य राष्ट्र उत्तर मॅसेडोनिया होते. त्यात सद्या बोस्निया आणि हर्जेगोविना, जॉर्जिया आणि युक्रेन इच्छुक सदस्य म्हणून सहभागी आहेत. त्याच्या शांतता कार्यक्रमात अतिरिक्त वीस देश सहभागी होतात, पंधरा इतर देश संस्थागत संवाद कार्यक्रमात सहभागी होतात. सन २०२०मध्ये सर्व नाटो सदस्यांचा एकत्रित लष्करी खर्च जागतिक नाममात्र एकूण ५७ टक्केपेक्षा जास्त आहे. सदस्यांनी मान्य केले की सन २०२४पर्यंत त्यांच्या जीडीपीच्या किमान २ टक्केपर्यंत लक्ष्य संरक्षण खर्च गाठणे किंवा राखणे हे त्यांचे उद्दिष्ट आहे. नाटो ही तीस सार्वभौम राष्ट्रांची युती आहे, परंतु युतीमधील सहभागामुळे त्यांचे वैयक्तिक सार्वभौमत्व प्रभावित होत नाही. नाटोकडे संसद नाही, कायदे नाहीत, अंमलबजावणी नाही आणि वैयक्तिक नागरिकांना शिक्षा करण्याचा अधिकारही नाही. सार्वभौमत्वाच्या या अभावाचा परिणाम म्हणून नाटो कमांडरची शक्ती आणि अधिकार मर्यादित आहेत. नाटो कमांडर अशा गुन्ह्यांना शिक्षा देऊ शकत नाहीत. जसे की, कायदेशीर आदेशाचे पालन करण्यात अयशस्वी, कर्तव्यात दुर्लक्ष किंवा वरिष्ठ अधिकाऱ्याचा अनादर. नाटो कमांडर्स नमनाची अपेक्षा करतात, परंतु काहीवेळा त्यांना त्यांच्या इच्छा किंवा योजना ऑपरेटर्सच्या अधीन करणे आवश्यक आहे. जे स्वत: युसीएमजे सारख्या सार्वभौम आचारसंहितेच्या अधीन आहेत. प्रिस्टिना विमानतळावर केएफओआरच्या कारवाईवरून जनरल सर माइक जॅक्सन आणि जनरल वेस्ली क्लार्क यांच्यात हाणामारी झाली.
भारताने रशियाशी चांगले संबंध प्रस्थापित केले आहेत. भारत-अमेरिका संबंध आणखी दृढ झाल्यास रशियाबरोबरच्या संबंधात बाधा येऊ शकते. त्याच धर्तीवर भारत-रशिया संबंध आणखी घट्ट झाल्यास अमेरिकेची खप्पा मर्जी होऊ शकते. लष्करी उपकरणांसाठी भारत रशियावर अवलंबून आहे. रशियाबरोबरचे संबंध दुरावल्यास रशिया-चीन भारताविरुद्ध एकत्र येण्याचा धोका संभवतो. तसे होणे भारतासाठी योग्य नाही. नाटोच्या कलमांनुसार सदस्य राष्ट्रावर हल्ला, हा बाकी देशांवरही हल्ला मानला जातो. अशा परिस्थितीत भारताचे एखाद्या गैर नाटो देशाशी चांगले संबंध असतील, परंतु त्या देशाने नाटो सदस्य राष्ट्राविरुद्ध युद्ध पुकारले, तर भारताला इच्छा नसूनही मित्र राष्ट्राविरुद्ध कारवाई करावी लागेल. भारतीय संदर्भात नाटोसारख्या संघटनाचे सदस्यत्व सार्वभौमतेला आव्हान मानले जाते. देशात याचा विरोध होऊ शकतो. नाटोचे सदस्यत्व स्वीकारल्यास भारताला जगभरातील विविध संघर्षांमध्ये उतरावे लागेल. यामध्ये आपल्या लष्कराची जीवितहानी होऊ शकते. या विविध कारणांमुळे भारत नाटोचा सदस्य नाही. काही अभ्यासकांचे मत असे आहे, की नाटो या संघटनेचा सदस्य होऊ पाहणारा देश उत्तर अटलांटिक प्रदेशातील म्हणजे उत्तर अमेरिका आणि युरोप या दोन खंडातील देश असायला हवा, असा निकष आहे. भारत भौगोलिकदृष्ट्या या प्रदेशातील नसल्याने त्याचा सदस्य होऊ शकत नाही. मात्र भारत या संघटनेशी आणि सदस्य देशांशी असलेले लष्करी, आर्थिक आणि राजनैतिक संबंध अधिकाधिक घट्ट करू शकतो. त्यातल्या त्यात त्यातील फ्रान्स, ब्रिटन, अमेरिका आदी देशांशी भारताचे चांगले संबंध आहेतच, ही तर म्हणावी लागेलच की, फारच मोठी जमेची बाजू!
!! विश्व नाटो स्थापना दिनानिमित्त सर्वांना हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा !!
श्री एन. के. कुमार, से.नि.अध्यापक.
(वैभवशाली भारतीय इतिहास व संस्कृती अभ्यासक.)
मु. पिसेवडधा, पो. देलनवाडी,
ता. आरमोरी, जि. गडचिरोली.
दूरध्वनी- ७७७५०४१०८६.
