रोशन मदनकर, उपसंपादक, मो. 88886 28986
चंद्रपूर -राज्य शासनाच्या वतीने संचमान्यतेचे नवीन निकष जारी करण्यात आले आहे मात्र हे निकष ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांवर अन्याय करणारे आहेत करिता यापूर्वी अस्तित्वात असलेलेच निकष लागू ठेवावेत अशी मागणी राज्याचे प्रधान सचिव शालेय शिक्षण विभाग, शिक्षण आयुक्त व शिक्षण संचालक पुणे यांना पुरोगामीचे राज्याध्यक्ष प्रसाद पाटील, राज्य सरचिटणीस हरीश ससनकर यांनी पाठवलेल्या निवेदनातून केली आहे.
राज्यात बालकाचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९ लागू झाल्यानंतर शासन निर्णयानुसार इयत्ता १ली ते ८वी पर्यंतच्या शिक्षणाची व्याख्या ‘प्राथमिक शिक्षण’ अशी निश्चित करण्यात आली. तसेच बालाकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९ मधील मार्गदर्शक तत्वानुसार इयत्ता १ ते ५ च्या वर्गांना ६० पटापर्यंत २ शिक्षक व पुढील प्रत्येक ३० विद्यार्थ्यांमागे १ शिक्षक तसेच इयत्ता ६ ते ८ च्या वर्गांना ३५ पटापर्यंत २ शिक्षक व पुढील प्रत्येक ३५ विद्यार्थ्यांमागे १ शिक्षक असे धोरण निश्चित करण्यात आले. त्यामुळे पटसंख्या वाढलेल्या शाळेत यानुसारच नवीन देय पदे मंजूर होणे न्यायसंगत आहे. मात्र शासन निर्णयामध्ये नवीन देय पदे मंजूर होण्यासाठी वाढीव विद्यार्थी संख्येची लावलेली अट अन्यायकारक असून बालकाचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९ मधील तरतुदींचे उल्लंघन करणारी आहे. करिता १५ मार्च २०२४ च्या शासन निर्णयातील शिक्षक संच मान्यतेमध्ये नवीन देय पदे मंजूर होण्यासाठी वाढीव विद्यार्थी पट संख्येची अट रद्द करावी अन्यथा संघटनेला व्यापक आंदोलनाचा व न्यायालयात दाद मागण्याचा मार्ग अवलंबावा लागेल अशी मागणी निवेदनातून महाराष्ट्र पुरोगामी प्राथमिक शिक्षक संघटनेचे राज्य नेते विजय भोगेकर, राज्याध्यक्ष प्रसाद पाटील, राज्य सरचिटणीस हरीश ससनकर, महिला राज्याध्यक्ष डॉ.अल्काताई ठाकरे, महिला राज्य सरचिटणीस शारदाताई वाडकर व राज्य अन्य पदाधिकारी यांनी केले आहे असे जिल्हाध्यक्ष किशोर आनंदवार जिल्हा सरचिटणीस सुरेश गिलोरकर जिल्हा कार्याध्यक्ष गंगाधर बोढे जिल्हा कोषाध्यक्ष सुनिल कोहपरे दिवाकर वाघे व जिल्हा प्रसिद्धीप्रमुख लक्ष्मण खोब्रागडे यांनी कळविले आहे
