🔹शिक्षक भारतीचे शिक्षणमंत्र्यांना निवेदन
✒️नेरी(पुरोगामी संदेश नेटवर्क)
नेरी(दि.3सप्टेंबर):- 1 नोव्हेंबर 2005 रोजी व त्यानंतर नियुक्त शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना नवीन अंशदायी परिभाषित योजना (डीसीपीएस) लागू करून शासनाने मोठा अन्याय केला आहे.आता नवीन आदेशानुसार डीसीपीएसचे राष्ट्रीय पेन्शन योजना (एनपीएस) मध्ये वर्ग करण्याच्या हालचाली सुरु झाल्या आहेत.याविरोधात शिक्षक भारतीने शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांना चंद्रपूर जि.प.चे शिक्षणाधिकारी दीपेंद्र लोखंडे यांचेमार्फत निवेदन दिले.
1 नोव्हेंबर 2005 रोजी डीसीपीएस योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्याबाबतचा शासन निर्णय दिनांक 29 ऑक्टोबर 2010 ला काढण्यात आला. शिक्षण विभागाने केलेल्या अक्षम्य दिरंगाईमुळे हजारो कर्मचाऱ्यांना डीसीपीएस खात्याअंतर्गत चालू महिन्याची एक व मागील महिन्याची एक अशी दोन हप्त्यात वेतन कपात द्यावी लागली. त्यामुळे प्रचंड आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागले.कर्मचाऱ्यांनी डीसीपीएस खात्यात मागील अनेक वर्ष जमा केलेला स्वतःचा हिस्सा, त्यात जमा झालेला शासन हिस्सा आणि जमा रकमेवरील व्याज याचा कोणताही हिशोब शिक्षण विभागाने दिलेला नाही. वारंवार तोंडी व लेखी मागणी करूनही हिशोब देण्यात दिरंगाई करण्यात आलेली आहे. शिक्षण विभाग आता पगार थांबवण्याची धमकी देत कोणताही हिशोब न देता कर्मचाऱ्यांचे जबरदस्तीने एनपीएस खाते उघडण्याची कार्यवाही करत आहे ही अतिशय गंभीर बाब आहे.
सर्व शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे एनपीएस खाते उघडण्याबाबत सुरू केलेली कार्यवाही बंद करावी. सर्व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी या मागण्यांचे निवेदन शिक्षणमंत्री यांना देण्यात आले.निवेदन देताना शिक्षक भारती चंद्रपूर जिल्हा अध्यक्ष सुरेश डांगे,विभागीय उपाध्यक्ष रविंद्र उरकुडे,जिल्हा सरचिटणीस नंदकिशोर शेरकी,संघटक विलास फलके,प्रसिद्धीप्रमुख विजय मिटपल्लीवार,मूल तालुका अध्यक्ष कृष्णा बावणे उपस्थित होते.
