✒️नवनाथ पौळ(केज,तालुका प्रतिनिधी)मो:-8080942185
केज(दि.9सप्टेंबर)’:-राज्यात मेडिकल अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी जात आणि प्रवर्गनिहाय आरक्षण असतानाही प्रादेशिक आरक्षणाची 70ः30 टक्के कोटा पद्धत राज्यात लागू होती त्यामुळे मराठवाडा आणि विदर्भातील गुणवंत विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत आहे. कोटा पद्धत घटना विराधी असल्याने ती रद्द करण्याची मागणी पुन्हा जोर धरत असून यावर आपण पुढाकार घ्यावा,अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.त्यामुळे मेडिकल प्रवेशासाठी 70 30 चा कोटा रद्द करावा यासाठी छावा मराठा संघटनेच्या वतीने मागणी करण्यात आली होती बीड जिल्हाध्यक्ष शिवाजी दादा ठोंबरे यांनी प्रशासनाला तसे निवेदनही दिले होते आणि मागणी मान्य न झाल्यास लोकशाही मार्गाने आंदोलन करणार असल्याचे इशारा देखील शिवाजी दादा ठोंबरे यांनी दिला होता.
राज्यातील सरकारी आणि खासगी मेडिकल कॉलेजांमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी 70ः30 कोटा पद्धत लागू आहे. राज्यात मराठवाडा आणि विदर्भात कमी तर उर्वरित महाराष्ट्रात वैद्यकिय महाविद्यालयांची संख्या अधिक आहे. मराठवाड्यात केवळ 5 कॉलेज तर 680 जागा, विदर्भात 8 कॉलेज व 1190 जागा आहेत. या उलट पश्‍चिम महाराष्ट्रात 26 कॉलेज तर 3950 जागा आहेत.
या कारणामुळे नीट परीक्षेत चांगले गुण असूनही मराठवाडा आणि विदर्भातील विद्यार्थ्यांना मेडिकल प्रवेशासाठी झगडावे लागत होते. मराठवाड्यात गुणवत्ता मोठ्या प्रमाणात असतानाही केवळ प्रादेशिक आरक्षणामुळे येथील विद्यार्थ्यांना वैद्यकिय अभ्यासक्रमापासून वंचित रहावे लागत होते. मागील सरकारने हे प्रादेशिक आरक्षण लागू करताना कोणताही कायदा किंवा घटनात्मक तरतूद न करता ते लागू केले होते. सदरील आरक्षण अन्यायकारक होते या वर्षीच्या वैद्यकिय शाखेचे प्रवेश होण्यापूर्वी वरीलप्रमाणेअसलेल्या मागणीनुसार तातडीने निर्णय घेऊन, मराठवाड्यातील व विदर्भातील विद्यार्थ्यांना न्याय देण्याचे काम केले आहे हा निर्णय स्वागतार्ह असल्याचे मत शिवाजी दादा ठोंबरे व्यक्त केले आहे.
