✒️बाळासाहेब ढोले(पुसद प्रतिनिधी)मो:-9527088160

पुसद(दि.12ऑक्टोबर):-केंद्रपुरस्कृत महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान उमेद आज राज्यात ग्रामीण भागातील महिलांना एका छत्रछायेखाली आणून महिलांचा सर्वतोपरी विकास साधत आहे.

दारिद्रय निर्मूलन च्या हेतूने सुमारे ४५ लाख कुटुंबे या अभियानांला जोडली आहे .ग्रामीण भागात उमेद हेच महिलांचे आधारवड झालेले आहे. या आधारवडलाच नष्ट करण्याचा व “प्रॉफिट मेकिंग” कंपन्यांना उतरविण्याचा घाट स्वार्थ हीतात्सव घातल्या जात आहे.

अभियानात समाविष्ट बचत गट ,ग्रामसंघ व प्रभागसंघ यांना एक सूत्रात कार्यरत ठेवण्याकरिता उमेद अभियानाची सुरुवात २०११ पासून महाराष्ट्रात करण्यात आली आहे. केंद्रपुरस्कृत एम .एस .आर .एल. एम अभियान महाराष्ट्र शासन खासगीकरणाकडे नेऊन महिलांच्या सर्वांगीण विकासावर निर्बंध आणण्याचा अवाजवी प्रयत्न शासन करीत आहे.

केंद्र शासनाच्या देखरेखीत सुरू असलेली अभियान केवळ महाराष्ट्रात खाजगी संस्थेकडे देण्याचा डाव शासन स्तरावर चालविला आहे .या हितापोटी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती न करता सदर कर्मचारी कार्यरत असताना दिनांक १०/ ९/२०२० रोजी मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी उमेद यांचे पत्रानुसार सध्याच्या कर्मचाऱ्यांचे करार संपले आहे.

त्यांची पुनर्नियुक्ती कोणत्याही जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना करू नये असा उल्लेख आहे. पुढे सर्व नियुक्ती बाह्य संस्थेमार्फत देण्यात येणार असून उमेद अभियानाचे सर्व कारभार बाह्य संस्थेकडे हस्तांतरित करण्यात आले आहे.

उमेद अभियानामध्ये कार्यरत कर्मचारी यांना पुनर्नियुक्ती न दिल्यामुळे गट, ग्रामसंघ, प्रभागसंघाचे कामकाज खोळंबले आहे अभियानामध्ये खाजगी हस्तक्षेप करून हव्यासापोटी खाजगीकरण करण्याचे उद्दिष्ट असून उमेदचे कोणतेही प्रकारचे खाजगीकरण अथवा उमेदचे कार्य कोणत्याही त्रयस्थ संस्थेकडे देण्यात येऊ नये.

याकरिता उमेदच्या महिलांनी पुसद येथे पुसद, दिग्रस ,महागाव उमरखेड या तालुक्यातील सुमारे ४००० महिलांनी एक दिवसीय धरणे आंदोलन करून निषेध नोंदवुन मा. उपविभागीय अधिकारी पुसद यांच्यामार्फत मा. उद्धवजी ठाकरे मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य यांना निवेदन पाठवण्यात आले आहे.

अभियानाला खाजगी करण्यापासून वाचविण्याकरिता उमेद मध्ये अहोरात्र झटणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना योग्य न्याय मिळण्याकरिता अनेक निवेदने पत्र ,असहकार करून झालेत मात्र यांचा काहीही फरक शासनास पडलेला नाही .त्यामुळे महिलांना धरणे आंदोलन करावे लागत आहे. ही एक शोकांतिका आहे.

ग्रामीण भागातील विविध जाती जमाती मधील वंचित घटक जसे परीतक्त्या ,अपंग ,निराधार व गरजून यांना एकत्रित करून त्यांचे समूह तयार करून गरीब निर्मूलानचे काम गाव पातळीवर सुरू आहे.अभियानामार्फत समूहातील महिलांच्या शाश्वत उपजीविका साध्य करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जात आहे. आणि महिलांची शाश्वत उपजीविकेकडे वाटचाल चालू आहे.

मात्र सरकारच्या हालचालीमुळे त्यांना या अभियानातून पुढे सहकार्य मिळेल की नाही याची शाश्वती महिलांना राहिली नाही .एक कल्याणकारी अभियान कल्याणकारी राज्यांमध्ये संपवण्याचा राज्य शासनाचा घाट असून बचतगट सावकारी वृत्तीकडे वळविणे या सर्व गोष्टीचा विचार करून ग्रामीण पातळीवरील स्वयंसहायता समूह एकत्र येऊन आपले म्हणणे सरकारपर्यंत पोहोचवीत आहेत.

कोविंडच्या गंभीर परिस्थितीत कंत्राटी कर्मचारी यांची सेवा अखंडित केल्याबद्दल व अभियान बाह्यसंस्थे मार्फत चालविण्याचा निषेध स्वरूपी आंदोलन करावे लागत आहे. महिलांवरील होणाऱ्या आर्थिक व सामाजिक अन्यायाला शासनाने दाद न दिल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा उमेद -एम. एस. आर. एल. एम बचाव समितीने दिला आहे .
या आंदोलनास जिजाऊ महीला ब्रिगेड पुसद ,स्वामिनी दारूबंदी आंदोलन या संघटनानी जाहीर समर्थन दिले होते.

महाराष्ट्र, मागणी, सामाजिक 

©️ALL RIGHT RESERVED