✒️नवनाथ पौळ(केज,तालुका प्रतिनिधी)मो:-8080942185
बीड;केज(दि.29ऑक्टोबर):- महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित आर्थिक मागण्यांच्या संदर्भाचे निवेदन ना. धनंजय मुंडे यांना देण्यात आले.सध्या महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांसाठी राज्य सरकारने 10 ऑगस्ट 2020 रोजी किमान वेतनाचे नवीन वाढीव दर जाहीर केले आहेत मात्र वसुलीची आणि उत्पन्नाची अट घालणारा शासन निर्णय दिनांक 28 एप्रिल 2020 रोजी निर्गमित असल्यामुळे ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन याचा लाभ मिळत नाही.
त्यामुळे सदरील शासन निर्णयाचा पुन्हा विचार करणे गरजेचे आहे. शासनाने मान्य केलेल्या राहणीमान भत्ता मिळत नाही, भविष्यनिर्वाह निधीचा तपशील दिला जात नाही, मासिक वेतन निर्माण नियमित होत नाही,10% आरक्षण प्रमाणे ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांची भरती होत नाही, या संदर्भातील असणारी निवेदने आणि अन्य कागदपत्रे सोबत जोडण्यात आलेली आहेत.
तसेच मंत्री महोदयांनी या प्रकरणात योग्य हस्तक्षेप करून मा. ग्रामविकास मंत्री,मा.प्रधान सचिव ग्रामविकास, मा. अर्थ मंत्री , तथा माननीय प्रधान अर्थसचिव यांच्याकडे प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी मदत करावी अशी विनंती धनंजयजी मुंडे साहेब यांना करण्यात आली.
तसेच यामध्ये माहे जून 2020 पासून थकित आणि 28 एप्रिल 2020 शासन निर्णयामुळे प्रलंबितअसलेले वेतन त्वरित अदा करावे,5 ऑगस्ट 2020 रोजी जाहीर केलेला किमान वेतनाचे आर्थिक तरतुद करावी.28 एप्रिल 2020 चा अडथळा निर्माण करणारा अर्थात वसुलीचे आणि उत्पन्नाचा घालणारा शासन निर्णय रद्द करावा, यावलकर समितीच्या शिफारशी मान्य कराव्या.
अशा विविध मागण्यांसाठी आज निवेदन देण्यात आले.
वेळ उपस्थित महाराष्ट्र राज्य ग्रामपंचायत कर्मचारी महासंघाचे सरचिटणीस कॉम्रेड नामदेव चव्हाण केज तालुका उपाध्यक्ष कॉम्रेड हमीद शेख तालुका सचिव कॉम्रेड कल्याण चाटे माजलगाव बीड तालुका अध्यक्ष गोविंद साळवे साहेब,गीते साहेब आत्माराम दराडे साहेब,उपस्थित होते.
