ओबीसी आरक्षण वाचविण्यासाठी अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेकडून जिल्ह्यात तालुका निहाय ओबीसी मोर्चाचे आयोजन

🔸अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या जालना जिल्हा ओबीसी पदाधिकार्यांच्या बैठकीत निर्णय

✒️अतुल उनवणे(जालना,जिल्हा प्रतिनिधी)मो:-9881292081

जालना(दि.23नोव्हेंबर):-मराठा आरक्षणाला अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेचा पूर्ण पाठिंबा असून ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा आरक्षण देण्यात यावे अशी अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेची भूमिका आहे. त्यानुसार राज्यात निर्माण झालेल्या पेचाबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी तसेच ओबीसी आरक्षण वाचविण्यासाठी अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या वतीने जालना जिल्ह्यात तालुका निहाय तहसील कार्यालयावर मोर्चे काढून तहसीलदारांना निवेदने सादर करण्यात येणार असल्याचा निर्णय जिल्ह्यातील प्रमुख ओबीसी पदाधिकारी यांच्या बैठकीत घेण्यात आला.

जालना जिल्हा व शहर अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेची बैठक जिल्हाध्यक्ष – नवनाथ आबा वाघमारे यांच्या अध्यक्षतेखाली तसेच मार्गदर्शक म्हणून परिषदेचे प्रदेश प्रवक्ते प्रा. डॉ. नागेश गवळी व मराठवाडा विभागीय अध्यक्ष अँड.सुभाष राऊत, कॉंग्रेसचे प्रदेश सरचिटणीस प्रा. सत्संग मुंडे, वंचीत बहुजन आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष श्री. दिपक बोराडे, रासपचे डॉ. प्रकाश इंगळे,माळी महासंघाचे विभागीय अध्यक्ष श्री. संतोष जमधडे, यांच्या प्रमुख उपस्थितीत दिनांक – २२ नोव्हेंबर रोजी जालना येथे पार पडली .

यावेळी शहराध्यक्ष श्री. दिपक वैद्य, संतोष रासवे, जिल्हाउपाध्यक्ष श्री. सुधाकर घेर, सुंदरराव कुदळे, शिवाजीबापू गाडेकर, तालुकाध्यक्ष श्री. रविंद्र उखर्डे, बद्रीनाथ गाढवे, सुनील बनकर, मधुकर झरेकर,ज्ञानेश्वर खरात, विलास शिंदे, गोरख हिरे, रंगनाथ उकंडे, सोशल मीडिया प्रमुख मंगेश वाघमारे, शुभम जाधव, विशाल जाधव,शाम उकंडे यांची उपस्थीती होती.

यावेळी आयोजकांनी,आरक्षणाच्या प्रश्नावर निर्माण झालेल्या पेच प्रसंगाला सामोरे जात असताना अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेची भूमिका स्पष्ट करण्याच्या दृष्टीने बैठक आयोजित करण्यात आली असल्याचे प्रथमतः स्पष्ट केले. ते म्हणाले की, मराठा आरक्षणाला समता परिषदेचा पूर्णपणे पाठिंबा आहे. ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लागता मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे ही आपली भूमिका असून ओबीसी बांधवांची भावना शासनापर्यंत पोहचविण्यासाठी तालुकावर बैठक आयोजित करून तमाम ओबीसी बांधवांना व्यावसायिक/ पारंपरिक वेशभूषेत तालुकानिहाय मोर्चात सामील होण्याचे आव्हान नवनाथ आबा वाघमारे यांनी केले.

ॲड. सुभाष राऊत म्हणाले की,देशात ओबीसींची संख्या ५२ टक्के आहे. त्यामुळे ज्याची जेवढी संख्या तेवढं आरक्षण देण्याची गरज असतांना केवळ १९ टक्के आरक्षण देण्यात आलं आहे. त्यातही प्रत्यक्षात ३४० जातींना आता १७ टक्के आरक्षण मिळत असून त्यात हा ५२ टक्के समाज बसविला जात आहे असे असतांना ओबीसीं आरक्षणातून मराठा आरक्षण देण्याची मागणी काही लोक करत आहे. प्रत्येकाला आरक्षण मिळाले पाहिजे याबाबत कुणाचाही दुजाभाव नाही. मराठा समाजाला त्यांच्या संख्येच्या तुलनेत आरक्षण देण्यात यावं मात्र ओबीसी आरक्षणाला धक्का लावू नये असे त्यानी यावेळी स्पष्ट केले.

प्रा.डॉ. नागेश गवळी म्हणाले की, ओबीसी जनगणना करण्यासाठी अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेचे संस्थापक अध्यक्ष ना. छगनरावजी भुजबळ यांच्या मार्गदर्शनाखाली तत्कालीन खासदार मा. समीरभाऊ भुजबळ यांनी केंद्राकडे मागणी केली. मात्र आजवर ओबीसी समाजाची आकडेवारी जाहीर झालेली नाही. त्यामुळे नवीन जनगणनेत ओबीसीं समाजाची जनगणना करण्यात यावी अशी मागणी त्यांनी केली.तसेच कॉंग्रेस पक्षाचे प्रदेश सरचिटणीस प्रा. सत्संग मुंडे, वंचीत आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष श्री.दिपक बोराडे, रासपचे नेते डॉ.प्रकाश इंगळे, संतोष जमधडे, दिपक वैद्य यांनीही ओबीसी आरक्षण या संबंधी प्रखर मते मांडली