रोजगाराचा प्रश्न आपल्यापुढे एक बिकट प्रश्न आहे. राजकारणात आपल्याला तो कोणत्या स्वरूपात आढळतो? रोजगाराच्या अधिक संधी उपलब्ध करून देणे हा सर्वच पक्षाचा कार्यक्रम असतो. रोजगाराच्या संधी निर्माण करावयाचा म्हणजे एक तरी सरकारी क्षेत्रात नोकरी भरती करायची दुसरे म्हणजे स्वयंरोजगार योजना आखल्या जातात पण शासकीय खात्यामध्ये मुळातच अतिरिक्त भरती झालेली आसते त्यामुळे नवीन नोकर भरतीला वाव नसतो शिवाय स्वयंरोजगार कर्ज योजना चालू केल्यास आर्थिक ताण वाढतो त्यामुळे ह्या विविध योजना कागदावरच पडून राहतात तरिही बेकारि हटवणे हा एक सार्वत्रिक राजकीय कार्यक्रम असतो. आपल्या राज्य घटनेने व्यक्तिंना अनेक अधिकार देणेत आले आहेत. उदाहरण,भाषण स्वातंत्र्य किंवा संचार स्वातंत्र्य आहे तसा प्रत्येकाला उपजिविका साठी काम करण्याचा हक्क देण्याची जोरदार चर्चा अलीकडे काळात चालली आहे.
राज्यघटनेने असा अधिकार व हक्क दिल्याने प्रत्यक्षात काहि सर्वांना काम मिळत नाही, त्यासाठी आधी पुरेसे सर्वांना काम उपलब्ध करून देता आले पाहिजे म्हणूनच रोजगार हक्क हि योजना जरि आपण केली तरि त्यासाठी आधयाप तरतुदी होऊ शकल्या नाहीत, असाच राजकारणात प्रचलित असलेला मुद्दा म्हणजे बेकारिभत्ता देण्याचा प्रश्न बेरोजगार म्हणून नाव नोंदणी करणार्या प्रत्त्येक धडधाकट व्यक्तिला असा भत्ता देणेचा उपाय सुचविला जातो पण त्यातुन उद्भवणारे आर्थिक संकट आपला देश पेलू शकेल का हा प्रश्न असल्याने तीही योजना मरगळ खात पडते मग महाराष्ट्रातील रोजगार हमी योजनेअंतर्गत काम मिळेल अशी योजना आखता येईल.
त्यातून सार्वजनिक उपयोगासाठी बांधकाम कामे वैगरे करुन घेता येतील पण सुशिक्षित आणि कमी-अधिक कुशल बेरोजगारांना त्यात अकुशल अशी कामे करावी लागतील विशेष म्हणजे एकिकडे रोजगाराच्या प्रशनाची चर्चा चालू असताना आपल्या देशातील यांत्रिकीकरण आणि संगणकीकरण मात्र वेगाने चालू आहे. विपुल मानवी बळ असलेल्या समाजाने कोणत्या प्रकारचे तंत्रज्ञान अंगिकारवे याची चर्चा होताना दिसतनाही.संगणकीकरणाने अतिकुशल रोजगार उपलब्ध होऊ शकले पण मध्यम स्वरूपाच्या तांत्रिक कौशल्य याला कमी वाव मिळेल या गंभीर प्रश्नांची दखल राजकारणात घेतलीं जात नाही याचे कारण आपल्या राजकीय जीवनात उच्च प्रतीच्या यांत्रिकीकरणाविषयी जवळपास एकवाक्यता आहे.
तसेच बोनस पगारवाढ वगैरे मुद्द्यावर लढे उभारले जातात पण यात भरडला जाणारा घटक असतो तो म्हणजे अकुशल आणि असंघटित बांधकाम कामगार या कष्टकऱ्यांच्या प्रश्नाला म्हणजे किमान वेतनाच्या प्रशनाला नेहमी कमी महत्व मिळते शारीरिक कष्टाची कामे करणारा शहरातील श्रमिक बांधकामावरिल अकुशल कामगार तसेच शेतकरी शेतमजूर यांच्या किमान वेतन बद्दल फारशी चर्चा होताना दिसत नाही. त्यांना तुटपुंज्या वेतनावरच काम करावे लागते. आज असंघटित बांधकाम कामगार यांचेकडे बऱ्याच हितचिंतकांनी मोर्चा वळवला आहे कारण आत्ता करायला काही राहिले नाही मग आमचा बांधकाम कामगार अडाणी गरजू व्यसनी यामुळे सहज आपल्या विळख्यात येतो अशी धारणा काही बलाढ्य लोकांच्या मनात आहे.
सुंदरता धनिकांची गुलाम आहे
बुध्दी नेत्यांची गुलाम आहे,
ताकद असणारा चाकर आहे,
ताकद नसणारा गुलाम आहे,
जिथे पैसा आहे तेथें बुद्धी नाही,
जिथे बुध्दी आहे तेथे पैसा नाही,
जिथे समाजकार्य आहे तेथे अडचणी फार आहेत.
✒️लेखक:-अहमद नबीलाल मुंडे
(संस्थापक अध्यक्ष
बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर)मो:-९८९०८२५८५९
