शेतकरी आंदोलन:एक दृष्टीक्षेप

33

✒️संदीप गायकवाड(मो:-९६३७३५७४००)

India is many huge mountains which abound in fruit-tree of every kind,and many vast plains of great fertility …The greater part of the soil ,moreover is under irrigation and consequently bears two crops in the course of the year … addition to cereals .There grows throughout India much millet. And much pulse of different sorts ,and rice also ,and what is the called bosporum (Indian millet) since there is a double rainfall (I.e. two mansoons )in the course of each year… The inhabitants of India almost always grther in two harvests annually.”
Magasthened (Greek diplomat 300 BC indika)

भारत हा कृषीप्रधान देश आहे.देशातील जवळपास ६५℅ जनता शेती व्यवसायावर अवलंबून आहे.शेती भारतीय विकासाचा आर्थिक कणा आहे.प्राचिन व आधुनिक शेतीशास्त्राच्या बदलाचा परिणाम भारतीय शेतीवर पडला आहे.प्राचिन काळातील शेती पारंपारिक पध्दतीने केली जात होती .तर आजची शेती तंत्रज्ञानाच्या बळावर केली जात आहे.पण यामधील १०℅ शेतकरी कुशल तंत्रज्ञानाचा वापर करतात तर बाकीचे शेतकरी पारंपारिक साधनाचा वापर करून शेती करतात.पूर्वीचा शेतकरी अन्नधान्याच्या बाबतीत परिपूर्ण नव्हता तरी तो कधीही आत्महत्या करीत नव्हता .पण आजचा शेतकरी खाऊजा च्या धोरणाने अल्पभूधारक व मध्यमवर्गीय शेतकऱ्याचे मोठे नुकसान झाले आहे.शेतीतून योग्य उत्पादन मिळत नाही.आकाशाला भिडलेली खताची किंमत,लहरी हवामान,सावकाराचे कर्जबाजारीपण यामुळे तो आत्महत्या सारखे कठोर पाऊलं उचलतो.यावर सर्व भारतीय समाजाने व राजकीय व्यवस्थेने योग्य चिंतन करावे.

सिंधू सभ्यतेच्या काळात भारतीय शेती वैभव शिखरावर होती.बुद्ध व सम्राट अशोक काळात शेतीचे तंत्रज्ञान विकसित झाल्याने भारतीय समाज सुखी व समृध्द होता.अन्नधान्याची कोठारे भरून राहत . कोणताही शेतकरी आत्महत्या करीत नव्हता. तथागत गौतम बुध्द कसि(कृषी)भारद्वाज सुत्तात भारद्वाजास उपदेश करतांना म्हणतात की,”श्रध्दा हे आमचे बीज आहे.ज्ञान व सौजन्य ही आमची शेतीचे औत ,चित्ताची एकाग्रता हा आमचा बैल.चित्त हे त्याचे दोर ,शास्त्र हा नांगराचा फाळ व अध्यवसाय हा आसूड आहे.आम्ही आमच्या नांगराने संसाररूपी क्षेत्रातले मोहकंटक काढून धर्मोपदेशरूपी बीजाचे रोपण करण्यास योग्य अशी मनुष्याच्या मनाची तयारी करतो .सत्कर्माचरणाच्या बुध्दीची पर्जनवृष्टी पडते आणि मग निर्वाणाचे भरपूर पीक आमच्या पदरी पडते.” ( पा.न.९६ दिक्षा विशेषांक) हा विचार आजही आधुनिक शेतीसाठी उपयोगाचा आहे.

भारतीय शेतीच्या विकासासाठी ब्रिटीश काळात अनेक कायदे करण्यात आले.त्याचप्रमाणे भारतीय संविधानात शेतीविषयक धोरण ठरविण्यासाठी मार्गदर्शन तत्वे देण्यात आली तरी भारतीय शेतकऱ्यांच्या जीवनात आमूलाग्र बदल घडून आला नाही.तर शेतकरी देशोधडीला लागला आहे.संविधानातील दिशादर्शक कलमाचा योग्य वापर न झाल्याने व भांडवलदारांच्या फायद्यासाठी सरकारने शेतीकडे फारसे लक्ष दिले नाही त्यामुळे भारतीय शेतीचा फारसा विकास झाला नाही.

ब्रिटीश कायद्यानी शेतकऱ्यांचे अतोनात शोषण केले.स्वतःच्या स्वार्थासाठी शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात नागवले गेले.१७९२ ते १८७५ या कालखंडात भारतीय जनतेची पिळवणूक करून ईस्ट इंडिया कंपनीने ५५ लाख पौंडापासून ते ३१७ लाख पौंडापर्यंत आपला महसूल वाढविल्याचे संशोधन डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आपल्या प्रबंधात दाखवून दिले .१८६८ मध्ये “टेन्सी अँक्ट फार पंजाब आणि अवध ” हा कुळ कायदा लॉर्ड जॉन लॉरेन्स यांनी लागू केला.१९०० मध्ये लॉर्ड कर्जनने पंजाबात जमिनीच्या हस्तांतरणाचा कायदा लागू केला.

जमीन महसूलीसाठी इंग्रजानी जमिनदारी,महालवारी,व रयतवारी पध्दतीचा मोठ्या प्रमाणात उपयोग करून भारतीय शेतकऱ्यांचे अखंड शोषण केले.शेतकऱ्यावर आत्यंतिक करप्रणाली लागू करून भारतीय शेतकऱ्यांचे कंबरडेच मोडले.शेतकऱ्यावर होणाऱ्या जुलमाविरूध्द देशात फार मोठे आंदोलन व उठाव झाले पण ब्रिटीश सरकारने बळाचा वापर करून ते दाबण्याचा प्रयत्न केला तरी शेतकरी मागे हटला नाही.१८६९ मध्ये बंगालमध्ये नीळ उत्पादकाचा उठाव,१८६६-६८च्या दरम्यान बिहारमधील दरभंगा व चंपारण्यातील किसानाचा उठाव,१८७०चा पूर्व बंगालमधील कुळांचा उठाव,१८७४-७९ च्या दरम्यान महाराष्ट्रातील पूणे अहमदनगर या भागातील शेतकरी व रामोश्यांचा उठाव,१८७३ ते १८९० च्या दरम्यान मलबारमधील मोपलांचा उठाव ,१८९३ मध्ये आसामातील शेतकऱ्यांचा उठाव,हे विद्रोह उग्र स्वरूपाचे होते.

शेतकऱ्यांच्या उठावाला नियंत्रणात ठेवण्यासाठी बंगाल टेनन्सी अँक्ट ,डेक्कन अँग्रीकल्चरिस्ट अँक्ट,पंजाब अँण्ड एलिअनेशन अँक्ट,को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी अँक्ट तयार करण्यात आले.शेतकरी या कायद्यानी थोडा विसावला असला तरी पाहिजे तेवढा फायदा शेतकऱ्यांना करता आला नाही.शेतकऱ्यांवर होणाऱ्या सामाजिक व आर्थिक जुलमाविरूध्द भारतीय समाजाला चेतवण्याचे काम महात्मा जोतीराव फुले यांनी आपल्या “शेतकऱ्यांचा आसूड”या ग्रंथात केले आहे.अन्यायावर पेटून उठण्याचे काम या ग्रंथाने केले.ते या ग्रंथात लिहितात की,”माझ्या अज्ञानी ,अभागी शूद्र शेतकऱ्यांचे डोळे उघडून शुध्दीवर येण्याविषयी त्यांच्या मनात प्रेरणा करील अशा उमेदीने धीर धरून तुर्त या माझ्या आसूडाचा फटका लागल्यामुळे पाठीमागे पळून कोण कोण पाहतो हे बघत स्वस्थ बसतो.”( पा.न.३२४ महात्मा फुले समग्र वाड्ःमय )ही ज्वालाग्राही विचारसरणीतून शेतकऱ्यांना जागे केले.शेती ही भारतीय समाजाच्या उन्नतीचे प्रमुख साधन आहे.

पण ह्या साधनाचा योग्य वापर न झाल्याने शेतकरी मोठ्या कष्टात आहे.डॉ.बाबसाहेब आंबेडकरांनी १९१८ मध्ये “कमी जमीन धारणा आणि त्यावरील उपाययोजना ” या प्रबंधात जमीन सुधारण्याच्या अनेक उपाययोजना सांगितल्या आहेत.तसेच १० आँक्टोबर १९२७ रोजी बॉम्बे लेजिस्लेटिव्ह कौन्सिलमध्ये नमुद केले की,”शेतीप्रश्नाचे समाधान हे जमिनीचा आकार वाढवून होणार नाही,तर शेती धंद्यात जास्तीत जास्त भांडवल देऊन सधन लागवड करून आणि जास्तीत जास्त मजूरांना सामावून घेऊन शेतीचे प्रश्न सुटणार आहेत.त्याच्या मते सरकारी त्तवावर शेती करणे आणि अल्प जमिनीच्या तुकड्यांना एकत्र करून लागवडीखाली आणणे हा शेती धंद्याचा मागासलेपणा दूर करण्याचा रामबाण उपाय आहे.

“ही अत्यंत क्रांतीदर्शी गोष्ट आपण समजून घेतली पाहिजे.त्यांनी १० जानेवारी १९३८ मध्ये मुंबईत २० हजार शेतकऱ्यांचा मोर्चा काढून शासनाला विविध मुलभूत मागण्याचे निवेदन दिले.शेती ही राष्ट्राची संपत्ती असून तीचे राष्ट्रीयकरण करावे असे मत “राज्य आणि अल्पसंख्यांक”या १९४७ ला दिलेल्या घटना समितीच्या मेमोरँण्डम मांडले होते.

आज संक्रमणाचा काळ असून कोरोनाच्या महामारीने सारे जग त्रस्त आहे.लॉकडाऊनच्या काळाचा फायदा घेऊन केंद्र शासनाने नवे कृषी कायदे लागू केले.शेतकऱ्यांना अंधारात ठेवून केलेले हे कायदे भांडवलदारांचे हित जोपासणारे आहेत असे मत शेतकरी संघटनाचे आहे.त्यासाठी देशात या कायद्याविरूध्द मोठे जनआंदोलन तयार झाले आहे.

पंजाब,हरियाणा,महाराष्ट्र,उत्तरप्रदेश,बिहार,राजस्थान,तेलंगाणा,तामिलनाडू आदी राज्यातील शेतकरी अन्यायकारी कृषी कायदे मागे घ्यावे यासाठी एकत्र आले आहेत .ही अत्यंत क्रांतीदर्शी घटना म्हणावी लागेल.प्रधानमंत्री नेहमी म्हणतात की हे कायदे शेतकऱ्यांच्या फायद्याचे आहेत. तर शेतकरी आंदोलन का करतात हा प्रश्न उपस्थितीत होतो.शेतकरी आंदोलन फक्त भारतातच न होता ते आता आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील पोहचले आहे.दोन महिण्यापासून आंदोलन सुरू असताना सरकारने शेतकऱ्यांचे न ऐकल्याने सारे शेतकरी दिल्ली जवळ आले आहेत.दिल्लीच्या साऱ्या सीमा बंद करण्यात आल्या आहेत . शेतकरी आंदोलनाची तिव्रता लक्षात घेऊन आज सरकार एक पाऊल मागे हटले असले तरी सरकारची मनिषा चांगली नसल्याने ते या आंदोलनाला दडपण्याच्या प्रयत्नात आहे.शेतकरी बांधव या कायद्याविरूध्द शांतीपूर्ण निर्णायक लढा देत आहेत हे या आंदोलनाचे यश मनावे लागेल.

शेतकरी हा या देशाचा कणा आहे.ज्या प्रमाणे सैनिक देशाचे रक्षण करतो त्या प्रमाणे देशातील बांधवाना अन्नधान्या देण्याचे काम शेतकरी करतो.म्हणून लाल बहाद्दूर शास्त्री यांनी “जय जवान -जय किसान ” हा नारा दिला होता.शेतकरी संघटना व सरकार यामध्ये चर्चा होत आहे पण ती चर्चा योग्य वळणावर येताना दिसत नाही.जर हे कायदे रद्द झाले नाही तर देशात अभुतपूर्व आणीबाणी लावण्याची पाळी सरकारवर येऊ शकते.जर सरकारने जनतेचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न केला तर सरकारचे ध्येय धोरण गडगडू शकते.कोरोनच्या भयावह महामारीत सरकारने योग्य उपाययोजना करावी.देशात अनेक प्रश्न खदखदत असून मोठा उद्रेक होण्याचा संधी सरकारने देऊ नये.बेरोजगार,कामगार,आर्थिक महामंदी,स्त्री अत्याचार,विद्यार्थि प्रश्न,सामाजिक अत्याचार,याकडे लक्ष द्यावे.अनेक समस्येकडे डोळेझाक न करता संविधानात्मक लोकशाहीच्या मार्गाने कारभार करून हे कायदे मागे घ्यावे यातच सरकारचे हात आहे.

सरकारने आणलेले कृषी कायदे वर वर पाहता शेतकरी हिताचे दिसत असले तरी हे कायदे छुप्या स्वरूपात काँरपोरेट लोकांच्या हिताचे आहेत .जर हे कायदे शेतकऱ्यांच्या फायद्याचे असते तर शासनाने शेतकऱ्यांचे मत जाणून घेतले असले.हे तिन कायदे पुढील प्रमाणे आहेत.१)शेती उत्पन्न व्यापार आणि वाणिज्य(प्रोत्साहन व सुलभता) विधेयक २०२०, २)शेतमाल हमी भाव आणि शेती सेवा करार (सबलिकरण आणि संरक्षण) विधेयक २०२०, ३) अत्यावश्यक वस्तू (दुरूस्ती) विधेयक २०२० हे तिन्ही कायदे शेतकऱ्यांच्या जीवनात आमूलाग्र बदल घडविणारे आहेत असे सरकारचे मत आहे.तर हे कायदे शोषणाचे आगर असून शेतकऱ्यांच्या मालकिची जमिन भांडवलदारांच्या घशात घालून शेतकऱ्यांना गुलामीत जखळणारे आहे असे मत शेतकरी संघटनाचे आहे.पहिल्या कायद्यानुसार शेतकरी आपला माल बाहेरील राज्यात विकू शकतो हे सत्य असले तरी ग्रामीण शेतकरी अल्पभूधारक असल्याने माल वाहतुकीचा बोजा सहन करू शकत नाही.त्यामुळे मोठे मालक कमी भावाने माल विकत घेऊन दुसऱ्या राज्यात नेऊन मोठा नफा कमावू शकतो.हे या कायद्यातील वास्तव आपण आेळखले पाहिजे.
तसेच कॉन्ट्रँक्ट शेती नुसार अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची शेती कमी भांडवलात करून शेतकरी गुलाम कसा होईल यासाठी हा कायदा वापला जाईल. हा धोका नक्कीच यात लपला आहे.काही अत्यावश्यक वस्तूंना वगळून शेतकऱ्यांची कुचंबणा करण्यात येणार आहे असे या विधेयकात दिसून येते.या कायद्यात हमी भावाची कोणतीच गोष्ट सांगण्यात आली नसल्याने एमएसपी राहिल की जाईल हे सांगता येत नाही.हे कृषी कायदे शेतकऱ्यांच्या मानगूटीवर बसलेले अक्राडविक्राड शासनभूत आहेत.हे कायदे निरस्त व्हावे यातच देशाचे व शेतकऱ्यांचे भले आहे.

जर सरकार व शेतकरी संघटना यांच्यात योग्य समन्वय साधला नाही तर शेतकऱ्यांचा प्रक्षोभ वाढू शकतो.सरकार या आंदोलनाला चिरडण्याच्या प्रयत्नात आहे.काही नेते हे आंदोलन खलिस्तानी आहे.हे आंदोलन विदेशी लोकांच्या पैश्यावर चालते.असे अनेक तर्कवितर्क नेत्याकडून भ्रमिष्ठ करण्यात येत आहे.या अविवेकी वृत्तीपासून शेतकरी संघटनानी सावध राहावे.
सरकारच्या दडपशाहीला न जुमानता तरूण ,तरूणी आबालवृध्द,लहान मोठे ,कलाकार,लेखक , कवी,विचारवंत यांनी या आंदोलनाला पाठीबा दिला आहे ही भारतीय संविधानाची एकात्मता दर्शवणारी ऐतिहासिक घटना आहे.या आंदोलकावर जो अन्यायपूर्वक मारा केला तो असैवधानिक आहे.काही शेतकरी बांधव या संघर्षात शहिद झाले हे आपण विसरून चालणार नाही.जोपर्यंत या देशात संविधान आहे तोपर्यंत भारतीय लोकांचा आवाज सरकार दाबू शकत नाही.जर हा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न केला तर येणारी पिढी नक्कीच वचपा काढल्याशिवाय राहणार नाही.त्यासाठी शेतकरी आंदोलनाला लाख लाख मंगलकामना चिंतितो.लवकरात लवकर हा प्रश्न निकाली होवो हीच सदिच्छा…!

कितीही उभारा तुम्ही तटभींती
आम्ही गगन भेदून जाऊ..
अन्यायकारी कृषी कायद्याला
जनतेच्या संघर्षाने रद्द करू…

आज सत्तेच्या तुम्ही तोऱ्यात
आम्ही भारत एक करू….
जनतेचा आवाज दाबणाऱ्या शासनाला
राजसत्तेेवरून खाली खेचू…..