वर्ष होते आपत्तीचे मदतीला धावले हात, महाविकास आघाडीचे

46

🔹एक वर्ष महाराष्ट्र सेवेचे… महाविकास आघाडीचे…

सन 2020 हे वर्षच मुळात येतांना आपत्ती घेवून आले. अगदी सुरुवातीलाच कोरोनाची महाभयंकर विश्वव्यापक आपत्ती, त्यातुन लॉकडाऊन, उद्योगधंदे ठप्प, मग रोजंदारी करणाऱ्या श्रमीक मजुरांवर पोट भरण्याची व निवासाची आपत्ती, सोबतच प्रवासी वाहतुकसेवा स्थगीत झाल्याने परगावातील तसेच परराज्यातील मजुरांवर प्रवासाची आपत्ती, कोरोना रुग्णांकरिता वैद्यकीय साधन-सुविधांची आपत्ती, याशिवाय उन्हाळ्यात पाणीटंचाईची आपत्ती तर पावसाळ्यात गारपीट व अतिवृष्टी, तद्नंतर अवेळी पाऊस व परतीच्या पावसामुळे आणि चक्रीवादळाच्या आपत्तीमुळे भरून न निघणारी जिवीत हानी, घरांची पडझड, शेती पिकांचे व पाळीव जनावरांचे नुकसान अशा विविध आपत्तींचे हे वर्ष होते.

अनेकांना वाटले की महाविकास आघाडी शासन या आपत्तीने विस्कटून जाईल. पण आघाडी शासन तीन पायांवर भक्कमपणे उभे असून प्रतिकूल परिस्थितीतसुद्धा अधिक जोरकसपणे विकासाची वाटचाल करीत आहे. संकटं येतात आणि जातात पण आजपर्यंत कोणत्याही आपत्तीत महाराष्ट्र थांबला नाही, थांबणारही नाही. आपत्तीकाळात नागरिकांच्या व शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहून त्यांना मदतीचा हात देणे गरजेचे होते, आणि हे काम महविकास आघाडी शासनाने ताबडतोब केले आहे. पाऊस असो, पुर असो, अतिवृष्टी किंवा चक्रीवादळ… ज्या-ज्या ठिकाणी आपत्ती कोसळली, त्या प्रत्येक ठिकाणी आपत्ती व्यवस्थापन तसेच मदत व पुर्नवसन मंत्री म्हणून सामान्य माणसाच्या पाठिशी मी जातीने हजर होतो.

अगदी गडचिरोलीपासून मुंबईच्या भिवंडीपर्यंत तर कोकणच्या रायगड पासून खान्देशातील जळगाव-धुळ्यापर्यंत महाराष्ट्राच्या पूर्व-पश्चिम, उत्तर-दक्षिण पर्यंत विदर्भ, मराठवाडा, कोकण, पश्चिम महाराष्ट्रातील प्रत्येक ठिकाणी आपत्तीग्रस्तांना भेटून त्यांचे सांत्वन केले. गेल्या वर्षभरात नैसर्गिक आपत्तीबाधीत नागरिकांच्या मदतीकरिता राज्य शासनातर्फे सुमारे 13 हजार 300 कोटी रुपयांचा निधी वितरीत करण्यात आला.
याशिवाय इतर मागास बहुजन खात्याचा मंत्री म्हणून बहुजन समाजाच्या तरुणांसाठी महत्वाचे व ठोस निर्णय घेतले. इतर मागास वर्ग, विमुक्त जाती व भटक्या जमातीच्या विद्यार्थ्यांचे उज्वल भविष्यासाठी नागपूर मुख्यालयी महात्मा ज्योतीबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेची (महाज्योती) स्थापना करण्यात आली आहे.

या संस्थेला 50 कोटी रुपये निधी उपलब्ध करून दिला असून आता पुन्हा 150 कोटी निधीची मागणी प्रस्तावीत करण्यात आली आहे. महाज्योतीच्या माध्यमातून 10 हजार ओबीसी, व्हीजेएनटी व एसबीसी तरुणांना पोलीस प्रशिक्षण तसेच 10 हजार विद्यार्थ्यांना NEET-JEE साठी सुद्धा प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. धनगर समाजातील दोन हजार विद्यार्थ्यांची बँकिंग व इतर विविध प्रशिक्षणासाठी निवड करण्यात येणार आहे. नुकतेच अभियांत्रिकी, तंत्रनिकेतन, स्थापत्य अभियांत्रिकी, औषधनिर्माण आदी व्यावसायिक महाविद्यालयांच्या शिष्यवृत्तीसाठी 500 कोटींची तरतूद केली असून त्याला वित्त विभागाने मंजुरी दिली आहे. इतर मागासवर्ग समाजासाठी क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले घरकूल योजना सुरू करण्यात आली.

चंद्रपूर जिल्ह्याचा पालकमंत्री म्हणून काम करतांना ‘माझे कुटूंब, माझी जबादारी’ योजनेतून जिल्ह्यात कोरोनावर प्रभावी नियंत्रण ठेवले. कोरोना प्रतिबंधासाठी जंबो उपचार सुविधांची निर्मिती करण्यात आली. कोरोना चाचणी तातडीने व्हावी याकरिता चंद्रपूर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात सुसज्ज अशा विषाणू संशोधन व निदान प्रयोगशाळेची स्थापना करण्यात आली. शहर ते ग्रामीण आरोग्य व्यवस्था बळकट करण्यासाठी जिल्ह्यात “हेल्थ मिशन” राबविण्यात येत आहे. जिल्ह्यातील सर्व 14 ग्रामीण रुग्णालयात रुग्ण तपासणी व उपचारासाठी अत्याधुनिक सुविधांसह अद्यावत करण्यात येत आहेत. चालू वर्षात पाच प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना मंजुरी देण्यात आली तर पुढील दोन वर्षात जिल्ह्यातील सर्व प्राथमिक आरोग्य केंद्र नवीन इमारतीत सुसज्य व्यवस्थेसह कार्यान्वित करण्याचे नियोजन केले आहे. जिल्ह्याची आरोग्य यंत्रणा बळकट करण्यासाठी विविध निधीतून तब्बल 85 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करण्यात आला आहे.

चंद्रपूर जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीमध्ये 41 कोटी रुपयांचा निधी हा चंद्रपूर जिल्ह्यातील आरोग्य व्यवस्था बळकट करण्यासाठी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. जिल्ह्यातील रुग्णांना तातडीने उपचार मिळावे म्हणून सर्व सोयी सुविधांनी पूर्ण अद्यावत व वातानुकूलित अशा तब्बल 38 ॲम्ब्युलन्स ग्रामीण रुग्णालय व प्राथमिक आरोग्य केंद्रात देण्यात आल्या. राज्यात आज पुण्यानंतर सर्वाधिक शासकीय ॲम्ब्युलन्स चंद्रपूर जिल्ह्यात आहे.

जिल्ह्यात पूरपरिस्थती निर्माण झाली असतांना राज्य शासनाची मदत मिळण्यापुर्वीच तातडीने जिल्हा वार्षिक योजनेच्या निधीतून पूरग्रस्तांना मदत केली. यातुन पुरग्रस्तांना घरगुती भांडे व कपडे घेता आले, घरांची दुरूस्ती करता आली, मदत-छावण्या उभारत्या आल्या. संपुर्ण विदर्भातील पूरग्रस्तांसाठी 200 कोटीची मदत करण्यात आली. परतीच्या पावसामुळे झालेल्या नुकसानीकरिता राज्यात दिलेल्या 10 हजार कोटींच्या मदतीपैकी 566 कोटी विदर्भासाठी होते.विदर्भात चंद्रपूर, गडचिरोली, भंडारा, गोंदिया या जिल्ह्यात सर्वात जास्त धान उत्पादक शेतकरी आहे. वर्षाकाठी धान हे एकमेव पीक या जिल्ह्यामध्ये घेण्यात येत असल्याने यावर शेतकऱ्यांची आर्थिक घडी अवलंबून आहे.

धान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या वेदना जाणून घेवून महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत धान खरेदीमध्ये सुरू असलेल्या 1800 रुपये हमीभावात थेट 700 रुपयांचे अतिरिक्त बोनस जाहीर करीत 2500 रुपये दराने धान खरेदी करण्यासाठी शासनाने निर्णय घेतला आहे. धान उत्पादक शेतकऱ्यांना हमी भावापेक्षा अधिक भाव देणारे महाराष्ट्राचे महाविकास आघाडी शासन हे देशातील एकमेव सरकार आहे. अनुसूचित जमातीच्या शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनेचा शुभारंभ करून चंद्रपूर जिल्ह्यासाठी सन 2020-21 या आर्थिक वर्षात क्षेत्रांतर्गत 181.50 लक्ष रुपये व क्षेत्राबाहेरील आदिवासी योजनेसाठी 96.19 लक्ष रुपयांच्या निधीची तरतूद केली. ब्रम्हपुरी मतदारसंघातील जनतेच्या पाणी प्रश्न कायमचा मार्गी लावण्यासाठी फिल्टर प्लांटसह 25 कोटी रुपयांची पाणी पुरवठा योजना मंजूर करण्यात आली आहे.

तसेच चंद्रपूर जिल्ह्यातील पाणी पुरवठ्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी 2 ते 3 मेगावॅट सौर उर्जा प्रकल्पाचे नियोजन करण्यात आले आहे. ब्रम्हपुरी तालुक्यात 1200 महिलांना स्वत:च्या पायावर उभे करण्यासाठी रु. 26 कोटीच्या टेक्सटाईल प्रोजेक्टला मान्यता देण्यात आली आहे.जिल्ह्यात महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत 10 डिसेंबर 2020 पर्यंत 52 हजार 896 शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ देण्यात आला असून त्यांच्या खात्यावर रु. 310 कोटी रकम वर्ग करण्यात आली आहे. 2020-21 खरीप हंगामात दि. 30 सप्टेंबर अखेर विविध बँकेच्या माध्यमातून एक लाख चार हजार 164 शेतकऱ्यांना 755.64 कोटी रुपयाचे खरीप पीक कर्ज वाटप झाले आहे. प्रधानमंत्री पीक वीमा योजनेचा लाभ 9585 शेतकऱ्यांना देवून रु. 246.17 लाख नुकसान भरपाई दिली आहे. कोरोना काळात 13 हजार 311 कुटूंब प्रमुखांना शिधा पत्रिका दिल्या, याचा लाभ त्यांचे कुटूंबातील 38 हजार 74 सदस्यांना झाला.

एप्रिल ते नोव्हेंबर कालावधीत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेअंतर्गत 37329.31 मे.टन तांदुळ व 22138.80 मे. टन गहू तसेच 2101.20 मे.टन दाळ हे धान्य मोफत वाटप करण्यात आले. गरीब व गरजू नागरिकांना पोट भरण्यासाठी जिल्ह्यातील 22 शिवभोजन केंद्रांच्या माध्यमातून 5 लाख 75 हजार शिवभोजन थाळी केवळ पाच रुपये दरात उपलब्ध करून देण्यात आली. जिल्ह्यात गरीब कुटुंबांना धान्य वाटप, धान खरेदी, कापूस खरेदी, पीक कर्जवाटप, पीक विमा, प्रधानमंत्री शेतकरी सन्मान योजना, महात्मा फुले जनआरोग्य योजना इ. जनहिताच्या योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यात आली.

2020 या आपत्तीच्या वर्षात आपत्ती व्यवस्थापन तसेच मदत व पुर्नवसन मंत्री म्हणून मोठ्या प्रमाणात काम करता आले. संकटकाळी नागरिकांना मदत करता आली, लोकांच्या जवळ जाता आले. तसेच बहुजन कल्याण खात्याचा मंत्री म्हणून बहुजन समाजाच्या तरुणांसाठी महत्वाचे व ठोस निर्णय घेता आले. या सर्व कामातून सामान्य माणसाच्या पाठीशी उभं राहण्याची संधी मिळाली. यासाठी जिल्हा प्रशासन, आरोग्य विभाग, पोलीस प्रशासनासह सर्वच विभागाचे वेळोवेळी सहकार्य लाभले. सोबतच सामाजिक संस्था, नागरिक व प्रसारमाध्यमांचीही बहुमोल मदत झाली. त्या सर्वांचे मी आभार व्यक्त करतो. शेवटी एवढेच सांगेल की कोरोना अजून गेला नाही, स्वत:ची व आपल्या कुटूंबाची काळजी घ्या. आपले कुटूंब ही आपलीच जबाबदारी आहे, त्यामुळे बाहेर निघतांना मास्क वापरा, हात स्वच्छ धुवा व सामाजिक अंतराचे पालन करा. धन्यवाद !

———————————————————————-

🔸आपत्ती व्यवस्थापन तथा मदत व पुनर्वसन विभागाद्वारे गेल्या वर्षात करण्यात आलेल्या मदतीची अतिरिक्त माहिती.

 क्यार व महाचक्रीवादळ, निसर्ग चक्रीवादळ यामुळे बाधित झालेल्या नागरिकांना सुमारे 8356 कोटी तर गारपीट व अवेळी पाऊस, घर पडझड, शेती पिकाचे नुकसान, अवेळी पाऊस, अतिवृष्टी यामुळे बाधित झालेल्या नागरिकांना सुमारे – 3396 कोटी असे 11752 कोटी वितरित.

त्याशिवाय पाणीटंचाई, उपसा सिंचन योजनेची टंचाई कालावधीतील वीज देयके, कोविड-19 चा प्रादूर्भाव नियंत्रित करण्यासाठी, भूकंप, लॉकडाऊनमध्ये अडकलेल्या मजुरांच्या प्रवासासाठी एसटीस निधी, चारा छावण्या सुमारे 1546 कोटी रुपये वितरित करण्यात आले.

जून ते ऑक्टोबर 2020 या कालावधीतील अतिवृष्टी व पुरामुळे किमान 33 टक्के नुकसान झालेल्या शेतकर्यांना शेतीपिकांच्या नुकसानीसाठी 10 हजार रुपये प्रतिहेक्टर व बहुवार्षिक पिकांच्या नुकसानीसाठी 25 हजार प्रतिहेक्टर या दराने 2 हेक्टरच्या मर्यादेत मदत देण्याचा निर्णय. 2297 कोटी 6 लाख रुपयांचा निधी वितरित.

चक्रीवादळामुळे 34 जिल्ह्यांच्या 349 तालुक्यातील नुकसान झालेल्या शेतपिकांसाठी 8 हजार रुपये प्रतिहेक्टर याप्रमाणे दोन हेक्टरच्या मर्यादेत आणि बहुवार्षिक पिकांसाठी 18 हजार रुपये प्रतिहेक्टर याप्रमाणे दोन हेक्टरच्या मर्यादेत मदत करण्याचा निर्णय. यासाठी 7 हजार 647 कोटी 97 लाख रुपयांची मदत वितरित.

आपत्तीमुळे बाधित शेतकर्यांना जमीन महसूलात सूट, शेतपिकांचे नुकसान झालेल्या शेतकर्यांच्या पाल्यांना शाळा व महाविद्यालयीन परीक्षा शुल्कात माफी.

गारपीट व अवेळी पावसामुळे बाधित झालेल्या जळगाव व विदर्भातील सहा जिल्ह्यांतील शेतकर्यांना 93 कोटी 58 लाख रुपयांची मदत.

निसर्ग चक्रीवादळामुळे रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांतील नुकसानग्रस्तांना 707 कोटी 75 लाख 66 हजार रुपयांची मदत.

रत्नागिरी व रायगड जिल्ह्यांतील स्थलांतरित व घरांच्या पडझडीमुळे मदत छावण्यांमध्ये दाखल झालेल्या नागरिकांना अन्न, पाणी, निवारा आणि वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध.

चक्रीवादळामुळे सार्वजनिक ठिकाणी जमा झालेला कचरा आणि इतर ढिगारे उचलून स्वच्छता करण्यासाठी तातडीने 1 कोटी 25 लाख रुपयांचा निधी वितरित.

बाधित नागरिकांना एसडीआरएफच्या दरात आणि निकषात बदल करून विशेष वाढीव दराने मदत करण्याचा निर्णय. बाधित कुटुंबांना मोफत अन्नधान्य व केरोसीनचे वितरण.

विदर्भातील नागरिकांना राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या दरापेक्षा विशेष वाढीव दराने 184 कोटी 52 लाख रुपयांची मदत वितरित.

खरीप हंगाम 2018 मधील चारा छावणी साठी यावर्षी 386 कोटी 12 लाख रूपये वितरित.

जुलै ते ऑक्टोबर, 2019 मधील अतिवृष्टी मधील घर पडझड /शेती पिकांचे नुकसान व इतर बाबींकरीता या वर्षी 821 कोटी 28 लाख रूपये वितरित.

पाणी टंचाईसाठी 326 कोटी 56 लाख रुपये पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाला दिले.

उपसा सिंचन योजनेची टंचाई कालावधीतील वीज देयकेसाठी 18 कोटी.

गेल्या वर्षीच्या पालघर जिल्ह्यातील भूकंपग्रस्तांना (ताडपत्री व घर पडझड) साठी या वर्षी 1 कोटी 77 लाख वितरित.

चक्रीवादळाच्या पार्श्वभूमीवर 21 एनडीआरएफ, 6 एस.डी.आर.एफ. पथके तैनात. धोक्याची पूर्वसूचना दिल्याने समुद्रात अडकलेल्या 7003 मच्छीमारांना आणि 75 हजार 940 नागरिकांना सुरक्षित स्थळी नेण्यात आले. मराठवाड्यातील व पश्चिम महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यात पूरस्थिती निर्माण झाल्याने नागरिकांचे स्थलांतर करतांना सोलापूर येथे 2, उस्मानाबाद व पुणे येथे 1 अशी एनडीआरएफची पथके तैनात. आपत्तिपूर्व व्यवस्थापनामुळे मोठ्या प्रमाणावर मनुष्यहानी टाळण्यास मदत.

टाळेबंदीच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याचा वापर

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सर्व जिल्ह्यांमध्ये समुपदेशन केंद्रांची स्थापना तसेच बहुभाषिक समुपदेशन हेल्पलाईन.

रायगड आणि भिवंडी येथे झालेल्या इमारत दुर्घटनांप्रसंगी एनडीआरएफ आणि इतर बलांच्या समन्वयातून गतिमानतेने मदतकार्य.

कोविड काळात दिलासा कोविड-19 चा प्रादुर्भाव नियंत्रित करण्यासाठी विलगीकरण कक्ष, तात्पुरती निवास व्यवस्था, अन्न,कपडे, वैद्यकीय देखभाल, अतिरिक्त चाचणी प्रयोगशाळेची स्थापना, अग्निशमन, पोलीस, स्थानिक स्वराज्य संस्था, आरोग्य सेवेतील कर्मचारी यांना वैयक्तिक संरक्षणासाठी साधनांचा पुरवठा, मदत छावण्या व इतर ठिकाणी आश्रय घेतलेल्या स्थलांतरित कामगार, बेघर व्यक्ती यांच्यासाठी अन्न, वस्त्र आणि निवारा अशा विविध उपाययोजनांसाठी 697 कोटी 92 लाख रुपयांचा निधी वितरित.

टाळेबंदीच्या काळात उद्योग बंद झाल्याने वेगवेगळ्या शिबिरांमध्ये सुमारे 18 लाख 15 हजार मजुरांची भोजन, निवास, वैद्यकीय सुविधा इ. व्यवस्था.

राज्य परिवहन महामंडळाच्या बसेस तसेच विशेष श्रमिक रेल्वेच्या माध्यमातून परराज्यातील 12 लाख 10 हजार 255 मजुरांना त्यांच्या राज्यात पाठवण्याची व्यवस्था. यासाठी सुमारे 97 कोटी खर्च तसेच बसखर्चासाठी सुमारे 115 कोटी रुपयांचा निधी खर्च.

 व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेणार्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना नोंदणी करतेवेळी जातपडताळणी प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी कोरोना काळात 6 महिन्याची वाढीव मुदत.

✒️विजय वडेट्टीवार, मंत्री, आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग तथा पालकमंत्री चंद्रपूर जिल्हा.