✒️नरेश निकुरे(कार्यकारी संपादक)मो:-9823594805
चंद्रपूर(दि.1जानेवारी):- आक्षेपार्ह पत्राबाबत शिक्षक संघटनांनी मा.शिक्षणाधिकारी (प्राथ.) यांची भेट घेऊन विविध समस्या व आक्षेपार्ह मुद्यावर चर्चा केली. संघटनांनी मांडलेल्या समस्यांवर चर्चा होवून प्रशासनाकडून मिळालेली तपसिलवार उत्तरे
१, दि.२२/१२/२०२० च्या शिक्षणविभागाच्या त्या आक्षेपार्ह पत्रातील “एजंट” हा शब्द संघटनासाठी वापरला नसून, संघटनांना शिक्षकांचे प्रश्न मांडायला मनाई करण्याचा प्रश्नच नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
२,जीपीएफ व जीआयएस प्रकरणे निकाली काढण्यात मागे असल्याचे मान्य करुन वेगवेगळ्या टेबलवर असलेल्या प्रकरणांचा गोषवारा संघटनांना सादर केला व प्रलंबितता कमी करण्यासाठी एक अतिरिक्त लिपिक सोबत दिला असल्याचे सांगण्यात आले.
३,मेडिकल बिलामध्ये बरीच प्रलंबितता कमी केली आहे, उर्वरित क्लिअर करण्याचे टार्गेट संबंधित लिपिकांना दिले असल्याचे सांगण्यात आले.
४,वरिष्ठ वेतन श्रेणी चे प्राथमिक शिक्षकांचे ३८५ प्रस्ताव किरकोळ तृटीमुळे वित्त विभागातून परत आले ते लगेच पाठवणार असल्याचे सांगण्यात आले. पदवीधर चे वरिष्ठश्रेणीचे आदेश इश्यू केले आहे, मुख्याध्यापकांचे आदेश लवकरच इश्यु होईल, केंद्र प्रमुख फाईल अंतिम झाली असल्याचेही सांगण्यात आले.
५, निवडश्रेणी चे प्रथम २००४ पूर्वीचे सेवानिवृत्त दोन महिन्यात निकाली काढू व त्यानंतर कार्यरत शिक्षकांचे पण निकाली काढणार असल्याचे स्पष्ट केले.
६, रोस्टर मंजूर नसल्याने मुख्याध्यापक पदोन्नती सध्याच करू शकणार नसल्याचेही स्पष्ट केले.
७,विज्ञान पदवीधर वेतनश्रेणी
८ जाने. पर्यंत प्रस्ताव मागितले आहे.
९,माध्यमिक मुख्याध्यापक व अधिव्याख्याता यांचे रोष्टर मंजूर झाल्याने त्या जागा भरणार असल्याचे सांगीतले.
१०,वेतनेत्तर अनुदानाचा १९९७ पासून हिशोब नव्हता,तो आता पूर्ण केला असल्याने व १५ डिसेंबर २०२० ला मंजूरीही मिळाली असल्याने लवकरच ४% सादीलसह अनुदान मिळेल त्यात शाळेच्या इलेक्ट्रिक बील चा ही प्रश्न सुटेल असे सांगण्यात आले.
११,तालुका अंतर्गत प्रलंबित असलेल्या शिक्षकांच्या आर्थिक क्लेम ची माहिती द्यावी असे पत्र गशिअ ना दिले असल्याचे सांगितले.
१२, डिसेंबर वेतन साठी ४१ कोटी पाहिजे परंतु २८ कोटींच प्राप्त झाले, उर्वरित मागणी केली असल्याचे सांगितले.
१३, रजिस्टर मध्ये कार्यालयात येणाऱ्या शिक्षकांच्या प्रत्येक पत्राची नोंद घेण्यात येत आहे. त्यामुळे जुने सोडून नव्याने प्रलंबितता राहणार नाही असा प्रयत्न असल्याचे सांगीतले.
१४, डिसेंबर २०२२ पर्यंत सेवानिवृत्त होणाऱ्या ३६० शिक्षकांना आदेश मिळणार असल्याचे सांगितले.
१५, प्रलंबित समस्यांचा आढावा तालुक्याकडून घेण्यासाठी काही तालुके मिळून संपर्क व्यक्ती नेमले असल्याचे सांगितले.
संघटनांनी याव्यतिरिक्त काही बाबी मांडल्या व त्याबद्दल संघटनेला माहिती देण्याची मागणी केली.
यामध्ये1) शिक्षकांच्या समस्या मांडण्याचा संघटनेला अधिकार आहे व तो अधिकार संघटना बजावणारच,
2) भेटीच्या वेळी रजिस्टर मध्ये शिक्षकांनी नोंद केलेल्या समस्यांचा आढावा तालुका प्रशासन व शिक्षकांना मिळावा.
3) गटशिक्षणाधिकारी यांनी समस्या बाबत शिक्षकांना सद्यस्थिती कळवावी, त्रुटी असले ते कळवावे व मंजुरी आदेश असल्यास ते तात्काळ पुरवावे.
4) या सर्वांचे निश्चित कालावधी व वेळापत्रक जाहीर करावे.,5) तालुका स्तरावर समस्या निवारण समिती स्थापन करावी
6) सुटलेल्या समस्यांचा गोषवारा जिल्हा व तालुका नोटीस बोर्डावर प्रकाशित करावा.
7) आज संघटनांनी लेटरपॅडवर दिलेल्या वैयक्तिक समस्या बाबत संघटनेला कळवावे.
या मुद्यावर सुमारे दीड तास सकारात्मक चर्चा झाली व प्रतिपूर्ती लवकरच संघटनेला दिली जाईल असे शिक्षणाधिकारी यांनी सांगितले.
आजच्या चर्चेच्या वेळी पुरोगामी शिक्षक संघटना हरीश ससनकर, सुनीता इटनकर, शालिनी देशपांडे, निखिल तांबोळी, लोमेश येलमुले, राजू चौधरी, दुष्यंन्त मत्ते, गणपत विधाते, मनोज बेले, सुधाकर कन्नाके, नरेश बोरीकर, अनिल गांगरेड्डीवार, अमोल देठे महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद प्राथमिक विभाग अमोल देठे, राष्ट्रीय ओबीसी अधिकारी कर्मचारी संघटनेचे श्याम लेडे, राजू हिवंज, देवराव दिवसे, महाराष्ट्र राज्य शिक्षक संघाचे जी.जी. धोटे, अशोक टिपले, सुनिल बुरीले,शिक्षणमहर्षी डॉ.पंजाबराव देशमुख शिक्षक परिषदेचे रामचंद्र सालेकर, केंद्रप्रमुख संघटनेचे रामराव हरडे, शिक्षक परिषदेचे अजय बेदरे, साईबाबा इंदुरवार, सुनिल टोंगे,व आदी संघटनांचे पदाधिकारी यांनी सखोल चर्चा करुन आपापली निवेदने दिली. सर्व समस्या तातडीने मार्गी लावण्याचे आश्वासन मा. शिक्षणाधिकारी (प्राथ.) यांनी दिली
