महाराष्ट्रामध्ये भौगोलिक परिस्थितीनुसार चार कृषी विद्यापीठ आहेत. या विद्यापीठातील कृषी शास्त्रज्ञ त्या त्या भागातील शेतकऱ्यांच्या पिक उत्पादनावर झालेला खर्च उदा. नांगरट, पाळी, पेरणी, बियाणे, खते, पाणी, पिकांची काढणी, पिक तयार करून बाजारात नेईपर्यंत एकरी किती खर्च येतो (लागत मूल्य) याचा हिशोब काढतात आणि प्रत्येक पिकावर शेतकऱ्यांच्या शेतीच्या मशागती पासून पिक तयार करे पर्यंत एक क्विंटलला किती कर्च आला याचा हिशेब राज्य कृषीमूल्य आयोगाकडून ही माहिती केंद्रीय कृषीमूल्य आयोगाकडे पाठवतात.
स्वामीनाथन आयोगाने भारत सरकारला शेतकऱ्यांच्या शेती मालाला उत्पन्नावर झालेल्या खर्चाच्या 50 टक्के वाढवून C2+50 द्यावा अशी शिफारस केलेली असून भारत सरकार ने तो स्वामीनाथन आयोगाचा अहवाल स्विकारला आहे. ज्या अर्थी स्वामीनाथन आयोगाचा अहवाल केंद्र सरकारने स्विकारला आहे त्या अर्थी अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. C2+50 % शिफारस मान्य केली आहे. भारत सरकार जनतेला वेळोवेळी सांगत आहे की, आम्ही स्वामीनाथन आयोगाचा अहवाल स्विकारला असून C2+50 % म्हणजे शेतकऱ्यांना येणाऱ्या खर्चाच्या दिडपट भाव देण्याचा निर्णय घेऊन 2018 च्या खरीप हंगामा पासून त्याप्रमाणे दीड पटीने भाव देण्यास सुरूवात केली आहे.
शेतकऱ्यांच्या शेती मालाला खर्चावर आधारीत भाव अधिक 50 टक्के वाढवून मिळावा यासाठी 23 मार्च 2018 ला दिल्लीच्या रामलिला मैदानावर शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर झालेल्या आमच्या उपोषणामध्ये प्रधानमंत्री कार्यालयाने मला लेखी आश्वासन दिले आहे की शेतकऱ्यांच्या पिकावर झालेल्या खर्चाच्या दीडपट मुल्य देण्याचा आम्ही निर्णय घेतला आहे. प्रधानमंत्री कार्यालयाचे आश्वासन पत्र घेऊन केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री दिल्लीच्या रामलिला मैदानावर उपोषण स्थळावर 29 मार्च 2018 रोजी येऊन लेखी आश्वासन दिले. 29 मार्च 2018 रोजी दिल्लीच्या रामलिला मैदानावर दिलेले आश्वासन न पाळल्यामुळे मी राळेगणसिद्धी येथे 30 जानेवारी 2019 रोजी स्वामीनाथन आयोगाच्या अहवालाची अंमलबजावणी करावी म्हणून पुन्हा उपोषण सुरू केले. उपोषणाच्या सात दिवसानंतर राळेगणसिद्धी च्या उपोषणामध्ये मला केंद्रीय कृषीमंत्री राधामोहन सिंह, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 5 फेब्रुवारी 2019 रोजी पुन्हा लेखी आश्वासन दिले आहे. आम्ही स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी प्रमाणे C2+50 % भाव देण्यास सुरूवात केली आहे. असे मला सांगण्यात आले.
सोबतचा केंद्रीय कृषीमूल्य आयोगाने शेतकऱ्यांना दिलेल्या शेतीमालाचा भावाचा तक्ता जोडला आहे. तो पहावा. त्यावरून दिसून येईल की स्वामीनाथन आयोगाच्या अहवाला प्रमाणे झालेल्या खर्चावर 50 टक्के अधिक द्यायला हवा. पण तसे न होता उलट राज्य कृषीमुल्य आयोगाने केंद्रीय कृषीमूल्य आयोगाला पाठविलेल्या अहवालामध्ये केंद्रीय कृषीमूल्य आयोगाने मोठ्या प्रमाणावर काटछाट केलेली आहे. एका बाजुला आम्ही C2+50% भाव देण्यास सुरूवात केली असे केंद्र सरकार म्हणते तर दुसऱ्या बाजुला शेतकऱ्यांनी पिक उत्पन्नावर केलेला खर्च सुद्धा दिला जात नाही. उलट केंद्र सरकार त्यामध्ये काटछाट करते. ही शेतकऱ्यांची फसवणूक आहे. त्यामुळे शेतकरी आत्महत्या करतो.
विदर्भ, मराठवाड्यामध्ये कापूस, सोयाबीन, तांदूळ (पॅडी) ज्वारी, बाजरी, ही पिके मोठ्या प्रमाणात घेतली जातात. आपल्या माहीतीसाठी राज्य कृषिमुल्य आयोगाने शेतकऱ्यांना पिक उत्पन्नावर केलेला खर्च आणि केंद्र सरकारने दिलेले भाव आहे. सोबतचा तक्ता पहा. 2019-20 मध्ये पिवळा सोयाबिन राज्याने केंद्राला शिफारस केलेली रक्कम प्रति क्विंटल रुपये 5755/- मिळावी अशी शिफारस केली होती. त्यावर 50 टक्के किंमत वाढवून देणे आवश्यक आहे. पण 50 टक्के वाढवून न देता 5755/- रुपये ऐवजी 3710/- रुपये एवढीच आधारभूत किंमत दिली. म्हणजे प्रति क्विंटल 2045/- रुपये कमी केले आहेत. 2020-21 मध्ये राज्याने शिफारस केलेली किंमत 6070/- रुपये होती त्यात 50 टक्के वाढवून देण्याऐवजी 3880/- रुपयेच दिले म्हणजे 3190/- रुपयांनी कमी दिले आहे.
कपास 7485/- रुपये भाव राज्याने शिफारस केली पण केंद्राने 4160/- रुपयेच दिले. तांदुळ 2016-17 मध्ये 3053/- रुपये शिफारस केली होती. त्यात 50 टक्के वाढवून देणे आवश्यक होते पण फक्त 1330/- रुपयेच दिले. म्हणजे 1723/- रुपयांनी कमी दिले. याप्रमाणे राज्य कृषीमूल्य आयोगाकडून केंद्रीय कृषीमूल्य आयोगाला खर्चावर आधारीत जे भाव पाठविले जातात त्यात 50 टक्के वाढवून देण्याऐवजी केंद्रीय कृषीमूल्य आयोगाकडून प्रत्येक पिकामध्ये काटछाट होते. शेतकऱ्यांना झालेला खर्च सुद्धा मिळत नाही म्हणून शेतकरी आत्महत्या करतो. केंद्रीय कृषीमूल्य आयोग हा केंद्रीय कृषी मंत्र्यांच्या नियंत्रणात असल्याने ही काटछाट होते. त्यासाठी केंद्रीय कृषीमूल्य आयोगाला निवडणूक आयोगाप्रमाणे स्वायत्तता देणे आवश्यक आहे. संवैधानिक दर्जा मिळाला तरच शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला योग्य भाव मिळू शकेल.
केंद्र सरकार आम्हा जनतेला सांगत आहे की, स्वामीनाथन आयोगाच्या अहवालाप्रमाणे शेतकऱ्यांचा झालेला खर्च आम्ही किमान आधारभूत किंमत (MSP) अधिक 50 टक्के वाढवून शेतकऱ्यांना देतो. पण प्रत्यक्षात ते मिळत नाहीत याउलट काटछाट होते. म्हणून विदर्भ, मराठवाड्यात आत्महत्या जास्त होतात. भाजीपाला, फळे, फुले, दुध यांचा MSP अद्याप ठरविलेलाच नाही. त्यामुळे आज विदर्भातील संत्र्याची काय अवस्था आहे? संत्र्याला शेतकऱ्यांनी उत्पन्नावर केलेल्या खर्चावर 50% वाढवून मिळायला हवा मात्र आज केलेला खर्च ही मिळत नाही. दुधाला MSP दिला जात नाही. म्हणून शेतकरी दुध रस्त्यावर ओततो आहे. भाजीपाल्याला MSP नसल्यामुळे टोमॅटो, बटाटा, कांदे रस्त्यावर फेकतो आहे. खर्चावर आधारीत 50 टक्के वाढवून तर मिळत नाहीच उलट 40 ते 50 टक्के पर्यंत कपात केली जाते. म्हणून विदर्भ आणि मराठवाड्यामध्ये आत्महत्या होतात.
शेतकऱ्यांच्या वरील मागण्यांसाठी 23 मार्च 2018 मध्ये आम्ही दिल्लीच्या रामलिला मैदानावर उपोषण झाले. 29 मार्च 2018 मध्ये पंतप्रधान कार्यालयाने लेखी आश्वासन देऊन ही पाळले नाही. म्हणून 30 जानेवारी 2019 रोजी रालेगणसिद्धी मध्ये उपोषण केले. केंद्रीय कृषी मंत्री राधा मोहन सिंह, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस राळेगणसिद्धी मध्ये आले. सहा तास चर्चा होऊन पुन्हा लेखी आश्वासन देण्यात आले आणि पाळले नाही म्हणून मी आता पुन्हा दिल्लीच्या रामलिला मैदानावर जानेवारी 2021 मध्ये आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. माझे आंदोलन कोणत्याही पक्ष-पार्टी, व्यक्तीच्या विरोधात नसते. 25 वर्षाच्या वयात मी व्रत घेतले आहे की, जगायचे ते फक्त जनसेवेसाठी आणि मरायचे ते ही जनसेवा करता करताच. धन, दौलत, सत्ता, पैसा कोणतीही अभिलाषा न बाळगता फक्त जन सेवेसाठीच आंदोलन असते. कुठेही बँक बॅलन्स ठेवलेले नाही. फक्त झोपण्याचे एक बिस्तर व जेवणाचे एक ताट यापेक्षा जास्त काही ठेवलेले नाही. मागील 1980 ते 2020 या चाळीस वर्षात 20 उपोषणे झाली. त्यामुळे माहितीचा अधिकार सारखे दहा जनहिताचे कायदे झाले.
सोबत राज्य कृषिमूल्य आयोगाने शेतकऱ्यांना खर्चावर आधारीत भाव किती मिळावा ही शिफारस केली असून त्या शिफारशी मध्ये केंद्रीय कृषीमूल्य आयोगाने किती काटछाट केली याची माहिती दर्शविणारा तक्ता जोडला आहे. यावरून लक्षात येईल की विदर्भ आणि मराठवाड्या मध्ये आत्महत्या जास्त का होतात?
धन्यवाद.
✒️लेखक:-की.बा.(अण्णा ) हजारे
▪️संकलन-अंबादास पवार
