इतका करंटा प्रधानमंत्री देशाने आजवर पाहिला नव्हता !

41

✒️दत्तकुमार खंडागळे(संपादक वज्रधारी)मो:-9561551006

दिल्लीच्या सीमेवर सुमारे पन्नास दिवसाहून अधिक काळ म्हणजे पाऊणे दोन महिन्यापासून शेतक-यांचे आंदोलन सुरू आहे. दिल्लीची कडाक्याची थंडी अवघ्या देशाला माहिती आहे. अशा कडाक्याच्या थंडीत पन्नास दिवसांपासून हे आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनात आत्तापर्यंत सुमारे सत्तर लोकांचा बळी गेला आहे. यात थंडीने अनेक शेतक-यांचा मृत्यू झालाय. प्रारंभी आंदोलनासाठी येणा-या शेतक-यांच्यावर लाठीचार्ज, पाण्याच्या मारा अशा हिटलरी पध्दतीचा अवलंब केला गेला. शेतक-यांचे आंदोलन मोडून काढण्यासाठी प्रयत्न केले पण जिगरबाज व लढवय्या शेतकरी डगमगला नाही. तो पहिल्या दिवसापासून आजतागायत खंबीरपणे लढतो आहे. या सगळ्या गदारोळात देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचा असली चेहरा लोकांच्यासमोर आलाय. भारताच्या आजवरच्या इतिहासात इतका निर्लज्ज, करंटा व गेंड्याच्या कातडीचा प्रधानमंत्री देशाने पाहिला नव्हता.

खरेतर देशाच्या प्रधानमंत्र्याबाबत करंटा, निर्लज्ज अशी विशेषणं वापरणे योग्य नाही पण त्यांनीच त्या पदाची किमंत ठेवलेली नाही. त्या पदाचा गरिमा ठेवलेला नाही. स्वत:ला चौकीदार म्हणवणारा हा माणूस लोकांना बांधिल नाही. देशाला प्रधानमंत्री लाभलाय की बहूरूपी लाभलाय ? असा प्रश्न पडावा इतके त्यांचे वागणे नौटंकीबाज आहे. राजाबाबू चित्रपटात गोविंदाचे जसे विविध छबीतले फोटो आहेत तसेच या बहाद्दराचे आहेत. निव्वळ फोटोसेशन आणि इव्हेंटशिवाय प्रधानमंत्री वेगळं काही करताना दिसत नाहीत. दिल्लीच्या सीमेवर शेतकरी थंडी-वा-यात बसलेत आणि या साहेबांचा साहेबी थाट तसाच आहे. प्रधानमंत्रीपदावर राहून मुठभर भांडवलदारांची दलाली करत त्यांनी देशातल्या तमाम जनतेची अवहेलना चालवली आहे. शेतकरी आंदोलनात आजवर सत्तर लोक मेले तरी हा बहाद्दर पठ्या आंदोलनाकडे फिरकलेला नाही. आंदोलनकर्त्या शेतक-यांची भेटही घेतलेली नाही. मोदी त्यांच्याशी बोलत नाहीत, त्यांना सामोरं जात नाहीत. प्रधानमंत्री म्हणून जबाबदारीने त्या आंदोलकांशी सहानूभुतीने बोलावं, भेटून त्यांच्या मागण्या समजून घ्याव्यात असला प्रकार नाही. या प्रकाराला निर्लज्ज म्हणायचे नाही तर काय म्हणायचे ? हा करंटेपणाच आहे. असल्या करंटेपणाला काय म्हणायचे ? आजवर देशाला सुमारे पंधरा प्रधानमंत्री लाभले पण असला करंटेपणा कुणीच केला नाही.

पाऊणे दोन महिण्यापासून बैठकांचे खुळखुळे खेळून वेळकाढूपणा चालवला आहे. एकूणच अतिशय लाजिरवाणा आणि शरम वाटेल असा प्रकार सुरू आहे. या माणसाला सामान्य लोकांचे, त्यांच्या जीवन मरणाचे काही देणे-घेणे नाही हे आजवर अनेकवेळा स्पष्ट झाले आहे. नोटबंदीतही देशाने हाच अनुभव घेतलेला आहे. काळ्या पैशाचे कारण पुढे करत नोटबंदी करून देशाच्या अर्थव्यवस्थेचीच नसबंदी करणारा हा माणूस मला पन्नास दिवसानंतर चौकात जाहिरपणे फटके मारा, फाशी द्या ! असे म्हणाला होता. नोटबंदी साफ अपयशी ठरली. काळा पैसा आलाच नाही. सरकारने लोकांना वेठीस धरले. नोटबंदीत लोकांचे हालहाल झाले. अनेक लोकांचे मृत्यू झाले. मृत्यूच्या आकड्याने शतक ओलांडले पण हा निर्लज्ज माणूस त्यावर चकार शब्द बोलला नाही. चौकात फटके द्या, फाशी द्या ! असे बोलणारा हा माणूस नोटबंदीचे नावही काढत नाही. त्या विषयावर बोलतही नाही. कोरोनाच्या काळात हाच अनुभव आला. दिवे लावा, उर्जा निर्माण करा, थाळ्या वाजवा असले भंपक उपदव्याप करून त्यातही मिरवूण घेतले. परदेशातली लोकं विमानातून आणल्यावर त्यांचे आयसोलेशन करणे गरजेचे होते पण ते न करता नमस्ते ट्रम्प सारखा तमाशा आयोजित करून लोकांचे जीव धोक्यात घातले. बहाद्दराने लाखोंची गर्दी गोळा करत इव्हेंच साजरा केला आणि देशाच्या उरावर लॉकडाऊन लादले. या सगळ्या निर्लज्ज व बावळटपणाबद्दल त्यांनी आजतागायत या देशाची माफीही मागितलेली नाही.

आता सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला कृषी कायदे स्थगीत करायला सांगितले आहेत व त्यावर निर्णय घेणारी स्थगिती नेमली आहे. पण हा न्यायालयीन हस्तक्षेपही ठरवून केलेला दिसतो आहे. सरकारने जाणिवपुर्वक तो घडवून आणलेला असावा असा संशय आल्याशिवाय रहात नाही. कारण न्यायालयाने जी समिती नेमली आहे त्यात सरकारचे भाट आणि कृषी कायद्याचे पुरस्कर्तेच आहेत. त्या समितीचा निवाडा येणार आणि न्यायालयाच्या माध्यमातून जनतेच्या मानगुटीवर लादला जाण्याची भिती वाटते. सरकारपुढे ज्यांच्या बोबड्या वळतात त्यांच्याकडून वेगळी काय अपेक्षा करणार आहोत आपण ? न्यायालयाच्या निवाड्याआड दडत शेतक-यांचे आंदोलन मोडून काढण्याचा प्रयत्न केला जाण्याची चिन्हे दिसत आहेत. समित्यांचे निकाल सरकारवर बंधनकारक नसतात हे समिती नेमणा-या सन्माननीय बोबड्यांना माहिती नाही काय ? प्रारंभी भाजपाच्या चुगली आणि लावालावी गँगने हे आंदोलन खलिस्तानवाद्यांनी केले असल्याचा प्रचार देशभर केला. या आंदोलनात देशद्रोही लोक असल्याचा बोभाटा केला पण या नतदृष्टांना तरीही आंदोलन मोडता आले नाही. सरकारचे षढयंत्र देशभरातील तमाम जनतेच्या लक्षात आले. सरकारचा देशभक्त आणि देशद्रोही हा सुर-पारंब्याचा खेळ लोक गेली सहा वर्षे झाली अनुभवतायत. विरोधात उठणारा प्रत्येक आवाज देशद्रोही ठरवण्याचा हलकट खटाटोप सहा वर्षापासून सरकारी पाठबळावर सुरू आहे. सरकारचा हा पाताळयंत्रीपणा आता लोकांच्या लक्षात आलाय. त्यामुळेच शेतक-यांचे आंदोलन बदनाम करण्याचा सरकारचा प्रयत्न अयशस्वी ठरला आहे. हा सगळा प्रकार आईशी बदफैली वर्तन करून बापाला राम राम घालण्यासारखा आहे. सरकारवाले तो निर्लज्जपणे करतायत याचाच संताप येतो. शेतकरी बापाला देशद्रोही ठरवणारे बदमाश सरकार आणि त्याला फॉलो करणारी मुर्ख पिलावळ या देशाला अराजकाच्या खाईत नेल्याशिवाय राहणार नाही.