✒️लेखक:-समाज भुषण आयु.सयाजी वाघमारे(मो:-70394 83438)
सामाजिक न्यायमंत्री नामदार *राजकुमार बडोले* यांनी त्यांच्या कार्यकाळात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती कार्यक्रमासाठी संस्था ,मंडले यांना शासकीय अनुदान देण्याचा फतवा काढला होता . शासकीय अनुदानासाठी ज्या संस्था मंडलाकडे आपला अहवाल आहे ते अनुदानास पात्र होते. बर्‍याच संस्था मंडळांकडे अनुदान मिळविले का ? म्हणून चौकशी केली . त्यापैकी बऱ्याचशा संस्था मंडलाना या फतव्या विषयी माहिती नव्हती आणि बऱ्याचशा संस्था मंडले धर्मदाय कार्यालयाकडे नोंदित असून देखील त्यांचे अहवाल जमाखर्च अपडेट नाहीत. म्हणून ते पात्र ठरणार नव्हते.
वरील उदाहरण मी यासाठी नमूद केले आहे. कारण मागासवर्गीय समाजासाठी शासनाच्या बजेटमध्ये निधीची तरतूद केलेली असते. आणि तो निधी मागासवर्गीयांच्या साठी असलेल्या निर निराळ्या कल्याणकारी योजनेसाठी खर्च केला जातो. वास्तविक घटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा वारसा सांगणारा, अनुयायी असलेला बौद्ध समाज हा फार जागृत असलेल्याचा बोलबाला आहे त्या समाजाकडून समाजाचा साधिक विकास घडवून आणण्याची ची जबाबदारी आहे.
आज बौद्ध समाजाचे चित्र मात्र फार उलटे आहे . प्रत्येक जण स्वकेंद्रित झाला आहे. आपण भले आणि आपले घर भले. ह्या सीमारेषे पलीकडे त्याचे जग नाही. संस्था मंडळाची कामे करणे म्हणजे स्वार्थी लोकांचे अड्डे झाले आहेत . हे लोक म्हणजे बेकार तरुण आणि घराबाहेर वेळ घालविण्यासाठी आलेले सेवा निवृत्त मंडळी ह्या दोन्ही प्रकारच्या मंडळीकडे संस्थेचे उपक्रम कार्यक्रम घडवून आणण्याची कुवत नसते . ह्या मंडळींना संस्था मंडळाचे कामकाज करण्याचे कोणत्याही प्रकारे ज्ञान नसते.
संस्था मंडळाची प्रत्येक वर्षी वेळो-वेळी मीटिंग सभा घेऊन आपण केलेल्या कामाचा आढावा पुढील कामाची आखणी त्यासाठी लागणाऱ्या खर्चाची तरतूद इत्यादी बाबतीत चर्चा करणे , सहकार्‍यांना विश्वासात घेणे, वर्षा अखेर सर्वसाधारण ( जनरल मिटिंग ) घेऊन सर्व सभासदांना आपण केलेल्या कामाची माहिती देणे. पुढील वर्षात हाती घेण्याची कामे , त्यासाठी प्लॅनिंग हे सर्व बाजूला ठेवून जनरल मिटिंग मध्ये जमाखर्चाच्या विषयावर कोणी किती पैसे खाल्ले ? कोणी निवडणुकीत पैसे घेतले आणि कोणाचा प्रचार केला ? ह्या विषयावर वादावादी, हमरा तुमरी, आणि मारामारी पर्यंत मजल जाऊन , काही अपवाद सोडल्यास बौद्धांच्या प्रत्येक संस्था मंडळामध्ये दोन दोन गट निर्माण झाल्याचे बघतो. या प्रकरणातून बौद्धांच्या मातृसंस्था , पितृसंस्था देखील सुटल्या नाहीत.
बौद्ध समाजातील जागृती मंडळी ज्यामध्ये कार्यकर्ते आहेत. विचारवंत, साहित्यिक, अधिकारी, वकील ,इंजिनिअर, डॉक्टर इत्यादींनी लक्षात घेतले पाहिजे की समाजातील वाईट विचारांच्या व्यक्तींच्या कार्य कर्तृत्वामुळे समाजाचे नुकसान होते त्यापेक्षा जास्त नुकसान तुमच्या निष्क्रियतेमुळे होते.
मागासवर्गीयांच्या विकासाच्या शासन योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी देखरेख म्हणून तुम्ही कार्यकर्त्यांची फळी उभी केली पाहिजे . त्यासाठी कार्यकर्त्यांना प्रशिक्षण बजेटची माहिती करून देऊन , हे का होत नाही , असे हक्काने विचारण्याची त्यांच्यात क्षमता निर्माण झाली पाहिजे.
केंद्रातील मोदी सरकारने 2014 ते 2015 या आर्थिक वर्षात अनुसूचित जाती उपयोजना आणि अनुसूचित जमाती उपयोजनेसाठी तरतूद केलेल्या निधी पैकी सुमारे रुपये 32979/= कोटी म्हणजे 1/3 निधी खर्च केला नाही.
अनुसूचित जाती-जमातीच्या निधी त्यांच्या विकासासाठीच खर्च करण्यासाठी *तेलंगण , आंध्रप्रदेश आणि कर्नाटक शासनाने* विधेयक मंजूर केले आहे. म्हणजेच महाराष्ट्र राज्य सारखा निधी दुसरीकडे वळवला जाणार नाही.
*तेलंगणाने* 2014 -2015 मध्ये विधेयक मंजूरी नंतरही अनुसूचित जाती 61.26% व अनुसूचित जमाती 64.32% खर्च केला नाही.
*कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेशातील* निधी पूर्णपणे खर्च होतो नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. *महाराष्ट्र* राज्याची आकडेवारी डोळे पांढरे करणारी आहे . या प्रकरणावरून बौद्ध समाजाकडून कृती कार्यक्रमाची अपेक्षा करावी काय ?
