माध्यमांनो,देशाचा अपमान कधी होतो ?

28

देशाच्या इतिहासात लिहिल्या जाईल इतक्या मोठ्या स्वरूपाचं आंदोलन २६ जानेवारीला दिल्लीत शेतकऱ्यांनी केलं. देशाच्या पोशिंद्याला-प्रजेला देशाच्या प्रजासत्ताक दिनी लाठ्या खाव्या लागल्या. या आंदोलनादरम्यान टीव्ही वरील न्यूज चॅनल्स ने दिवसभर दिल्लीवर जणू पाकिस्तानचा हल्ला झाल्यासारखं जे रिपोर्टींग केलं ते अतिशय संतापजनक आणि क्लेशदायी होतं.साठ दिवसांपेक्षा जास्त दिवस कडाक्याची थंडी त्यावर पावसाचा मारा झेलत असलेले आंदोलक या माध्यमांना कधीच दिसले नाहीत. त्यांच्यापैकी 72 शेतकर्‍यांचे झालेले मृत्यू या माध्यमांना दखलपात्र वाटले नाहीत, परंतु शेतकरी थोडा संतापात काय आला माध्यमांनी त्यांना खलिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी, हिंसा भडकविणारे, समाजकंटक म्हणायला सुरुवात केली. अहो कोटीच्या वर शेतकर्‍यांची संख्या होती, लाखाच्या वर ट्रॅक्टर होते.

त्यांना जर हिंसाच पसरवायची असती तर ते काय करू शकले नसते? इतक्या मोठ्या संख्येने आंदोलक दिल्लीत दाखल झाले आणि ते जर हिंसा करण्यासाठी आले होते तर त्यांनी किती सामान्य नागरिकांना मारहाण केली आणि लुटले? किती दुकानं फोडले? किती महिलांची अब्रू लुटली किंवा विनयभंग केले? कीती जाळपोळ केली? इतक्या कोटीच्या संख्येने आलेल्या आंदोलकांनी कुणाच्या घरचं फुलसुद्धा तोडू नये ही सामान्य गोष्ट आहे? हे माध्यमांना दिसत नाही? म्हणजे तुमचं म्हणणं शेतकर्‍यांनी वर्षभर गोठवणार्‍या थंडीत चुपचाप एक एक करून मरत राहावं, त्रास सहन करत राहावा, पण आपलं तोंड उघडू नये, उद्विग्न होवू नये. 26 जानेवारीला दिवसभर दिल्ली धुमसतेय, लाल किल्ल्यावर हल्ला, दिल्ली मे हिंसाचार, दिल्ली पेटली, शेतकर्‍यांचा पोलिसांवर तलवारीने हल्ला, शेतकर्‍यांकडून तिरंग्याचा अपमान अशा प्रकारच्या हेडलाइन सुरू होत्या. त्यातही माध्यमांचे प्रतिनिधी (अँकर) तर सतत सरकारचे प्रवक्ते असल्यासारखे बोलत होते. संपूर्ण देशात ह्या आंदोलनाला पाठिंबा म्हणून जवळपास प्रत्येकच जिल्ह्यात निदर्शने-मोर्चे झालेत पण ह्याची कुणालाच दखल घ्यावीशी वाटली नाही.

शेतकर्‍यांनी दिल्लीच्या लाल किल्ल्यावर खलिस्तानी ध्वज फडकवून तिरंग्याचा अपमान केला असं छाती बडवू-बडवू सांगणार्‍या माध्यम प्रतिनिधींची घृणा येत होती. अहो तिरंगा आपल्या जागी फडकतोय, त्याच्यासमोरच्या लोखंडी खांबाला कुणी शिखांचा झेंडा लावला तर काय तो तिरंग्याचा अपमान झाला का? आपण तिरंग्यासोबत भगवे झेंडे कधी लावले नाहीत का? शेतकर्‍यांवर जो खलिस्तानी झेंडा फडकविण्याचा आरोप होतोय तो झेंडा भाजपचा स्टार प्रचारक आणि पंजाबी अभिनेता दीप सिद्धूने लाल किल्ल्यावर फडकवला. त्याने स्वतः तशी कबुली दिली आहे. पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांसोबतचे त्याचे फोटोसुद्धा व्हायरल झाले आहेत. याच दीप सिद्धू ने सकाळी 12 ची वेळ असतांना 10 वाजताच 25 ट्रॅक्टर घेऊन लाल किल्ल्याकडे निघाला, त्यामुळे अनेकांना प्लॅन बदलला असे वाटून ते याच्या मागे गेले, पोलिसांनी लाठीचार्ज केला आणि वातावरण चिघळले. शेतकरी नेत्यांनी सरकारने आंदोलनात दीप सिद्धू सारखे लोक पाठवून हिंसाचाराला प्रोत्साहन दिल्याचा आरोप केलाय यावर सरकारलासुद्धा माध्यमांनी धारेवर धरले पाहिजे.

आज तिरंग्यासमोर दुसरा झेंडा लावला म्हणून तिरंग्याचा अपमान झाला म्हणणार्‍यांना माझा सवाल आहे की देशाचा मानबिंदू असणारा आणि इतिहासाचा साक्षीदार असणारा लाल किल्ला तिरंग्यासह भाड्याने दिल्याने त्याचा अपमान होत नाही? राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2016 रोजी देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तिरंगा झेंड्याचा रुमालाप्रमाणे घाम पुसण्यासाठी वापर केला होता याकरिता आशिष शर्मा नावाच्या व्यक्तीने प्रिव्हेंशन ऑफ इन्सल्ट टू नॅशनल ऑनर ऍक्ट 1971(2) नुसार गुन्हा दाखल व्हावा म्हणून मोदींविरोधात तक्रारसुद्धा केली होती हा राष्ट्रध्वजाचा अपमान नव्हता? 23 डिसेंबर 2015 रोजी रशियाची राजधानी मास्कोच्या विमानतळावर उतरल्यावर भारताचे राष्ट्रगीत सुरू असताना रशियन अधिकारी सावधान उभे होते आणि भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी पायी चालत पुढे निघाले होते. त्यांना रशियन अधिकार्‍याने हात धरून थांबवलं की राष्ट्रगीत सुरू आहे थांबा.

हा राष्ट्रगीताचा अपमान नाही? 26 मे 2018 रोजी कर्नाटकच्या राज्यपालपदी नियुक्त झालेले, बालपणापासून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी जुळलेले वजुभाई वाळा हे एका कार्यक्रमादरम्यान राष्ट्रगीत सुरू असताना मंचावरून खाली चालत निघाले होते, त्यांच्या अंगरक्षकाने त्यांना बोलावून परत मंचावर आणून उभे केले हा राष्ट्रगीताचा अपमान नाही? 52 वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने आपल्या कार्यालयावर तिरंगा फडकू दिला नाही. या सर्वांना प्रश्न विचारण्याची माध्यमांची हिंमत आहे? की आपला जोर फक्त सर्वसामान्यांवरच चालतो?आंदोलनादरम्यान शेतकर्‍यांना लाठ्या व तलवारीची काय गरज असे प्रश्न अनेक माध्यम प्रतिनिधी विचारत होते. असे प्रश्न त्यांना बाबरी मशीद पडताना त्यावेळच्या आंदोलकांच्या हाती असणार्‍या शस्त्रांबद्दल का पडले नाहीत? बाबरी मशीद वेळी एक आणि शेतकरी आंदोलनाला दुसरा न्याय असं का? आंदोलनात झेंडे होते, झेंड्यांना काठ्या लागतात. आंदोलनात शीख समुदायाची मोठी संख्या होती.

त्या प्रत्येकाला कृपान (शस्त्र) जवळ बाळगण्याची परवानगी आहे. आंदोलनात तलवारीचे प्रात्यक्षिक काही निहिन्ग शिखांनी दाखविले. याचा अर्थ ते तलवार घेऊन पोलिसांवर हल्ले करण्यास आले होते असा होत नाही. आंदोलनादरम्यान 72 शेतकर्‍यांच्या मृत्यूचं काहीही सोयरसुतक नसणार्‍या माध्यमांना काही पोलिसांना झालेल्या दुखापती प्रचंड गंभीर स्वरूपाच्या वाटतात, पण त्याच दुखापती झालेल्या पोलिसांवर उपचार करताना व त्यांची काळजी घेतानाचे शेतकरी आंदोलक तुम्हाला दाखवावे वाटले नाहीत. माध्यमांचा दुटप्पीपणा बघा कसा असतो, पालघरमध्ये जमावाने साधूची हत्या केली तर दोष महाराष्ट्र सरकारचा आणि पोलिसांचा, त्या जमावाचा नाही आणि दिल्ली आंदोलनात थोडा काय उपद्रव झाला तर दोष जमावाचा. शेतकरी आंदोलनाचे नेतृत्व करणारे राकेश टिकैत सांगतात की पोलिसांनी ट्रॅक्टर रॅलीसाठी ज्या मार्गाची परवानगी दिली होती त्याच मार्गावर पोलिसांनी बॅरिगेट्स लावून ठेवले होते.

जेणेकरून शेतकर्‍यांनी ते तोडावेत व त्यांच्यावर लाठीचार्ज करण्यात यावा. याबद्दल पोलिसांना जाब कुणी विचारावा? शेतकरी मागील किती दिवसांपासून आंदोलन करत आहेत? त्रास सहन करत आहेत? एकटा शेतकरी वर्ग कुणाकुणाशी लढणार? सरकार, सर्व सरकारी संस्था, सुरक्षा यंत्रणा, भाजप, आरएसएस, दिल्ली पोलिस, न्यायालय, भाजप सोशल मीडिया सेल, ज्यांच्या फायद्यासाठी कृषी कायदे आणल्या गेले ते उद्योगपती आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे ज्याचा शेतकर्‍यांना आधार वाटायला हवा ती सर्व प्रसारमाध्यम. इतक्या सर्वांच्या विरोधात लढूनही या देशातील शेतकरी आज दिल्लीत आपल्या मागण्यांवर ठाम आहे. माध्यम शेतकर्‍यांविरोधात अशी काही ताकदीने भिडली आहेत जणू या देशातील महागाई, बेरोजगारी, आर्थिक मंदी, चीन ची घुसखोरी, पाकिस्तानचा उपद्रव, रोज सीमेवर शहीद होणारे जवान ह्या सर्व समस्या या देशातील शेतकर्‍यांमुळेच निर्माण झाल्या आहेत. या जानेवारी महिन्यात तब्बल दहाव्यांदा पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती वाढल्या आहेत. मुंबईत आज पेट्रोल 92.86 रु. तर राजस्थानात पेट्रोल 100 रु. च्या पार गेलं आहे. सरकार घरगुती गॅस सिलिंडरचे अनुदान हळूहळू बंद करतेय.

बेरोजगारीचा आलेख ऐतिहासिकरित्या उंचावलाय. ह्या सर्व विषयांकरिता माध्यमांना सरकारला प्रश्न विचारावेसे वाटत नाहीत? या देशातील परिस्थितीला या देशातला सामान्य माणूस आणि विरोधी पक्षच जबाबदार आहे याप्रमाणे माध्यम सरकारची बाजू घेतात याला काय म्हणावं?तिकडे कंगना राणावत ने शेतकऱ्यांच्या विरोधी वक्तव्य केल्याने देशातील 6 दिग्गज ब्रँड्स ने कंगनासोबतचे सर्व करार रद्द केले आहेत पण इकडे 26 जानेवारीला दिवसभर सर्व टीव्ही माध्यमांवर सुरू असलेल्या बातम्यांदरम्यान फक्त महाराष्ट्रातील भाजप नेतेच शेतकर्‍यांच्या विरोधात बोलत होते अन्य कोणत्याही राज्यातील भाजप नेते, अभिनेते या आंदोलनाविरोधात बोलले नाहीत. पण महाराष्ट्र भाजपमध्ये जणू केंद्राला खुश करण्याची चढाओढ लागलेली प्रत्येकवेळी दिसते. त्यात प्रवीण दरेकर म्हणतात की दिल्लीत हिंसा भडकली हे आप सरकारचे अपयश आहे कारण दिल्ली पोलिस त्यांची आहे. महाराष्ट्राच्या विधान परिषद विरोधी पक्षनेत्याला इतकेही माहीत असू नये की दिल्ली पोलिस केंद्राच्या अखत्यारीत आहे. छोट्या छोट्या विषयांना घेऊन आंदोलन करणारे सुधीर मुनगंटीवार म्हणतात, कुणाच्याही काही मागण्या असल्या तर कुणीही आंदोलन करू नये. त्यासाठी लोकसभा व विधानसभा आहेत, या सभागृहांमध्ये प्रश्न मांडावेत. पंतप्रधानही शेतकऱ्यांना कोसत असतील की यांनी देशाचे लक्ष वेधून घेत माझ्या 26 जानेवारी परेड इव्हेंट ची माती केली.

देशातील सत्ता जर निरंकुश होत असेल, सत्तेचा गैरवापर करत असेल तर सर्वसामान्यांना माध्यमांचाच आधार असतो. पण माध्यमच जर सर्वसामान्यांच्या विरोधात गेले तर जनतेचा वाली कोण? माध्यमांना विनंती आहे की या देशाची अंतर्बाह्य परिस्थिती तुमच्यापासून लपून राहिलेली नाही. या देशातील सामान्य नागरिकांना आता फक्त आणि फक्त तुमचाच आधार आहे. देशातील लोकशाही टिकविण्याची जबाबदारी आज माध्यमांवर आहे. आपल्याकडून सामान्यांची बाजू घेणं होत नसेल तर निदान त्यांच्या न्याय-हक्कांसाठी ते करत असलेली आंदोलने दडपण्यासाठी तरी सरकारला मदत करू नका आणि हो देशाचा अपमान शेतकरी 2 महिने रस्त्यावर झोपतो, बेरोजगारी वाढते, महागाई वाढते, चीन आपली जमीन बळकावतो, देशात धार्मिक विद्वेष वाढतो, सरकारद्वारे सरकारी यंत्रणांचा गैरवापर होतो, माध्यमे सरकारच्या ताटाखालचं मांजर बनतात आणि देशाचे 72 शेतकरी रस्त्यावर मरतात तेव्हा होत असतो मित्रांनो.

✒️लेखक:-चंद्रकांत झटाले(अकोला)मो:-९८२२९९२६६६