महाराष्ट्रासाठी निराशाजनक अर्थसंकल्प

29

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प महाराष्ट्रासाठी निराशाजनकच म्हणावा लागेल. देशाच्या अर्थव्यवस्थेत महाराष्ट्र व मुंबईचे मोठे योगदान असूनही केंद्रीय अर्थसंकल्पात महाराष्ट्राकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. मागील वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार मिळणारा निधीही या अर्थसंकल्पात कमी करण्यात आला आहे. पश्चिम बंगाल, आसाम, तामिळनाडू व केरळ या राज्यात होणाऱ्या विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून या राज्यांना अर्थसंकल्पात मोठा निधी देण्यात आला आहे. रस्ते बांधणी, बंदरांचा विकास, खास रेल्वे मार्ग व अन्य पायाभूत योजनांसाठी या राज्यांवर हजारो कोटींचा वर्षाव करताना महाराष्ट्राकडे मात्र सोयीस्करपणे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे.

केंद्रीय रेल्वे अर्थसंकल्पात प्रस्तावित नवीन मार्ग तसेच विद्युतीकरणासारख्या कामांबाबत पश्चीम बंगाल, आसाम, तामिळनाडू , उत्तर प्रदेश यासारख्या राज्यांना भरभरून देताना महाराष्ट्राला मात्र उपेक्षित ठेवले आहे. यंदा स्वातंत्र्य दिनापर्यंत सुरुवात किंवा पूर्तता होणाऱ्या एकूण ८९ प्रकल्पांमध्ये महाराष्ट्राच्या फक्त चार प्रकल्पांचा समावेश आहे. अन्य राज्यातील मेट्रो ट्रेन वर हजारो कोटी रुपयांची खैरात करताना मुंबईची जीवनवाहिनी असणाऱ्या आणि रेल्वेला सर्वाधिक महसूल मिळवून देणाऱ्या लोकल सेवेच्या पदरी मात्र काहीच नाही. या अर्थसंकल्पात सात नवीन बंदर प्रकल्पांची घोषणा करण्यात आली. त्यासाठी दोन हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली. सार्वजनिक तसेच खाजगी भागीदारीतून म्हणजेच पीपीपी मॉडेलनुसार हे प्रकल्प हाती घेतले जाणार आहेत यातही महाराष्ट्राचा समावेश नाही. कोलकता, सिलिगुडी हे शहरे आधुनिक करण्याची घोषणा करताना देशाच्या विकासास बळकटी देणाऱ्या व देशाची आर्थिक राजधानी असणाऱ्या मुंबईकडे मात्र दुर्लक्ष करण्यात आले आहे.

जी मुंबई देशाला सर्वाधिक महसूल मिळवून देते. जिच्यावर देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा डोलारा उभा आहे त्या मुंबईची उपेक्षा खटकणारी आहे. हा एकप्रकारे महाराष्ट्र व मुंबईवर अन्यायच आहे. या अर्थसंकल्पात महाराष्ट्र व मुंबईच्या हाती काहीच लागले नाही यातून महाराष्ट्राविषयी केंद्राच्या मनात असणारा दुजाभावच दिसून येतो. हे सारे पाहता मुंबई / महाराष्ट्राचे महत्व कमी करण्याचाच हा प्रकार आहे की काय, अशी शंका मनात डोकावते. ती खरी असेल तर ही महाराष्ट्रासाठी धोक्याची घंटा आहे. महाराष्ट्रावर झालेला हा अन्याय दूर करण्यासाठी महाराष्ट्रातील सर्वपक्षीय खासदारांनी पक्षभेद विसरून महाराष्ट्रावरील अन्याय दूर करण्यासाठी माननीय पंतप्रधान व अर्थमंत्र्यांची भेट घ्यावी.

✒️लेखक:-श्याम ठाणेदार(दौंड जिल्हा पुणे)