दाढीवाला आया घर से पैसा निकाल

27

संपूर्ण भारतातील नागरिकांनी सकाळी कचरा घंटागाडीवाला आल्यानंतर त्या गाडीच्या भोंग्यात वाजणारं ’गाडीवाला आया घर से कचरा निकाल’ हे गाणं ऐकलं असेलच. परंतु हे गाणं ऐकतांना ’दाढीवाला आया घर से पैसा निकाल’ असंच ऐकू यावं अशीच आज देशाची वर्तमान स्थिती आहे. भारतीय जनता जशी जगत आहे त्यात कोठून आणि कसा त्रास आपण देऊ शकतो सतत याच विचारात असल्यासारखे हे सरकार वागत आहे. या अशा हाल अपेष्टांमध्ये जिथे नागरिकांना आधाराची गरज आहे तिथे सामान्यांची अक्षरशः लूट या सरकारने चालवली आहे. 20 हजार कोटींचं पॅकेज कोरोनाकाळात या सरकारने जाहीर केलं होतं त्या पॅकेजमधून कुणाला काय मिळालं? याबद्दल कुणीच बोलत नाही. कारण प्रश्न विचारणारी माध्यमेच यांनी विकत घेतल्यामुळे कितीही मोठं-मोठ्या घोषणा केल्या तरी त्यासाठी जाब विचारणारं कुणीच नाही याची त्यांना पूर्ण जाणीव आहे.
कोरोनाच्या कठीण काळात अनेक देशांनी आपल्या नागरिकांकरिता विविध सोयी-सुविधा पुरविल्या. परिस्थिती सुधारण्यासाठी पॅकेज दिले आणि ते अंमलात आणले.

अमेरिकेचे नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनी अमेरिकन नागरिकांकरिता 138 लाख कोटी रुपयांचे पॅकेज घोषित केले या पॅकेजनुसार प्रत्येक अमेरिकन नागरिकाला त्याच्या खात्यात जवळपास 30 हजार रुपये मिळतील. आणि आपल्या देशात मदत करणे तर दूरच पण इतक्या कठीण परिस्थितीतसुद्धा ज्या ज्या प्रकारे शक्य होईल त्या त्या मार्गाने सामान्य नागरिकांच्या खिशातून पैसा काढणे सुरु आहे. कोरोना लसीसाठी 35 हजार कोटींच्या निधीची तरतूद बजेट मध्ये करण्यात आली आहे. का? पीएम केअर्स फंडाचे पैसे काय झाले? तो फंड कुठे खर्च झाला? पीएम केअर्स फंड असतांना लसींसाठी अर्थसंकल्पात स्वतंत्र 35 हजार कोटींची तरतूद केली तरी लसीकरण मोफत होणार नाहीच. सामान्य नागरिकांना लस विकतच घ्यावी लागणार आहे. मग हा पैसा जातो कुठे?

मागील वेळीच बचत ठेवीवर (फिक्स डिपॉझिट) वरील मिळणारं व्याजदर सरकारने कमी केलाय तो दर 5% असल्यामुळे नोकरदारांना आपल्या पी. एफ. मध्ये अधिक गुंतवणूक सुरु केली होती पण आता तर पी.एफ. (भविष्य निर्वाह निधी) मध्ये जर वार्षिक अडीच लाखाच्या वर तुमची गुंतवणूक आहे तर त्यावरसुद्धा सरकार टॅक्स लावणार आहे आणि जेव्हा तुम्ही पूर्ण पीएफ काढाल तेव्हा पुन्हा त्या पूर्ण रकमेवर तुम्हाला टॅक्स भरावा लागणार आहे. म्हणजे सामान्य नागरिकांना कुठेच मोकळा श्वास हे सरकार घेऊ देणार नाही असं दिसतंय. टॅक्स कुणाला नाही तर वयाची 75 वर्षे पूर्ण झालेल्या व्यक्तींना इन्कम टॅक्स रिटर्न भरण्याची गरज नाही. जर सिनियर सिटिझन्स नाच तुम्हाला सूट द्यायची होती तर वयाची मर्यादा 55-60 ठेवायची असती.

सरकारने या बजेटद्वारे नवीन स्क्रॅप पॉलिसी आणली आहे जी 1 एप्रिल पासून लागू होईल. यात वैयक्तिक 20 वर्षजुन्या तर व्यावसायिक 15 वर्षजुन्या गाड्या-वाहने भंगारात विकावी लागतील. त्यातून 10 हजार कोटी रुपये आणि 50 हजार रोजगार निर्माण होणार असल्याची घोषणा सरकारने केली आहे. अहो आधीच प्रत्येकाचं आर्थिकदृष्ट्या बेजार असतांना तुम्ही अजून किती भुर्दंड देणार? यात पहिल्याच वर्षी 1.8 कोटी वाहने भंगारात जाऊ शकतात. म्हणजे 2000 पर्यंत घेतलेल्या सर्व गाड्या आता भंगारात विकाव्या लागणार. इथे जनतेचे खाण्याचे वांदे झालेत त्यात त्यांना त्यांच्या गाड्या भंगारात विकायला लावणार. विकणे या शब्दाला पर्यायी शब्द सरकारने आणलाय ‘निर्गुंतवणूक करणे’. एल आय सी मधील विदेशी कंपन्यांचा हिस्सा 49% वरून 74% करण्यात आला आहे. सरकार एल आय सी सोबत दोन सरकारी बँका आणि एका जनरल इन्शुरन्स कंपनीचीही निर्गुंतवणूक करेल(म्हणजे विकेल). एकही सरकारी कंपनी न बनविणार्‍या पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांनी देश स्वतंत्र झाल्यापासून सर्वात जास्त म्हणजे 24 कंपन्या आतापर्यंत विकल्या आहेत. विकणे सुरुच आहेत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हे बजेट शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणारे असल्याचे सांगितले पण या भारताच्या एकूण 30 लाख कोटींच्या बजेटपैकी कृषी क्षेत्रासाठी केवळ 1 लाख 50 कोटींची तरतूद केली आहे. मागील वर्षी यामध्ये 1 लाख 54 हजार कोटींची तरतूद होती. यंदा ती कमी करून 1 लाख 48 हजार कोटी रुपये केली आहे. प्रधानमंत्री किसान योजनेत मागील वर्षी 75 हजार कोटींची तरतूद होती, याचा फायदा अजून सर्वच शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचलेला नसल्याने यामध्ये तरतूद वाढविण्याची गरज होती. परंतु यावर्षी ती कमी करून 65 हजार कोटी करण्यात आली आहे. सरकारने गेल्या वर्षी एमएसपीसाठी 500 कोटींची तरतूद केली होती जी कि आधीच अगदीच तुटपुंजी होती यावेळी ती आणखी कमी करून 400 कोटी करण्यात आली आहे. यातून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट कसे होईल? हे कळायला मार्ग नाही. दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनाविरोधातील बंदोबस्ताचा खर्चसुद्धा कृषी सेस च्या माध्यमातून सरकार काढतंय की काय अशी शंका येते.

या कठीण काळात दिलासा देण्याऐवजी अर्थसंकल्पात(बजेटमध्ये) पेट्रोलवर 2 रु.50 पैसे तर डिझेलवर 4 रुपये कृषी अधिभार लावण्यात आला आहे. पण हा कृषी अधिभाराचा पैसा शेतकर्‍यांना मिळणार नाही. उलट शेतकऱ्यांना शेताची मशागत, खते-बी बियाणे, शेतमाल वाहतूक खर्चसुद्धा वाढला. हा भार वाढवला नसता तर शेतकर्‍यांचा फायदा असता. शेतकर्‍यांच्याच नावाने देशातील सामान्य नागरिकांना लुटण्याचा नवीनच फंडा हे सरकार वापरतंय. आज एक लिटर कच्च्या तेलाचे भाव 24.55/- रु. असतांना, त्यावर केंद्र सरकारचा कर सेंट्रल एक्साईज ड्युटी 32.98 रु. प्रतिलिटर आहे. तर राज्य शासनाचा कर(व्हॅल्यू ऍडेड टॅक्स) पेट्रोल वर 18.56 रु. प्रतिलिटर आहे. म्हणजे 24 रु.लिटरच्या पेट्रोलवर केंद्राचा 33 रुपये टॅक्स. सरकारचेच राज्यसभा सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी यांनी सुद्धा सरकारच्या इंधन दरवाढीच्या विरोधात आवाज उठवत म्हंटल आहे की पेट्रोलचे दर रामाच्या भारतात 93, सीतेच्या नेपाळ मध्ये 53 आणि रावणाच्या लंकेत 51 रु. आहेत. एकट्या जानेवारी महिन्यात पेट्रोलचे भाव १० वेळ वाढलेत. राजस्थानमध्ये तर पेट्रोलने १०० चा आकडा पार केलाय.

पेट्रोल-डिझेल चे दर वाढले म्हणजे फक्त इंधनाचे भाव वाढलेत असे नाही. त्यामुळे ट्रक ,बस,रेल्वे, विमान, जहाज यासह सर्वच मालवाहतुकीचे भाडे वाढतात, मालाचे वाहतूक भाडे वाढल्यामुळे सर्वच मालांच्या किंमती वाढतात म्हणजेच पर्यायाने महागाई वाढते. इंधन वाढलं म्हणजे नागरी वाहतुकीचे सुद्धा तिकीट दर वाढतात. कच्च्या तेलाचे भाव कीतीही कमी झाले तरी सरकार त्याचा फायदा सर्वसामान्यांना पोहोचू देत नाही. शेतकरी टॅक्स देत नाहीत अशी ओरड अनेक महाभाग करतांना दिसतात. अहो शेतकरी खते, बी-बियाणे घेते, कीटकनाशके घेते, बारदाना घेते, ट्रॅक्टर मध्ये डिझेल टाकते, गाडीत पेट्रोल टाकते, किराणा आणते हे सर्व काय त्याला टॅक्स फ्री मिळतं? शेतकरी म्हणा की सामान्य माणूस कुठून एक बिस्किटाचा 5 रुपयांचा पुडा पण घेतो तर त्यावर टॅक्स भरतो. आणि या टॅक्स च्या पैशातून मोठ्या उद्योगपतींची ६८ हजार कोटींची कर्ज माफ केली जातात.

सरकारने पहिल्यांदाच रॉकेल वरील सबसिडी संपविली आहे. घरघुती गॅस सिलिंडर वरील सबसिडी 62.2% कमी केली आहे. 749 रुपयांना भेटणार्‍या सिलेंडर वर 40 रुपये सबसिडी सध्या मिळत आहे. काहींना तर हि सबसिडी फक्त 3 ते 4 रु. मिळतेय. आता तर सरकारला त्या गोष्टींची यादी बनवून द्यायला पाहिजे ज्या अजूनपर्यंत विकायच्या राहिल्या आहेत. काही मुळ मुद्यावरुन लक्ष भटकविणारे पत्रकार तर इकडे निर्मला सीतारामन बजेट वाचत असताना तिकडे पाकिस्तान थरथर कापत असल्याचे सांगत होते. असं बजेटमध्ये काय आहे? हे मात्र ते सांगत नाहीत. सोयाबिन तेलाचे भाव जून 2020 मध्ये 73-78 रु. दरम्यान होते आज सोयाबिन तेल 125-130 रु.प्रती लीटर झाले आहेत. म्हणजे 6 महिन्यात खाण्याच तेल 50-55 रुपयांनी वाढलंय. आधीच नोटबंदी ,जीएसटी मुळे सामान्य त्रासलेले असतांना बँकेच्या खात्यांमध्ये किमान रक्कम (मिनिमम बॅलन्स) ग्रामीण भागासाठी 3 हजार तर शहरी भागासाठी 5 हजार किमान केले गेले. आपल्या खात्यात 3 हजार रुपये कोण ठेऊ शकत नाही? सर्वसामान्य माणूस की मोठे उद्योगपती? महिन्याचे 7-8 हजार कमवणारा माणूस आपल्या खात्यात 3 हजार ठेऊ शकेल काय? म्हणजे ज्यांनी किमान रक्कम खात्यात ठेवली नाही अशा सामान्यांकडून एकट्या स्टेट बँकेने दीड हजार कोटी रुपये दंड वसूल केला.

देश चालविण्यासाठी पैसा लागतो ठीक आहे. त्यासाठी काही ठराविक टॅक्स लावा ना. आम्ही कुठे न नफा न तोटा भावात इंधन आणि इतर सामग्री मागतोय? पण त्याला काही मर्यादा? आधीच अनेक संकटांनी त्रस्त झालेल्या जनतेला 2 घास सुखाने खाऊ द्या. गेल्या सहा वर्षात अच्छे दिन म्हणता म्हणता देश भिकेला लावलात तुम्ही. बेरोजगारी, सरकारी कंपन्या विकणे, नोटबंदी, बँकेत मिनिमम बॅलेन्स, मातीत गेलेली अर्थव्यवस्था आणि आंतरराष्ट्रीय प्रतिमा, हे कमी की काय म्हणून आता बजेटच्या निमित्ताने देशाच्या छातीवर बसविलेली महागाई. आम्हाला अच्छे दिन नकोत हो, फक्त नवीन संकट निर्माण न करता आहोत तसे सामान्य माणसाला जगू द्या इतकंच. आधीच लॉकडाऊन मुळे लोकांचे उत्पन्न बुडाले. जगणं कठीण होत असतांना सर्वसामान्यांना दिलासा देण्याऐवजी सरकार नवनवीन क्लुप्त्या लढवून लुटत आहे. अनेक देश शक्य होईल तितकी मदत सर्व सामान्य नागरिकांना करत असतांना आपल्या देशात मात्र उलट चित्र आहे. मार्च 2014 मध्ये भारत सरकारवर 54 लाख 90 हजार कोटी रुपये कर्ज होते. आज 6 वर्षात तो कर्जाचा बोजा 101.3 लाख कोटी रुपयांच्या वर गेला आहे. म्हणजे ६ वर्षात देशावरील कर्ज दुप्पट झालं.

सरकार प्रत्येकच गोष्टीसाठी पैसा जमा करतेय मात्र खर्च कुठेच करतांना दिसत नाही. म्हणजे देशातील शेतकरी , व्यापारी, नोकरदार, गरीब, मध्यमवर्ग, उच्च मध्यमवर्गीय, मजूर-कामगार कुणीच इथे खुश नाही. मोठ्या उद्योगपतींशिवाय कुणालाच दिलासा नाही.प्रत्येकाच्या खिशातुन पैसा काढून तो मोठ्या उद्योगपतींच्या घशात घालणं सुरु आहे. सामान्य माणसाला रोज आज काय वाढणार याची धास्ती बसलीय. म्हणून ते कचरा घंटागाडीच गाणं वाजलं की कानाला ऐकू येतं ’दाढीवाला आया घर से पैसा निकाल’…

✒️लेखक:-चंद्रकांत झटाले(अकोला)मो:-९८२२९९२६६६

▪️संकलन:-नवनाथ पौळ(केज,तालुका प्रतिनिधी)मो:-8080942185