✒️मुंबई(पुरोगामी संदेश नेटवर्क)
मुंबई(दि.7फेब्रुवारी):-अंधेरी एमआयडीसी परिसरात झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना अंमलात आल्यापासून उद्योग सारथी व पोलीस ठानेच्या संबंधित अधिकाऱ्यांची चौकशी लावणार असून डेमॉक्रॅटिक रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाच्या वतीने शिस्तमंडल उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची भेट घेणार असल्याची माहीती डॉ. माकणीकर यांनी दिली.
हिंदुहृदयसम्राट दिवंगत बाळासाहेब ठाकरे यांच्या संकल्पनेतून साकारण्यात आलेली योजना म्हणजे झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना,दारिद्रता जाऊन सुंदर घराचे स्वप्न साकार होऊन मुंबई महानगरातील झोपडी संपून झोपडपट्टी मुक्त मुंबई व्हावी या हेतूने उचलले पाऊल म्हणजे ही योजना होय.
मात्र: एमआयडीसी अधिकाऱ्यांनी शासनाच्या प्रकल्पात विकासकाच्या संगनमताने चोरी करून प्रकल्पाचे तीन तेरा केले आहे.आजही मूळझोपडी धारक सदनिकेपासून वंचित आहेत, भाडे धनादेश दिलेले नाही, झोपडी तोडून दिली असूनही बेघर होऊन जनता हवालदिल झाली आहे.
प्रकल्पात दलालांचा सुळसुळाट वाढला आणि दलाल महादलालाने प्रकल्पाला वेढा घातला, महादलाल, विकासक व उद्योग सारथी चे अधिकारी यांच्या संगनमताने भरपूर मोठा घोटाळा झाला आहे.
पोलीस अधिकारी ही यात बरबटले आहेत, त्यामुळे प्रकल्प चालू झाला त्यादिवसापासून ते आजपर्यंत संबंधित पोलीस अधिकारी विकासक व उद्योग सारथी अधिकाऱ्यांची चौकशी लावत असून त्यांची वंशावळ संपत्ती तपासणी करण्यात येणार आहे.
कोरोना महामारीचा गैरफायदा घेऊन विकासक व अधीकारी यांच्या संगनमताने विनालॉटरी सोडत सदनिकेत लोकांना घुसविण्यात आले, या घुसखोरांना विकासक व अधिकाऱ्यांचे सॉफ्ट कॉर्नर मिळत असून सर्वप्रथम त्या घुसखोरांची चौकशी होऊन त्या सदनिका खुल्या करवून घेतल्या पाहिजेत, त्याशिवाय खरा महाचोर सापडणार नाही.
सदनिकेपासून वंचित असलेल्यांनी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या आंदोलनात सहकार्य करावे व पक्षाचे राष्ट्रीय महासचिव डॉ. राजन माकणीकर व राज्य महासचिव कॅप्टन श्रावण गायकवाड यांच्याशी भेट घेऊन आपल्या तक्रारी पुराव्यासह सादर करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
डॉ राजन माकणीकर यांच्या नेतृत्वात हे आंदोलन मागील ७/८ वर्षांपासून चालले असून त्यांना व त्यांचे सहकारी कॅप्टन श्रावण गायकवाड यांना जीवे मारण्याच्या धमक्या आमिषे व आरोप करण्यात आले मात्र ही जोडी ना डगमगता अन्यायाविरोधात तटस्थ उभी आहे त्यामुळे परिसरातील बर्याचश्या तक्रारी त्यांच्या कडे येत आहेत यामुळे विकासक व अधिकाऱ्यांचे पितळ लवकरच उघडे पडेल व जेरबंद होतील.
