माळशिरस तालुक्यातील मळोली गावचा सरपंच पदाचा वाद मुंबई उच्च न्यायालयात

23

✒️नागेश खूपसे(सोलापूर प्रतिनिधी)मो:-7775096293

मळोली(दि.7फेब्रुवारी):- ता. माळशिरस गावचे नवनिर्वाचित अनुसूचित जाती या प्रवर्गातील सदस्य भीमराव दाजी मोरे यांनी मुंबई हायकोर्टात धाव घेऊन याचिका दाखल करून सरपंच निवडीवर आक्षेप घेतलेला आहे. मुंबई येथे पिटीशन श्री भिमराव दाजी मोरे यांचे वतीने सरपंच निवडीवर आक्षेप घेतलेला आहे.
राज्यातील ग्रामपंचायती निवडणुका पार पडल्यानंतर राज्य सरकारने सरपंच पदाच्या निवडीसाठी काढलेल्या आरक्षण सोडती वरच उच्च न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

आरक्षणाला आक्षेप घेणाऱ्या याचिकेची न्यायमूर्ती शाहरुख काथावाला आणि न्यायमूर्ती विनय जोशी यांच्या खंडपीठाने या आरक्षण सोडतीचे नेमके धोरण काय ? असा सवाल उपस्थित करून राज्य सरकारला तातडीने खुलासा करण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच रोटेशनमध्ये विसंगती असल्याचे निदर्शनास आल्याने सरपंच पदाच्या निवडणुकीला दि. 16 फेब्रुवारी 2021 पर्यंत स्थगिती दिलेली आहे.1995 पासून आजपर्यंत अनुसूचित जातीचे आरक्षण पदासाठी आले नाही. परंतु अन्य जातीचे आरक्षण यापूर्वी दिले आहे, याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. तसेच नियमानुसार प्रत्येक ग्रामपंचायतमध्ये रोटेशननुसार आळी पाळीने प्रत्येक प्रवर्गातील उमेदवाराला सरपंच पदाचे आरक्षण दिले जाते.

याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले याची न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली. आरक्षण कसे निश्चित केले जाते, रोटेशनचे नेमके धोरण काय, असे प्रश्न उपस्थित करत राज्य सरकारला बुधवारी भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले होते. याचिकेची सुनावणी दि. 5/2/2021 पर्यंत राखून ठेवली होती. प्रत्येक जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांना दि. 9/2/2021 रोजी सुनावणी घेण्याचे निर्देश दिलेले आहेत.सरपंच आरक्षण सोडतीच्या रोटेशनमध्ये अनियमितता झाल्याने सोलापूर, कोल्हापूर, सांगली, सातारा, पुणे, नाशिक या जिल्ह्यांमधील 35 गावांमधील सदस्यांनी व पदाधिकाऱ्यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यापैकीच मळोली गावच्या सरपंच पदाचा वाद मुंबई न्यायालयात गेल्याने संपूर्ण माळशिरस तालुक्याचे लक्ष लागून राहिलेले आहे. मुंबईच्या ॲड. श्रीमती मंजुश्री पारसनीस व मळोलीचे ॲड. राजेंद्र पवार काम पाहत आहेत.